बैंकिङ खबर । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको आकार १३ खर्ब १५ अर्बको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । बजेट सार्वजनिक गर्दै उनले राजस्वबाट आठ खर्ब उठाइने बताएका छन् । आगामी वर्ष पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । बजेट कार्यान्वयनबाट ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम हुने र मूल्यवृद्धि ५ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
कुन शीर्षकमा केके व्यवस्था ?
रोजगारी
सबल नागरिकलाई काम र रोजगारीको क्षेत्र पहिचान गर्ने
सिञ्चाइ विद्युत र सहरी पूर्वाधार प्राथमिकतामा
सीप र क्षमताको लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य
प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रको आयोजना उनीहरुले नै कार्यान्वयन गर्नेगरी हस्तान्तरण गर्ने ।
वित्तीय समानिकरणका लागि १ खर्ब ३५ अर्ब
प्रदेश र स्थानीय तहले पहिचान गरी सञ्चालन गर्न विशेष अनुदान दिन २० अर्ब
रोजगारी सिर्जना गरी वैदेशिक रोजगारीमा जान नदिन विशेष कार्यक्रम
रोजगारी प्रत्याभूति विधेयक ल्याउने
समान कामका लागि समान ज्याला लागू गरिने
श्रम क्षेत्रको विवाद समाधानका लागि अर्धन्यायिक निकाय गठन गर्ने
शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ७ लाखसम्म ऋण दिने
अन्तर सरकारी श्रम सम्झौता गरी सीप सिकेर मात्र वैदेशिक रोजगारी
सबै प्रदेशमा श्रम स्वीकृति दिने कार्यालय
स्वास्थ्य
स्वास्थ्य क्षेत्रमा ५६ करोड ४१ करोड विनियोजन
स्वास्थ्य बीमा मुलुकभरी विस्तार गरिने
सुत्केरी हुँदा अस्पतालले दिने यातायात खर्च दोब्बर
सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा एक चिकित्सकको सेवा अनिवार्य
अस्पतालहरुमा जेष्ठ नागरिक वार्ड सञ्चालन गरिने
आयुर्वेदिक विश्वविद्यालयका लागि १० करोड
सार्वजनिक सवारी साधनमा धुमपान निषेध
दुर्गम क्षेत्रमा आपतकालीन सुत्केरीको उद्दारका लागि एयर एम्बुलेन्स उपलब्ध गराइने
शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि
शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि क्षेत्रमा १ खर्ब ३४ अर्ब बिनियोजन
२ वर्षभरीमा साक्षर नेपाल घोषणा गरिने
मानवीय विकास सूचकाक भन्दा कमजोर रहेको जिल्लामा ५ कक्षासम्म दिवा खाजा
सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक विद्यालय पुर्याइने
शिक्षक दरबन्दी पुनर्संरचना गरिने
ग्रामीण दूरसुञ्चार कोषको रकम प्रयोग गरेर सबै विद्यालयमा इन्टरनेट
विश्वविद्यालय अनुदानमा १४ अर्ब
मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना गरिने
कृषि
सबै स्थानीय तहमा कृषि ज्ञान केन्द्र स्थापना गरिने
सातैवटा प्रदेशमा नमुना कृषि फार्म बनाइने
कृषि पशुपालन र माछापालन विमाको ७५ प्रतिशत प्रिमियम सरकारले तिर्ने
साना किसान सहकारीबाट किसानले लिएको सबै ऋण मिनाहा
कुखुरा किसानलाई उत्पादनको आधारमा अनुदान दिइने
कृषि औजार कारखाना स्थापना गरिने
प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी प्रत्येक प्रदेशमा जैविक विषादी प्रयोगशाला स्थापना
भू उपयोग सम्बन्धी कानुन संसदको यसै अधिवेशनमा पेश गर्ने
२ वर्षभित्र जग्गाधनीपूर्जा विद्युतीय बनाइने
इजाजत लिएर मात्र घर जग्गा खरिद बिक्री गर्न पाइने
२६ जिल्लाका गरिब परिवारलाई आगामी वर्ष परिचयपत्र दिने । बाँकीलाई २ वर्षभित्र दिने
भेरी बबइ रानी जमरा लगायतका सिँचाई योजनाका लागि १० अर्ब
जनताको तटबन्धका लागि २ अर्ब विनियोजन
१ हप्ताअघि नै जलवायुको पूर्वानुमान गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने
उद्योग वाणिज्य र आपूर्ति
उद्योग वाणिज्य र आपूर्ति क्षेत्रमा १० अर्ब
फलाम खानी उत्खनन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन
निजी क्षेत्रको सहकार्यमा प्रत्येक प्रदेशमा एक औद्योगिक क्षेत्र
प्रत्येक स्थानीय तहमा उद्योग ग्राम
उद्योग दर्ता गर्न सरल बनाइने
काठमाडौंमा हस्तकला बिक्री र प्रदर्शनी कक्ष बनाइने
औद्योगिक उत्पादनमा ५ प्रतिशतसम्म निर्यात अनुदान
प्रत्येक स्थानीय तहमा सहकारीमार्फत सुपथ मूल्य पसल खोलिने
गरिबलाई आधारभूत मूल्यमा उपभोग्य वस्तु खरिदका लागि अनुदान दिइने
रुग्ण उद्योग सार्वजनिक –निजी साझेदारीमा खाद्य संस्थानलाई राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनी, नेसनल ट्रेडीङ यसैमा गाभिने
खाद्य संस्थानलाई राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनीको रुपमा विकास गरिने ।
खेलकुद
खेलकुद क्षेत्रका लागि दुई अर्ब चार करोड बजेट
१८औँ एसियाली खेलकुद, १३औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद र राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि बजेट
हरेक प्रदेशमा रंगशाला
वन तथा वातावरण
वन तथा वातावरण क्षेत्रमा १६ अर्ब वजेट
सगरमाथा र आसपासका हिमाल सफाइमा विशेष ध्यान दिइने
काठमाडौं उपत्यकामा वायु प्रदुषण घटाउन विशेष पहल
पर्यटन
हवाइ क्षेत्रमा १९ अर्ब बजेट विनियोजन
भिजिट नेपाल २०२० सञ्चालन गरिने
१०० वटा पर्यटकीय गन्तव्य पहिचान गरी प्रवर्द्धन गरिने
स्तरीय होटल तथा पर्यटन पूर्वाधार विकासमा सहज बनाइने
हिमाल आरोही र पर्यटकको आकस्मिक उद्दार प्रभावकारी बनाइने
सबै स्थानीय तहमा हेलिप्याड निर्माण
सडक
प्रत्येक प्रदेशमा एउटा ब्यापारिक नाका बनाइने
दक्षिणी सीमा जोडिएको स्थानीय तहमा सडक पूर्वाधारका लागि ५३ करोड
सडक प्रयोग गरेवापत कर तिर्नैपर्ने व्यवस्था गरिने ।
सडक बजेट ५ अर्ब
काठमाडौंमा केवलकार मोनोरेलका लागि सम्भाव्यता अध्ययन
महिला तथा बालबालिका
महिला तथा बालबालिका क्षेत्रमा १ अर्ब ८८ करोड १२ लाख बजेट
जेष्ठ नागरिक
प्रत्येक प्रदेशमा १ जेष्ठ नागरिक आरोग्य आश्रम स्थापना गरिने
७० वर्षभन्दा माथिका १ लाखसम्मको स्वास्थ्य बीमा गरिने
सामाजिक सुरक्षामा रहेका कुनै पनि व्यक्तिले दोहोरो सुविधा नपाउने व्यवस्था गरिने
सरसफाई
आगामी वर्षलाई राष्ट्रिय सरसफाइ अभियान सञ्चालन गरिने
सार्वजनिक स्थलहरुमा स्मार्ट शौचालय बनाइने
बाग्मती विष्णुमति रुद्रमतिलाई ढलमुक्त बनाइने
आवास
तराईमा खरको छाना भएकालाई जस्तापाता दिइने
एक पटकका लागि सुकुम्बासीलाई आवासको व्यवस्था गरिने
संघीय संसद भवन बनाउन बजेट विनियोजन
सूचना तथा संचार
सबै प्रकारका सूचनामा नेपालीको पहुँच र्पुयाइने
रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई एकीकृत गरिने
पत्रकार दुर्घटना विमाका लागि अनुदान
चलचित्र व्यवसायमा बक्स अफिस प्रणाली लागू गरिने
सबै स्थानीय तहमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याइने
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन
३ वर्षमा रानीपोखरी र धरहरा निर्माण गरिसक्ने
यातायात व्यवस्थापन
यातायात व्यवस्थापन शीर्षकमा १ अर्ब
लाइसेन्स र यातायात दर्ता प्रदेशबाटै गरिने
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र
एक वर्षभित्र सबै नेपालीको बैक खाता
१ अर्बभन्दा बढी पूँजी रहेको उत्पादनमुलक कम्पनीले पब्लिक कम्पनीमा परिणत भइ सेयरमा सूचीकृत हुनुपर्ने
हुलाक बचत बैंक खारेज, सञ्चित रकमलाई वाणिज्य बैकमा राख्ने व्यवस्था गरिने
भ्रष्टाचार गर्ने र गराउने दुबैलाई कानुनी दायरामा ल्याइने
कर्मचारी
कर्मचारीको महंगी भत्ता २ हजार बढ्यो
कर्मचारी र शिक्षकको पोशाक भत्ता बढेर १० हजार र्पुयाइयो
कर्मचारीको तलब भने बढेन
वैदेशिक ऋण २ खर्ब २ अर्ब
कर
शिक्षा सेवा शुल्क र स्वास्थ्य सेवा शुल्क खारेज
मदिरा सुर्ती चुरोटमा अन्तशुल्क वृद्धि
गाडी र मोटरसाइकलमा कर बढ्यो
विदेशीबाट फर्केनेले १ सय ग्रामसम्म काँचो सुन ल्याउँदा कर तिर्न नपर्ने
लघु उद्यम व्यवसायमा ५ वर्ष आयकर छुट
प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ४ करोड । ५ योजना छनोट गर्न पाइने । त्यसका लागि सम्बन्धित क्षेत्रका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा समिति बनाइन
सरकारी सेवालाई आगामी वर्षमा विद्युतीय प्रणालीमा लगिने
सार्वजनिक संस्थान सञ्चालन र व्यवस्थान ऐन ल्याइने
घर घरमा मानव अधिकार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने
नेपाली सेनाको बंकरदेखि ब्यारेक कार्यक्रमलाई निरन्तरता
५ वर्षभित्र सबै नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गरिने
कैदीको सिदा खर्च ४५ बाट ६०
कैदीको छोराछोरीले दूधवापत पाउने १० रुपैयाँ बढाएर ३५ र्पुयाइयो ।
बजेट वक्तव्यको पूर्णपाठ हेर्न तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोस् :
