बैंकिङ खबर । आर्थिक वर्ष २०७२।०७३को मौद्रिक नीतिमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले क, ख र ग वर्गका बैंकहरुलाई चुक्तापुँजी चार गुणा बढाउन निर्देशन दिएको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पूँजीगत आधार सुदृढ गरी दीर्घकालीन विकासका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत परिचालन गर्न तथा वित्तीय स्थायित्व प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले न्यूनतम चुक्ता पूँजी वृद्धि गरेको थियो ।
कस्तो बैंकले कति पुँजी पुर्याउनुपर्ने ?
जसअनुसार वाणिज्य बैंकहरुले रु. ८ अर्ब, राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरुले रु. २ अर्ब ५० करोड, ४ देखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकहरुले रु. १ अर्ब २० करोड, १ देखि ३ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकहरुले रु. ५० करोड तथा राष्ट्रिय स्तरका र ४ देखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीहरुले रु. ८० करोड एवम् १ देखि ३ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीहरुले रु. ४० करोड पुर्याउनुपर्ने छ ।
पुँजीवृद्धिका लागि ०७४ असार मसान्तसम्मको समयावधि मात्रै दिइएको भएतापनि नयाँ मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७३।०७४ को लेखापरीक्षण नहुँदासम्मको अवधिमा तोकिएको चुक्तापुँजी पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ मा भएको व्यवस्था बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७४ को वाह्य लेखापरीक्षण एवम् वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्दाको अवस्थासम्ममा तोकिए बमोजिमको न्यूनतम चुक्ता पुँजी पुगेको व्यहोरा वित्तीय विवरणको लेखा सम्बन्धी टिप्पणीमा स्पष्ट रुपमा जनाइएको हुनु पर्नेछ ।’ जसअनुसार, पुस मसान्तसम्ममा बैंकहरुले तोकिएको चुक्तापुँजी पुर्याउन पाउनेछन् ।
निर्धारित पुँजी नपुर्याए के हुन्छ ?
पुस मसान्तसम्ममा पनि निर्धारित चुक्तापुँजी पुर्याउन नसक्ने वित्तीय संस्थाहरुलाई भने कारबाही गरिने बताइएको छ । ‘तोकिएको चुक्ता पुँजी नपुगेमा विद्यमान व्यवस्था अनुरुप नगद लाभांश र बोनश शेयर वितरण एवम् शाखा विस्तारमा रोक लगाउने, निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहमा सीमा तोक्ने तथा बाध्यकारी मर्जरमा लैजाने लगायतका कारबाही अगाडि बढाइनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ ।
