आरपी पौडेल/रोयल आचार्य । नेपालको सेयर बजारमा थुप्रै समस्याहरु चुलिएका छन् । सेयर बजारलाईै सुधार गर्नका लागि विभिन्न उपायहरु अपनाउँदै आएपनि समस्या अझै निराकण हुन सकेको छैन । लिलामी वा बोलकबोल पद्धतिबाट सुरु भएको नेपालको पुँजीबजार (दोस्रो बजार) निकै फड्को मार्दै अभौतिक कारोबार र आस्बासम्म आइपुगेको छ । गत आर्थिक वर्षलाई फर्केर हेर्दा बजारमा अभौतिक सेयरको कारोबार, बजारमा क्रेता र विक्रेताको अवस्था हेर्ने सुविधा (मार्केट डेब्थ), राफसाफमा नयाँ व्यवस्था, दलालहरूको रिमोट स्टेसन सञ्चालनसँगै आस्बाले नेपाली पुँजीबजारको विकास र विस्तारमा एउटा गति थपिएको छ । अझ यस आर्थिक वर्षदेखि अनिवार्य आस्बाको कार्यान्वयनसँगै बजारले अनलाइन कारोबारलाई कुरिरहेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि बजारमा केही यस्ता व्यावहारिक समस्या छन् जसले बजारलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालित वा विस्तारित हुन बाधा पुगेको महशूस गरिएको छ ।
आयलाई औपचारिक मान्यता
अझैसम्म सेयर लगानीकर्ता वा कारोबारी भएर बाँच्न पाउने अवस्था छैन । साँच्चिकै सेयर बजारको विकास गर्ने हो भने लगानीकर्ता र कारोबारीलाई व्यावसायिक मान्यता दिन औपचारिक दर्ता, आयलाई औपचारिक मान्यता र प्रमाणीकरण गरिनुपर्छ । सेयर कारोबार र लगानीलाई पेसागत व्यवसायको मान्यता स् अहिले लाखौं मानिस सेयर कारोबार र लगानीलाई नै मुख्य आम्दानीको स्रोत र जीवनयापनको माध्यम बनाउँदै आएका छन् । तर, यसले पेसागत वा व्यावसायिक मान्यता पाउन सकेको छैन । उल्लेख्य रकम लगानी तथा कारोबार गर्दासमेत औपचारिक मान्यताको अभावमा ऋण लिँदा होस् वा आयस्रोत देखाउन वैकल्पिक आयको स्रोत देखाउनुपर्ने बाध्यता छ ।
व्यवहारिक अन्यौल
पुँजीगत लाभमा व्यक्तिले ५ प्रतिशत र संस्थाले १० प्रतिशत पुँजीगत लाभकर तिर्दै आएका छन् । संस्थागत लगानीकर्ताले पुँजीगत घाटा समायोजन गर्ने गुन्जायस भए पनि व्यक्तिगत लगानीकर्ताले पुँजीगत नोक्सानी फिर्ता दाबी गर्ने सम्भावना निकै कम छ । यति हुँदाहुँदै पनि कट्टा गरिएको कर अन्तिम कर हो वा होइन भन्ने व्यावहारिक अन्योल छ । यसलाई अन्तिम करका रूपमा लेखांकन गर्न पाउने कानुनी आधार तयार गर्दै १ वा २ वर्ष होल्ड गरिएको सेयरमा पुँजीगत लाभ नलाग्ने व्यवस्था हुन सके पुँजी निर्माण र लगानीलाई प्रोत्साहन पुग्नेछ ।
अत्याधिक कमिशन
सेयर कारोबारका गर्दा अहिले दलाल, निक्षेप सदस्य, बैंक, नेप्से, सीडीएससी र नेपाल धितोपत्र बोर्ड गरी कम्तीमा ६ वटा सरोकारवालाहरूलाई शुल्क तथा कमिशन तिर्नुपर्छ । प्रत्येक कारोबारमा नेप्सेको शुल्कसहित कारोबार रकमको ०.४ देखि ०.६ प्रतिशत दलाल कमिशन, निक्षेप सदस्यको रु. २५ र नेपाल धितोपत्र बोर्डको ०.०१५ प्रतिशत कमिशन तिर्नुपर्छ ।
एकद्वार विधि नहुनु
विभिन्न पक्षको छुट्टाछुट्टै शुल्क संकलन नगरी एकद्वार विधिबाट निश्चित कारोबार शुल्क लिएर सोको बाँडफाँड धितोपत्र व्यवस्थापनमा संलग्न पक्षहरूबीच हुन सके निकै सहज हुनेछ । जहाँसम्म चेक क्लियरिङ शुल्क छ, सोका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक वा चेक क्लियरिङ गर्ने कम्पनीसँग सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ ।
गैरजिम्मेवारीपूर्ण सूचना प्रवाह
कम्पनीबाट प्रवाहित सूचनाको कार्यान्वयन, शुद्धता र जिम्मेवारी स् कम्पनीको सुशासन, निर्णयको कार्यान्वयनमा समयसीमा र तदारूकता, प्रस्तुत विवरणको जिम्मेवारी, शुद्धता, प्राथमिक/हकप्रद/एफपीओ निष्कासन गर्दा प्रकाशित विवरणपत्रमा प्रस्तुत वित्तीय तथा व्यावसायिक विवरणको कार्यान्वयनको अनुगमन र मूल्यांकन नहुँदा सूचीकृत कम्पनीहरूले गैरजिम्मेवारी पूर्ण सूचना प्रवाह हुने समस्या बढेको छ ।
उचित शिक्षाको कमी
नेपाल धितोपत्र बोर्डले तत्काल धितोपत्र कारोबारसम्बन्धी लगानीकर्ता र कारोबारीका लागि विस्तृत पाठ्यक्रम तयार गरी प्रशिक्षक प्रशिक्षण, प्रशिक्षण, सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन, तालिमप्रदायक व्यक्ति र संस्थाहरूको दर्ताजस्ता काम नहुने हो भने धेरै जना जोखिमपूर्ण बजारमा एकपटकका आगन्तुक लगानीकर्ता र कारोबारी हुन बाध्य हुनेछन् । अर्का्तिर औपचारिक रूपमा स्वीकृत नभएको पाठ्यक्रम, पूर्ण सक्षम प्रशिक्षकबिनाको तालिमसँगै लगानीकर्ता र कारोबारी थप जोखिममा पर्नेछन् ।
