
बैंकिङ खबर / डिजिटल बैंकिङ तथा विद्युतीय भुक्तानीको प्रयोग विस्तार हुँदै जाँदा अनलाइन माध्यमबाट हुने वित्तीय ठगीका घटना पनि चुनौतीका रूपमा देखिन थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले सर्वसाधारणलाई तत्काल सहायता उपलब्ध गराउने उद्देश्यले एकीकृत साइबर स्क्याम प्रतिकार्य केन्द्रको व्यवस्था अघि सारेको छ । साइबर तथा डिजिटल वित्तीय ठगीसम्बन्धी गुनासो र उजुरीका लागि २४ सै घण्टा सञ्चालन हुने हटलाइन नम्बर १२४७ सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले ठगीमा परेका व्यक्तिलाई तत्काल सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले जारी गरेको सूचनाअनुसार साइबर तथा डिजिटल वित्तीय ठगीसम्बन्धी उजुरीको सम्बोधनका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयअन्तर्गत साइबर ब्युरोमा एकीकृत साइबर स्क्याम प्रतिकार्य केन्द्र (Integrated Anti-Cyber Scam Centre – IACSC) स्थापना गरिएको छ । विभिन्न सरोकारवाला निकायको सहभागितामा स्थापना गरिएको उक्त केन्द्र चौबीसै घण्टा सञ्चालन हुने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यस व्यवस्थाअन्तर्गत अनलाइन ठगी, फिसिङ, नक्कली लिंक, अनधिकृत कारोबार तथा डिजिटल भुक्तानीसम्बन्धी ठगीमा परेका व्यक्तिले १२४७ नम्बरमा सम्पर्क गरी घटनाबारे जानकारी दिन तथा उजुरी गर्न सक्नेछन् । डिजिटल वित्तीय कारोबारमा हुने ठगीका घटनालाई समयमै सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउन र आवश्यक प्रतिकार्यका लागि समन्वय गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
पछिल्लो समय मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, डिजिटल वालेट, क्यूआर कोड तथा अन्य विद्युतीय भुक्तानी माध्यमको प्रयोग तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा उपस्थित नभई मोबाइलबाटै रकम पठाउने, भुक्तानी गर्ने, बिल तिर्ने तथा विभिन्न वित्तीय सेवा लिन सकिने भएपछि डिजिटल कारोबार सर्वसाधारणको दैनिक जीवनको महत्वपूर्ण हिस्सा बनेको छ । तर, प्रविधिको यही विस्तारसँगै डिजिटल माध्यमलाई दुरुपयोग गरेर सर्वसाधारणको बैंक खाता तथा वालेटमा पहुँच पुर्याउने ठगीका जोखिम पनि बढेका छन् ।
विशेषगरी नक्कली वेबसाइट तथा लिंक, फिसिङ सन्देश, सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिने प्रलोभन, अनधिकृत कारोबार र विभिन्न बहानामा बैंकिङ विवरण मागेर गरिने ठगी डिजिटल वित्तीय सुरक्षाका प्रमुख चुनौती हुन् । यस्ता गतिविधिमा प्रयोगकर्ताको गोप्य विवरण प्राप्त गरी बैंक खाता वा डिजिटल वालेटबाट रकम निकाल्ने तथा अन्य खातामा स्थानान्तरण गर्ने प्रयास हुन सक्छ । कतिपय अवस्थामा प्रयोगकर्ताले आफ्नो विवरण वा ओटीपी उपलब्ध गराउँदा समेत आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
यही जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्र बैंकले ठगीमा परेका व्यक्तिलाई उजुरीका लागि स्पष्ट सम्पर्क माध्यम उपलब्ध गराउन खोजेको देखिन्छ । यसअघि पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था र भुक्तानी सेवा प्रदायकमार्फत गुनासो गर्न सकिने व्यवस्था रहे पनि साइबर तथा डिजिटल वित्तीय ठगीका घटनामा एकीकृत प्रतिकार्य केन्द्र र हटलाइनको व्यवस्था हुनु महत्वपूर्ण पहल हो ।
राष्ट्र बैंकले अनलाइन ठगी, फिसिङ, नक्कली लिंक, अनधिकृत कारोबार वा डिजिटल भुक्तानीसम्बन्धी ठगीमा परेमा तत्काल १२४७ नम्बरमा सम्पर्क गरी जानकारी गराउन आग्रह गरेको छ । ठगीसम्बन्धी घटनामा प्राप्त जानकारीअनुसार आवश्यक प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने भएकाले पीडितले घटनाको विवरण यथासम्भव छिटो सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउनु आवश्यक हुन्छ ।
त्यसैगरी, ठगी भएको अवस्थामा आफ्नो बैंक तथा वित्तीय संस्था वा भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई पनि तत्काल जानकारी गराउन राष्ट्र बैंकले सुझाव दिएको छ । बैंक खाता तथा डिजिटल वालेटको सुरक्षाका लागि आवश्यक पहल गर्नुपर्ने र शंकास्पद कारोबार भएको जानकारी सम्बन्धित संस्थालाई यथाशीघ्र दिनुपर्ने राष्ट्र बैंकको आग्रह छ ।
डिजिटल वित्तीय ठगी नियन्त्रणका लागि उजुरी गर्ने माध्यम मात्र पर्याप्त हुँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवा प्रदायक, प्रहरी र अन्य सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । एकीकृत साइबर स्क्याम प्रतिकार्य केन्द्रको स्थापनाले यस्ता घटनासम्बन्धी सूचना आदानप्रदान तथा आवश्यक प्रतिकार्यमा सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
डिजिटल कारोबार गर्दा सर्वसाधारण स्वयं पनि सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ । अपरिचित व्यक्तिले पठाएका लिंक नखोल्ने, शंकास्पद वेबसाइटमा बैंकिङ विवरण प्रविष्ट नगर्ने, ओटीपी, पिन तथा पासवर्ड अरूलाई उपलब्ध नगराउने र अनधिकृत कारोबारको संकेत देखिएमा तत्काल सम्बन्धित बैंक वा भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई जानकारी गराउने बानीले वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुर्याउँछ ।
डिजिटल बैंकिङको विस्तारसँगै वित्तीय प्रणालीको सुरक्षा र उपभोक्ताको विश्वास कायम राख्नु बैंकिङ क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण विषय बनेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकको यो पहलले साइबर तथा डिजिटल वित्तीय ठगीविरुद्ध संस्थागत समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउने र पीडितलाई उजुरी गर्ने सहज माध्यम उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिएको छ ।