बैंकिङ खबर / नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको केन्द्रीय बैंक कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ‘बी’ ग्रेड प्राप्त गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रकाशन संस्था ग्लोबल फाइनान्सले सार्वजनिक गरेको सन् २०२६ को ‘सेन्ट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड’ मा पौडेललाई उक्त ग्रेड प्रदान गरिएको हो ।
ग्लोबल फाइनान्सले विश्वभरका केन्द्रीय बैंकका गभर्नरहरूको कार्यसम्पादनलाई विभिन्न सूचकका आधारमा मूल्यांकन गर्दै वार्षिक रूपमा यस्तो रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने गर्छ । यस वर्षको मूल्यांकनमा सन् २०२५ जुलाई १ देखि सन् २०२६ जुन ३० सम्मको अवधिलाई आधार बनाइएको छ ।
मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिता, वित्तीय क्षेत्रको नियमन तथा सुपरिवेक्षण, नीतिगत पारदर्शिता, केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता, आर्थिक अवस्थाको पूर्वानुमान र राष्ट्रिय आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न गरेको योगदानलाई मूल्यांकनका प्रमुख आधार बनाइएको छ । रिपोर्ट कार्डमा गभर्नरहरूलाई ‘ए प्लस’ देखि ‘एफ’ सम्मका विभिन्न श्रेणीमा वर्गीकरण गरिएको छ ।
ग्लोबल फाइनान्सको मूल्यांकनमा नेपालले ‘बी’ ग्रेड प्राप्त गर्नुका पछाडि बाह्य क्षेत्रको सुधार, विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्था र मौद्रिक नीतिको व्यवस्थापनलाई महत्त्वपूर्ण पक्षका रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्समा भएको वृद्धिले नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई २४ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा माथि पुर्याउन सहयोग गरेको छ । उक्त सञ्चितिले करिब १९ महिनासम्मको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्था रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा रहँदा राष्ट्र बैंकले आर्थिक गतिविधिलाई सहज बनाउने उद्देश्यसहित मौद्रिक नीतिमा लचकता अपनाएको मूल्यांकन गरिएको छ । यस क्रममा नीतिगत दर ४.२५ प्रतिशत र बैंक दर ५.७५ प्रतिशत कायम गरिएको विषयलाई पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।
तर, नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा बढ्दो खराब कर्जा भने चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा गुणस्तरमा देखिएको दबाबलाई सम्बोधन गर्न नियामकीय निगरानी र सुपरिवेक्षण प्रणाली थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । साथै, नेपाललाई वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) को खैरो सूचीबाट बाहिर निकाल्नु पनि राष्ट्र बैंकसहित सम्बन्धित निकायका लागि महत्त्वपूर्ण प्राथमिकताका रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।
विश्वव्यापी मूल्यांकनमा डेनमार्क र पेरुका केन्द्रीय बैंकका गभर्नरले सबैभन्दा उत्कृष्ट ‘ए प्लस’ ग्रेड प्राप्त गरेका छन् । भारत, सिंगापुर, चिली, दक्षिण अफ्रिकालगायतका देशका गभर्नरले ‘ए’ ग्रेड पाएका छन् । त्यस्तै, स्विट्जरल्यान्ड, पोल्यान्ड, कुवेत र संयुक्त अरब इमिरेट्सलगायतका देश ‘ए माइनस’ श्रेणीमा परेका छन् ।
अस्ट्रेलिया, क्यानडा, चीन, ब्राजिल, श्रीलंका र नाइजेरियालगायतका देशले ‘बी प्लस’ ग्रेड प्राप्त गरेका छन् । नेपालसँगै बेलायत, कतार, स्विडेन र टर्की पनि ‘बी’ श्रेणीमा समावेश भएका छन् । पाकिस्तान र दक्षिण कोरियाले भने ‘बी माइनस’ ग्रेड पाएका छन् ।
यस वर्षको मूल्यांकनले नेपालको बाह्य आर्थिक सूचकमा देखिएको सुधारलाई सकारात्मक रूपमा प्रस्तुत गरे पनि वित्तीय क्षेत्रको खराब कर्जा व्यवस्थापन र नियामकीय प्रभावकारिता अझै महत्त्वपूर्ण चुनौतीका रूपमा रहेको देखाएको छ ।
