बैंकिङ खबर / विकास बैंकहरूको साझा संस्था डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसन नेपाल (डिबान) को अध्यक्षमा कामना सेवा विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दिनेश थकाली निर्विरोध चयन भएका छन् । एशोसिएसनको २१औँ वार्षिक साधारण सभाले आगामी दुई वर्षका लागि थकालीलाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको हो ।
कार्तिक १३ गते सम्पन्न साधारण सभाले थकालीको नेतृत्वमा नौ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति पनि सर्वसम्मत रूपमा चयन गरेको छ । यसअघि कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका थकालीलाई साधारण सभाले औपचारिक रूपमा अध्यक्ष चयन गरेको हो ।
नयाँ कार्यसमितिको उपाध्यक्षमा गरिमा विकास बैंकका सीईओ माधवप्रसाद उपाध्याय, सचिवमा ज्योति विकास बैंकका सीईओ कपिल ढकाल र कोषाध्यक्षमा महालक्ष्मी विकास बैंकका सीईओ दिपेश लम्साल चयन भएका छन् ।
त्यसैगरी सदस्यमा मुक्तिनाथ विकास बैंकका सीईओ तारामान मानन्धर, लुम्बिनी विकास बैंकका सीईओ सुमन आचार्य, सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकका सीईओ रबिन सिजापति, ग्रिन डेभलपमेन्ट बैंकका सीईओ हरिबहादुर बुढाथोकी र मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकका सीईओ अनन्तकुमार चापागाईं निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् ।
अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि थकालीले विकास बैंकहरूको संस्थागत हित र बैंकिङ क्षेत्रका समसामयिक विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनले सुशासन सुदृढीकरण, जोखिम व्यवस्थापन, प्रविधिको प्रयोग, मानव संसाधनको क्षमता अभिवृद्धि तथा डिजिटल रूपान्तरणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन् ।
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट तथा बैंकरसमेत रहेका थकालीले बैंकिङ क्षेत्रमा वित्तीय कार्यसम्पादन, संस्थागत सुधार, डिजिटल रूपान्तरण, जोखिम व्यवस्थापन र सुशासनका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका छन् । नयाँ नेतृत्व चयनसँगै विकास बैंकहरूको साझा सरोकार, नीतिगत विषय र क्षेत्रगत चुनौतीमा एशोसिएसनको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यसैगरी कर्जाको गुणस्तर सुधार र कर्जा असुलीलाई प्रभावकारी बनाउने विषयलाई पनि उनले महत्वपूर्ण एजेन्डाका रूपमा अघि सारेका छन् । सदस्य बैंकहरूबीच ज्ञान, अनुभव र उत्कृष्ट अभ्यासको आदानप्रदानलाई विस्तार गर्दै नियामक निकाय तथा अन्य सरोकारवालासँग समन्वय र सहकार्य बढाउने उनको योजना छ ।
साधारण सभाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन पारित गरेको छ । साथै, असार मसान्तसम्मको वासलात, नाफा–नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाह विवरणसहितका वित्तीय विवरणमाथि छलफल गरी स्वीकृत गरेको छ । सभाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि लेखापरीक्षक नियुक्ति र पारिश्रमिक निर्धारणसम्बन्धी प्रस्तावसमेत पारित गरेको छ ।
