बैंकिङ खबर / २० वाणिज्य बैंकले जलविद्युत् तथा ऊर्जा क्षेत्रमा ५ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लगानी गरेका छन्। नबिल बैंक रकमका आधारमा अगाडि हुँदा कुमारी बैंकको कुल कर्जामा ऊर्जा क्षेत्रको हिस्सा सबैभन्दा उच्चमध्ये देखिन्छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेका प्राथमिकताका क्षेत्र, ऋणीको माग, जोखिम र आफ्नो लगानी क्षमताका आधारमा निर्णय गर्छन्। त्यसैले सबै बैंकको कर्जा लगानीको संरचना समान छैन। कुनै बैंकको ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो लगानी छ भने कुनै बैंकको लगानी अन्य क्षेत्रतर्फ बढी केन्द्रित हुन सक्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको २०८३ असार मसान्तसम्मको तथ्याङ्कमा आधारित विवरणअनुसार २० वाणिज्य बैंकको जलविद्युत् तथा ऊर्जा क्षेत्रमा कुल कर्जा लगानी ५ खर्ब ३ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो तथ्याङ्कले ऊर्जा क्षेत्रमा बैंकिङ क्षेत्रको ठूलो लगानी देखाउँछ। तर बैंकको लगानी रकम ठूलो हुनु र कुल कर्जामा त्यस क्षेत्रको हिस्सा ठूलो हुनु फरक कुरा हो।
ऊर्जामा कुन बैंक अगाडि ?
ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको रकमका आधारमा नबिल बैंक पहिलो स्थानमा देखिएको छ। बैंकले यस क्षेत्रमा ५३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ। कुमारी बैंकले ५२ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकले ३६ अर्ब ४८ करोड र लक्ष्मी सनराइज बैंकले ३४ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन्।
त्यस्तै, ग्लोबल आइएमई बैंकको ऊर्जा क्षेत्रमा ३२ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ र एनएमबी बैंकको ३० अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी रहेको विवरण छ।
तर कुल कर्जाको तुलनामा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको हिस्सा हेर्दा कुमारी बैंकको अनुपात १७.४० प्रतिशत छ। सानिमा बैंकको १४.७४ प्रतिशत र सिटिजन्स बैंकको १३.६३ प्रतिशत छ। यसले ठूलो बैंकले रकमका आधारमा धेरै कर्जा दिए पनि अर्को बैंकले आफ्नो कुल लगानीको ठूलो हिस्सा एउटै क्षेत्रमा लगाएको हुन सक्ने देखाउँछ।
यसको अर्थ ऊर्जा क्षेत्रमा धेरै लगानी गर्ने बैंक नै समग्र रूपमा सबैभन्दा बढी उत्पादनमूलक कर्जा दिने बैंक हो भन्ने होइन। त्यसका लागि कृषि, उद्योग, साना तथा मझौला उद्यम र अन्य क्षेत्रको लगानीसमेत तुलना गर्नुपर्छ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशन र बैंकहरूको प्राथमिकता
नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकलाई कृषि, ऊर्जा तथा सूक्ष्म, घरेलु, साना र मझौला उद्यमजस्ता क्षेत्रमा न्यूनतम कर्जा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को असार मसान्तसम्म कृषि र साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रमा न्यूनतम १३ प्रतिशत तथा ऊर्जा क्षेत्रमा न्यूनतम ८ प्रतिशत कर्जा लगानीको व्यवस्था रहेको राष्ट्र बैंकको नीतिगत विवरणमा उल्लेख छ। ऊर्जा क्षेत्रको न्यूनतम सीमा आर्थिक वर्ष २०८४/८५ सम्म १० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य छ।
राष्ट्र बैंकको पछिल्लो उपलब्ध सूचकअनुसार २०८३ असार मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरूको कुल कर्जामध्ये तोकिएका प्राथमिकताका क्षेत्रमा गएको कर्जाको हिस्सा ३८.१४ प्रतिशत थियो। यस वर्गमा कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, साना तथा मझौला उद्यमलगायत नियामकले तोकेका क्षेत्र पर्छन्।
यद्यपि तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नु र त्यसबाट अपेक्षित उत्पादन तथा रोजगारी हासिल हुनु एउटै कुरा होइन। बैंकले न्यूनतम सीमा पूरा गर्यो कि गरेन भन्ने नियामकीय पक्षसँगै कर्जाको गुणस्तर र आर्थिक उपलब्धि पनि हेर्नुपर्छ।
कर्जा धेरै, उपलब्धि कति ?
ऊर्जा क्षेत्रमा बैंकहरूको ठूलो लगानीले जलविद्युत् आयोजना तथा ऊर्जा पूर्वाधार निर्माणका लागि वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउन सहयोग गरेको छ। तर कर्जा लगानीको प्रभाव मापन गर्न आयोजना निर्माण सम्पन्न भए कि भएनन्, कति मेगावाट विद्युत् थपियो, आयोजना सञ्चालनमा आएपछि कर्जा नियमित रूपमा भुक्तानी भयो कि भएन भन्ने विवरण पनि आवश्यक हुन्छ।
त्यस्तै, कृषि क्षेत्रमा कर्जा दिने बैंकले किसान र कृषि व्यवसायलाई कति रकम उपलब्ध गराए, साना उद्योगमा कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकले कति व्यवसायलाई सहयोग गरे र त्यसबाट कति रोजगारी सिर्जना भयो भन्ने तथ्याङ्क सार्वजनिक हुनुपर्छ।
