बैंकिङ खबर / लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको कृषि क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्त्यसम्म कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा कुल कर्जाको ५८.६३ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा यस्तो हिस्सा ५३.७५ प्रतिशत थियो ।
कृषि क्षेत्रमा कर्जाको हिस्सा बढ्नुले किसानको वित्तीय पहुँच विस्तार भएको संकेत गर्छ । तर कर्जा बढ्दैमा किसानको आम्दानी र नाफा पनि सोही अनुपातमा बढेको छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन । ऋणबाट उत्पादन कति बढ्यो, उत्पादन लागत कटाएपछि किसानको हातमा कति रकम बच्यो र ऋण तिर्ने क्षमता कति सुधारियो भन्ने प्रश्नले कृषि कर्जाको वास्तविक प्रभाव देखाउँछ ।
राष्ट्र बैंकको ‘Situation of Microfinance Institutions (Asar 2083)’ प्रतिवेदनको क्षेत्रगत वर्गीकरणअनुसार २०८३ असार मसान्तमा कृषि क्षेत्रमा ३१ हजार ३०५ करोड ९४ लाख रुपैयाँ अर्थात् करिब ३ खर्ब १३ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको असार मसान्तमा यस्तो कर्जा २६ हजार ४३२ करोड १० लाख रुपैयाँ अर्थात् करिब २ खर्ब ६४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ थियो ।
यसअनुसार एक वर्षमा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा करिब ४८ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँले बढेको देखिन्छ । कृषि कर्जाको हिस्सा पनि ५३.७५ प्रतिशतबाट बढेर ५८.६३ प्रतिशत पुगेको छ ।
यद्यपि, यी तथ्यांकले कृषि क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढेको देखाए पनि ऋण लिने किसानको आम्दानी कति बढ्यो भन्ने प्रश्नको प्रत्यक्ष जवाफ दिँदैनन् । त्यसका लागि किसानको उत्पादन, बिक्री आम्दानी, लागत र ऋण भुक्तानीसम्बन्धी छुट्टै तथ्यांक आवश्यक पर्छ ।
कर्जा बढ्नु र नाफा बढ्नु फरक कुरा
कृषि क्षेत्रमा पूँजी उपलब्ध हुँदा किसानले बीउ, मल, सिँचाइ, कृषि उपकरण, पशुपालन तथा उत्पादन भण्डारणमा लगानी गर्न सक्छन् । पर्याप्त पूँजीको अभावमा खेती विस्तार गर्न नसकेका किसानका लागि लघुवित्तको कर्जा उत्पादन बढाउने माध्यम बन्न सक्छ ।
तर कर्जा उपलब्ध हुनु र त्यसबाट नाफा कमाउनु फरक विषय हुन् । किसानले ऋण लिएर उत्पादन बढाए पनि बजारमा उचित मूल्य नपाए, मल तथा श्रमको लागत बढे, बालीमा रोग लागे वा प्राकृतिक विपद् आएमा अपेक्षित आम्दानी नहुन सक्छ । उत्पादन बिक्री गर्न ढिलाइ हुँदा ऋणको किस्ता तिर्नुपर्ने समय र आम्दानी प्राप्त हुने समयबीच पनि असन्तुलन हुन सक्छ ।
उदाहरणका लागि, कर्जा लिएर खेती विस्तार गरेको किसानले अघिल्लो वर्षभन्दा बढी उत्पादन गर्न सक्छ । तर बीउ, मल, सिँचाइ, मजदुर, ढुवानी र ब्याज खर्चसमेत बढेको छ भने बिक्रीबाट प्राप्त रकम बढ्दैमा वास्तविक नाफा बढेको मान्न मिल्दैन । त्यसैले कृषि कर्जाको प्रभाव मूल्यांकन गर्दा कति रकम वितरण भयो भन्नेभन्दा पनि खर्च कटाएर किसानसँग कति रकम बाँकी रह्यो भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
धादिङ र चितवनको अध्ययनले के देखाउँछ?
नेपालको कृषि क्षेत्रमा लघुवित्तको प्रभावबारे प्रकाशित एक अध्ययनले कर्जाको उपयोग र किसानको आर्थिक अवस्थाबीचको सम्बन्धबारे केही संकेत दिएको छ ।
‘Impact of Microfinance in Agriculture and Livestock Production: Insights from Central Nepal’ शीर्षकको अध्ययन सन् २०२२ मा The Journal of Agriculture and Environment मा प्रकाशित भएको थियो । धादिङ र चितवनका १२० कृषि घरपरिवारलाई समेटिएको उक्त अध्ययनमा लघुवित्तमा सहभागी किसानको धान तथा गहुँको उत्पादन, आम्दानी र कुल नाफाका केही सूचक सहभागी नभएका किसानको तुलनामा उच्च देखिएका थिए । पशुपालनको कुल नाफामा पनि सकारात्मक अन्तर देखिएको थियो ।
तर अध्ययनले लघुवित्तमा सहभागी किसानको धान तथा गहुँ उत्पादनसम्बन्धी खर्च पनि बढी रहेको देखाएको छ । यसले कृषि कर्जाले उत्पादन र आम्दानी बढाउन सहयोग गर्न सक्ने भए पनि उत्पादन लागतलाई बेवास्ता गर्न नमिल्ने देखाउँछ ।
उक्त अध्ययनमा सहभागी १२० घरपरिवारमध्ये ७८ परिवार लघुवित्तमा सहभागी थिए भने ४२ परिवार सहभागी थिएनन् । त्यसैले यसबाट प्राप्त नतिजालाई देशभरका सबै किसानको अवस्था भनेर बुझ्न मिल्दैन । दुई समूहबीच देखिएको अन्तरलाई कर्जाकै कारण भएको प्रभावका रूपमा पुष्टि गर्न अन्य सामाजिक तथा आर्थिक अवस्थाको समेत विश्लेषण आवश्यक हुन्छ ।
बजार र प्रविधिको पहुँच पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण
किसानको आम्दानी बढाउन कर्जासँगै बजारको पहुँच, प्राविधिक ज्ञान, गुणस्तरीय बीउ, सिँचाइ, भण्डारण र ढुवानीको व्यवस्था पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । उत्पादन बढे पनि बिक्रीको सुनिश्चितता नभए किसानले अपेक्षित लाभ लिन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ ।
एसियाली विकास बैंकले सन् २०२६ मार्चमा प्रकाशित गरेको नेपालको कृषि मूल्य शृंखलासम्बन्धी विवरणले पनि उत्पादनदेखि बजारसम्मको एकीकृत सहयोगको महत्त्व देखाएको छ । सन् २०११ देखि २०१९ सम्म सञ्चालित परियोजनामा परम्परागत खाद्यान्न बालीबाट उच्च मूल्य प्राप्त हुने बालीतर्फ सरेका किसानको प्रतिफल समान क्षेत्रफलमा २३९ प्रतिशतले बढेको उल्लेख छ ।
तर यो नतिजा कृषि कर्जाको मात्रै प्रभाव होइन । परियोजनामा प्रविधि, तालिम, कृषि सामग्री, भण्डारण, प्रशोधन र बजार पहुँच सुधारका उपाय समावेश थिए । यसले किसानको आम्दानी बढाउन ऋणसँगै उत्पादन र बजार व्यवस्थापनका पक्ष पनि महत्त्वपूर्ण हुने देखाउँछ ।
कर्जा विस्तारसँगै ऋण तिर्ने क्षमताको प्रश्न
लघुवित्त क्षेत्रमा कर्जा विस्तारसँगै कर्जाको गुणस्तरसम्बन्धी चुनौती पनि देखिएको छ । राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार खुद्रा कर्जा प्रवाह गर्ने लघुवित्त संस्थाहरूको कुल कर्जा तथा सापटी २०८३ असार मसान्तमा ४ खर्ब ८७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस्तो कर्जा १०.०९ प्रतिशतले बढेको हो ।
सोही अवधिमा खुद्रा लघुवित्त संस्थाहरूको निष्क्रिय कर्जा ५० अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा निष्क्रिय कर्जा ६३.८३ प्रतिशतले बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यो तथ्यांकले कृषि कर्जा लिने सबै किसान समस्यामा छन् भन्ने प्रमाणित गर्दैन । निष्क्रिय कर्जा विभिन्न क्षेत्रका ऋणी र फरक–फरक कारणसँग सम्बन्धित हुन सक्छ । तर कर्जा विस्तारसँगै ऋणीको वास्तविक आम्दानी, भुक्तानी क्षमता र कर्जाको उपयोगको अनुगमन आवश्यक रहेको यसले संकेत गर्छ ।
कृषिबाट आम्दानी प्राप्त हुने समय र ऋणको किस्ता तिर्नुपर्ने समयबीच तालमेल नमिलेमा किसानलाई आर्थिक दबाब पर्न सक्छ । त्यसैले कर्जाको आकारसँगै उत्पादन चक्रअनुकूल भुक्तानी संरचना, ऋणको सदुपयोग र किसानको नगद प्रवाहलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
कृषि कर्जाको सफलता कसरी मापन गर्ने?
कृषि कर्जाको वास्तविक प्रभाव बुझ्न कर्जा वितरण र लाभग्राहीको संख्यासँगै किसानको आम्दानीमा आएको परिवर्तन मापन गर्नुपर्छ । कर्जा लिनुअघिको अवस्था र कर्जा लिएपछिको उत्पादन, बिक्री मूल्य, लागत, नाफा तथा ऋण भुक्तानीको तुलना गर्न सके यसको प्रभावबारे स्पष्ट निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।
लघुवित्त संस्थाहरू, कृषि क्षेत्रका सरकारी निकाय र स्थानीय तहले कर्जा लिएका किसानको आर्थिक अवस्थाबारे नियमित अध्ययन गर्न सक्छन् । यसबाट कुन क्षेत्रमा कर्जाको उपयोग प्रभावकारी भयो, कहाँ बजारको समस्या छ र कुन किसानलाई प्राविधिक सहयोग आवश्यक छ भन्ने पहिचान गर्न मद्दत पुग्छ ।
लघुवित्तको कृषि कर्जा बढ्नु वित्तीय पहुँच विस्तारको महत्त्वपूर्ण संकेत हो । तर किसानको आम्दानी वास्तवमै कति बढ्यो भन्ने प्रश्नको उत्तर कर्जा प्रवाहको तथ्यांकले मात्र दिँदैन । त्यसका लागि उत्पादन लागत कटाएपछिको नाफा, ऋण तिर्ने क्षमता र किसानको आर्थिक अवस्थामा आएको परिवर्तनसम्बन्धी थप तथ्यांक आवश्यक हुन्छ ।
