बैंकिङ खबर / नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर तथा डिबेन्चर लगानीसम्बन्धी व्यवस्थामा लचकता थपेको छ । राष्ट्र बैंकले सूचीकृत कम्पनीको सेयर तथा डिबेन्चरमा गरेको लगानी बिक्री गर्नुपर्ने न्यूनतम अवधि ६ महिनाबाट घटाएर ४५ दिन कायम गरेको हो ।
‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सूचीकृत कम्पनीको सेयर तथा डिबेन्चरमा गरेको लगानी कम्तीमा ४५ दिन कायम गरेपछि बिक्री गर्न सक्नेछन् । यसअघि यस्तो लगानी कम्तीमा ६ महिनाभन्दा बढी अवधिका लागि राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
सेयर लगानीमा घट्यो होल्डिङ अवधि
राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीबजार लगानीमा रहेको समयसम्बन्धी प्रतिबन्ध खुकुलो बनाएको छ । यसअघि सूचीकृत संस्थाको सेयर तथा डिबेन्चर खरिद गरेपछि लामो समयसम्म होल्ड गर्नुपर्ने बाध्यता थियो ।
अब भने न्यूनतम ४५ दिनको अवधि पूरा भएपछि बिक्री गर्न सकिनेछ । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आफ्नो लगानी व्यवस्थापनमा थप समयगत लचकता दिनेछ ।
तर, नयाँ व्यवस्थालाई बैंकहरूलाई कुनै पनि प्रतिबन्धबिना छोटो अवधिको सेयर कारोबार गर्न अनुमति दिएको रूपमा बुझ्न भने मिल्दैन । राष्ट्र बैंकले लगानीमा हुने सट्टेबाजीजन्य जोखिम नियन्त्रण गर्न बैंकहरूलाई स्पष्ट नीति, आन्तरिक नियन्त्रण र जोखिम व्यवस्थापनका व्यवस्था अनिवार्य गरेको छ ।
बैंकिङ र ट्रेडिङ बुक छुट्ट्याउनुपर्ने
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीलाई ‘बैंकिङ बुक’ र ‘ट्रेडिङ बुक’मा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । लगानी गर्नुअघि सञ्चालक समितिबाट लगानीसम्बन्धी नीति तथा कार्यविधि स्वीकृत गराउनुपर्नेछ ।
यस्तो नीतिमा लगानीको उद्देश्य र रणनीति, कुन वित्तीय उपकरणमा लगानी गर्ने, लगानीको न्यूनतम तथा अपेक्षित होल्डिङ अवधि, अधिकार प्राप्त अधिकारी तथा स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रणका विषय समेट्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
ट्रेडिङ बुकमा राखिएका लगानीको दैनिक बजार मूल्यका आधारमा मूल्यांकन अर्थात् ‘मार्क टु मार्केट’ गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, कारोबारमा सम्भावित नाफा सुरक्षित गर्ने ‘टेक प्रोफिट’ र सम्भावित नोक्सानी नियन्त्रण गर्ने ‘स्टप लस’को सीमा तथा ट्रिगरसमेत बैंकको लगानी नीतिमा स्पष्ट गर्नुपर्नेछ ।
जोखिम व्यवस्थापनमा थप जोड
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर तथा अन्य लगानीबाट उत्पन्न हुन सक्ने बजार जोखिम र तरलता जोखिमको पहिचान, मापन तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ ।
यसका लागि लगानीको एकाग्रता, जोखिम लिन सकिने सीमा तथा सम्भावित प्रतिकूल अवस्थाको प्रभाव मूल्यांकन गर्न ‘स्ट्रेस टेस्टिङ’ लगायतका विधि अपनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । लगानीसम्बन्धी कारोबारको अभिलेख तथा आवश्यक प्रतिवेदनसमेत व्यवस्थित रूपमा राख्नुपर्नेछ ।
त्यसैगरी बैंकको आफ्नै स्वामित्वमा रहेका सहायक कम्पनी, उल्लेख्य स्वामित्व भएका सेयरधनी तथा जोखिम लिने जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिसँग सम्बन्धित कारोबारमा स्वार्थको द्वन्द्व हुन नदिने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
हरेक महिना राष्ट्र बैंकमा लगानी विवरण
नयाँ व्यवस्थासँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर तथा अन्य लगानीमाथिको नियामकीय निगरानी पनि थप व्यवस्थित गरिएको छ ।
अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बैंकिङ बुक र ट्रेडिङ बुकमा रहेको लगानीको विवरण छुट्टाछुट्टै रूपमा मासिक आधारमा राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्नेछ । यस्तो विवरणमा लगानी गरिएको कम्पनी तथा वित्तीय उपकरण, लगानीको मिति र रकम, बिक्रीको मिति तथा रकम र त्यसबाट भएको नाफा वा नोक्सान खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
काउन्टर साइक्लिकल बफर शून्य नै
राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि वाणिज्य बैंकहरूले कायम गर्नुपर्ने काउन्टर साइक्लिकल बफर शून्य प्रतिशतमा नै राखेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि यस्तो बफर शून्य प्रतिशत थियो ।
काउन्टर साइक्लिकल बफर शून्य कायम हुँदा बैंकहरूको पुँजीकोषमा यस शीर्षकअन्तर्गत थप दबाब पर्ने छैन । यसले बैंकहरूको कर्जा तथा लगानी व्यवस्थापनमा केही सहजता कायम रहने अवस्था सिर्जना गर्छ ।
समग्रमा, राष्ट्र बैंकको नयाँ संशोधनले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सूचीकृत सेयर तथा डिबेन्चरमा लगानी गरेको रकम व्यवस्थापन गर्न पहिलेभन्दा बढी लचकता दिएको छ । तर त्यससँगै लगानी नीति, जोखिम नियन्त्रण, बैंकिङ तथा ट्रेडिङ बुकको वर्गीकरण र मासिक रिपोर्टिङलाई अनिवार्य गरेर नियामकीय निगरानीलाई पनि थप कडा बनाइएको छ ।
