बैंकिङ खबर / नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले सार्वजनिक निष्काशन प्रणालीलाई थप निष्पक्ष, व्यवस्थित तथा विश्वसनीय बनाउने उद्देश्यले ‘सार्वजनिक निष्काशनको सामान्य योग्यता सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ ।
सेबोनले असोज १ गते उक्त मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवालाबाट राय, सुझाव तथा प्रतिक्रिया मागेको हो। बोर्डका अनुसार सार्वजनिक निष्काशनका लागि योग्य, पारदर्शी तथा दिगो संगठित संस्थाको छनोट सुनिश्चित गर्ने, लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने तथा पूँजी बजारमा निष्पक्ष, व्यवस्थित र विश्वसनीय सार्वजनिक निष्काशन प्रणाली विकास गर्ने उद्देश्यले मस्यौदा तयार गरिएको हो ।
मस्यौदामा प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ) गर्न चाहने संगठित संस्थाका लागि आवश्यक सामान्य तथा वित्तीय योग्यता, संस्थागत सुशासनसम्बन्धी मापदण्ड, संस्थापक शेयरधनी, सञ्चालक तथा व्यवस्थापनको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था समेटिएको छ ।
त्यस्तै, सूचना प्रवाह तथा विवरणपत्र, ड्यु डिलिजेन्स तथा पेशागत उत्तरदायित्व, सार्वजनिक निष्काशनबाट प्राप्त रकमको उपयोग तथा त्यसको अनुगमन, निष्काशनपछिका दायित्व, अनुपालना तथा नियामकीय अनुगमनसम्बन्धी व्यवस्था पनि मस्यौदामा समेटिएको छ। कसुर, दण्ड तथा प्रशासनिक कारबाहीसम्बन्धी व्यवस्थासमेत प्रस्ताव गरिएको छ ।
बोर्डले विभिन्न उद्योगको प्रकृतिअनुसार जोखिममा आधारित प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन योग्यता प्रणाली विकास गर्ने उद्देश्यसमेत मस्यौदामा राखेको छ। यसबाट सार्वजनिक निष्काशनका लागि योग्य संस्थाको छनोटलाई थप व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने बोर्डको अपेक्षा छ ।
प्रस्तावित निर्देशिका सर्वसाधारणमा धितोपत्र निष्काशन गर्न चाहने संगठित संस्था, पब्लिक संगठित संस्थामा रूपान्तरण भई सार्वजनिक निष्काशन गर्न चाहने संगठित संस्था तथा प्रचलित कानूनबमोजिम सार्वजनिक निष्काशन गर्न स्वीकृति प्राप्त अन्य संस्थामा लागू हुने गरी तयार गरिएको छ ।
सेबोनले मस्यौदामा कुनै राय, सुझाव वा प्रतिक्रिया भएमा सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ दिनभित्र बोर्डको इमेल ठेगाना support@sebon.gov.np मा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित सरोकारवालालाई आग्रह गरेको छ ।
बोर्डका अनुसार प्रस्तावित निर्देशिका लागू भएपछि सार्वजनिक निष्काशन प्रक्रिया थप व्यवस्थित, पारदर्शी तथा समयसापेक्ष बन्नेछ। साथै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा मापदण्डसँग अनुकूल हुँदै योग्य कम्पनीलाई पूँजी बजारमा प्रवेश गर्न प्रोत्साहित गर्ने र निजी क्षेत्र तथा सर्वसाधारणबाट थप पूँजी परिचालन गर्ने वातावरण निर्माणमा सहयोग पुग्ने बोर्डको विश्वास छ ।
नोट: उक्त व्यवस्था हाल मस्यौदा चरणमा रहेको छ। त्यसैले यसलाई अन्तिम रूपमा लागू भइसकेको नियमका रूपमा बुझ्न मिल्दैन ।
