बैंकिङ खबर / ऋण असुलीका क्रममा ऋणीमाथि यातना, धरपकड, गालीगलौज तथा दुर्व्यवहार गर्ने व्यक्ति वा संस्थामाथि कानुनी कारबाही हुने भएको छ। गृह मन्त्रालयले ऋण असुलीका नाममा गैरकानुनी गतिविधि नगर्न र त्यस्ता कार्य भएमा पीडितको उजुरीका आधारमा कारबाही अघि बढाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको हो ।
गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखाले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै ऋण असुलीका क्रममा कानुनविपरीतका गतिविधि भएमा उजुरी लिन र प्रचलित कानुनअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार भदौ १८ गते भएको सचिवस्तरीय निर्णयका आधारमा उक्त निर्देशन जारी गरिएको हो। ऋण तिर्न दबाब दिने नाममा ऋणीलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिने, घरबाट जिन्सी सामान जबर्जस्ती उठाएर लैजाने, किस्ता नतिरेसम्म संस्थाका कर्मचारीलाई ऋणीको घरमै राख्ने, धरपकड गर्ने, गालीबेइज्जती गर्ने वा दुर्व्यवहार गर्ने कार्यलाई गैरकानुनी मानिने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।यस्ता गतिविधिबाट पीडित बनेका व्यक्तिले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिन सक्नेछन्। उजुरी प्राप्त भएपछि प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन प्रशासनलाई मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।
गृह मन्त्रालयको यो निर्देशन नेपाल सरकार र ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान, नेपाल’बीच भएको सहमति कार्यान्वयनसँग जोडिएको छ।प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट भदौ १२ गते प्राप्त पत्रका आधारमा मन्त्रिपरिषद्को सोही दिन बसेको बैठकले गरेको निर्णयअनुसार सहमतिका विषय कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई पत्राचार गरेको हो ।
यससँगै ऋण असुलीका क्रममा कानुनविपरीत दबाब, यातना, धरपकड, गालीबेइज्जती, दुर्व्यवहार वा घरबाट सामान उठाउनेजस्ता गतिविधि भएमा पीडितले प्रशासनसमक्ष उजुरी गरी कानुनी उपचार खोज्न सक्ने भएका छन् ।
