काठमाडौं । विपद्ले सर्वसाधारणको घरबार उजाडिरहेका बेला बाढीपीडितका नाममा ठगी गर्ने प्रवृत्ति पनि बढ्न थालेको छ । पीडितका लागि सहयोग गर्न चाहने नागरिकको भावनालाई नै हतियार बनाएर व्यक्तिगत बैंक खातामा रकम जम्मा गराउनेदेखि झुटा राहत अभियान सञ्चालन गर्ने क्रमले विपद्का बेला आर्थिक अपराधको जोखिम बढाएको देखिएको छ । यही क्रममा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रकम जम्मा गरिदिने भन्दै विभिन्न व्यक्तिलाई आफ्नो बैंक खातामा रकम पठाउन लगाएको आरोपमा काठमाडौं चन्द्रागिरिका कृष्ण केसी पक्राउ परेका छन् । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको टोलीले उनलाई कलंकीबाट नियन्त्रणमा लिएको हो ।
प्रहरीका अनुसार केसीले बाढीपीडितका लागि भन्दै रकम संकलन गरेका थिए । तर रकम आधिकारिक राहत कोषमा जम्मा नगरी आफ्नो व्यक्तिगत बैंक खातामा पठाउन लगाएको सूचना पाएपछि प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको हो । प्रारम्भिक सोधपुछका क्रममा प्रहरीसँग समेत अभद्र व्यवहार गरेको भन्दै उनलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा उपस्थित गराइएको छ । अभद्र व्यवहारसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्न प्रशासनबाट सात दिनको म्याद थप गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । यो घटना बाढीपीडितको नाममा भइरहेको सम्भावित ठगीको एउटा उदाहरण मात्र हो । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल, मोबाइल बैंकिङ, डिजिटल वालेट र व्यक्तिगत बैंक खातालाई प्रयोग गरेर विपद्का नाममा रकम संकलन गर्ने जोखिम बढेको छ । वास्तविक पीडितलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले नागरिकले पठाएको रकम नै गलत व्यक्तिको हातमा पुग्ने अवस्था सिर्जना हुनु राहत व्यवस्थापनकै लागि गम्भीर चुनौती हो ।
पीडितको पीडामाथि ‘ठगीको अवसर’
विपद्को समयमा मानिसहरू भावनात्मक रूपमा बढी संवेदनशील हुन्छन् । घरबार गुमाएका, आफन्त गुमाएका वा तत्काल खाद्यान्न, कपडा र औषधि आवश्यक परेका पीडितका तस्वीर तथा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा फैलिन्छन् । यस्ता सामग्रीले सहयोग गर्न चाहने मानिसको संख्या बढाउँछ । यही संवेदनशीलतालाई कतिपय व्यक्तिले ठगीको माध्यम बनाउने गरेका छन् । ‘बाढीपीडितलाई सहयोग’, ‘प्रधानमन्त्री राहत कोषमा रकम पठाइदिनुहोस्’ वा ‘तत्काल उद्धारका लागि सहयोग गर्नुहोस्’जस्ता नाममा व्यक्तिगत खातामा रकम पठाउन लगाउने कार्यले राहतको नाममा हुने आर्थिक अपराधको जोखिम बढाएको छ । यसले एउटा व्यक्तिको रकम मात्र जोखिममा पार्दैन । आधिकारिक राहत अभियानप्रतिको विश्वाससमेत कमजोर बनाउँछ । वास्तविक संस्थाले सञ्चालन गरेको अभियान र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि चलाइएको अभियान छुट्याउन नसक्दा भविष्यमा आवश्यक राहत अभियानमा समेत नागरिकको सहभागिता घट्न सक्छ ।
बैंकिङ प्रणाली पनि सावधान हुनुपर्ने अवस्था
विपद्का नाममा व्यक्तिगत बैंक खातामा असामान्य रूपमा रकम जम्मा हुने अवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि पनि जोखिमको विषय हो । एउटै खातामा छोटो अवधिमा धेरै व्यक्तिबाट साना–ठूला रकम जम्मा हुने, रकमको उद्देश्यसँग कारोबार नमिल्ने वा संकलित रकम तत्काल अन्य खातामा पठाउनेजस्ता गतिविधि देखिएमा बैंकिङ प्रणालीबाटै जोखिम पहिचान गर्न सकिने अवस्था हुन्छ । यसकारण विपद्को समयमा राहत संकलनका नाममा हुने वित्तीय कारोबारप्रति बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि अतिरिक्त सतर्कता अपनाउनुपर्ने देखिन्छ । शंकास्पद कारोबार देखिएमा प्रचलित कानुनअनुसार सम्बन्धित निकायमा सूचना तथा समन्वय गर्ने प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ ।
बाढीपीडितका नाममा रकम उठाउने व्यक्ति वा संस्थाले रकम कहाँ संकलन गर्दैछ, कुन प्रयोजनका लागि संकलन गर्दैछ र संकलित रकम कहाँ खर्च हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ । व्यक्तिगत बैंक खातालाई राहत कोषका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिले पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाउँछ ।
सरकार र सम्बन्धित निकायले आधिकारिक राहत कोष तथा स्वीकृत अभियानको जानकारी नागरिकसम्म स्पष्ट रूपमा पुर्याउन सके यस्ता ठगी नियन्त्रणमा सहयोग पुग्न सक्छ । सामाजिक सञ्जालमा फैलिने अपुष्ट अपिलमाथि निगरानी बढाउनुका साथै गलत सूचना फैलाउने र राहतको नाममा रकम उठाउनेमाथि तत्काल अनुसन्धान आवश्यक छ । बाढी र पहिरोले सर्वसाधारणको जीवनमा गम्भीर संकट ल्याइरहेका बेला त्यही संकटलाई कमाउने अवसर बनाउने प्रवृत्ति झन् संवेदनहीन अपराध हो । पीडितका लागि छुट्याइएको एक रुपैयाँ पनि सही ठाउँमा पुग्नु अहिलेको प्राथमिकता हो । त्यसैले राहत वितरण मात्र होइन, राहत संकलनदेखि बैंकिङ कारोबारसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रियालाई पारदर्शी, निगरानीयोग्य र जवाफदेही बनाउनु आवश्यक देखिएको छ।
