काठमाडौं । सरकारले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीबाट प्रभावित नागरिकको जीवनरक्षा तथा तत्कालीन उद्धार र राहत कार्यका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी)बाट प्राप्त हुने ५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।
बिहीबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रका लागि एडीबीबाट प्राप्त हुने उक्त अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकका मुख्य निर्णय सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले सार्वजनिक गरेका हुन्।
सरकारले बाढीबाट प्रभावित नागरिकको तत्काल राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि विभिन्न सहुलियत र सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरेको छ। भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित व्यक्ति, उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायलाई तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने उद्देश्यले एकीकृत व्यवसाय पुनर्स्थापन योजना अघि बढाइने भएको छ। उक्त योजनाअन्तर्गत राहत, कर तथा महसुलमा सहुलियत तथा अन्य आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ।
त्यस्तै, बजारमा चिनीको आपूर्ति सहज बनाउन साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत कुल २५ हजार मेट्रिकटन चिनी आयात गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ। उक्त चिनीमा १ प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
भोटेकोशी बाढीपछि खोज तथा उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मी तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीका लागि पनि सरकारले विशेष सुविधा दिने निर्णय गरेको छ। उद्धार तथा खोज कार्यमा खटिने सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीलाई जोखिम भत्ता तथा खाजा खर्च उपलब्ध गराइनेछ। उद्धारका क्रममा घाइते भएमा निःशुल्क औषधि उपचारको व्यवस्था गरिने तथा मृत्यु भएमा मृतकका परिवारलाई प्रतिमृतक १० लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ।
यसैगरी, सरकारले विसं २०८३ भदौ २३ गते जेनजी शहीद दिवसका अवसरमा नेपालभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ।
भोटेकोशी बाढीमा ज्यान गुमाउने व्यक्तिहरूको सम्मानमा सरकारले राष्ट्रिय शोक मनाउने निर्णयसमेत गरेको छ। विसं २०८३ भदौ १० गते नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा रहेको रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीका कारण मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको सम्मानस्वरूप घटनाको १३औँ दिन अर्थात् भदौ २२ गते सोमबार राष्ट्रिय शोक मनाइने भएको हो। उक्त दिन नेपालभरका सरकारी कार्यालय तथा विदेशस्थित नेपाली दूतावास र नियोगहरूमा राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाइनेछ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहअन्तर्गत राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा नारायणप्रसाद भट्टलाई बढुवा गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। बढुवा भएका भट्टलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कोशी प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको छ। यससँगै सरकारले भोटेकोशी बाढी प्रभावितको तत्काल उद्धार तथा राहतदेखि प्रभावित नागरिक, उद्योग तथा व्यवसायको पुनर्स्थापनासम्मका लागि राहत, आर्थिक सहायता र प्रशासनिक व्यवस्थापन अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।
