बैंकिङ खबर / बाढी र डुबानले भौतिक संरचना मात्रै नष्ट गर्दैन, यसले मानिसको आम्दानीको स्रोत, व्यवसायको पूँजी, उत्पादन गर्ने क्षमता र अन्ततः बैंकको कर्जा तिर्ने क्षमतालाई समेत प्रभावित गर्छ। अहिले विभिन्न जिल्लामा देखिएको बाढी तथा प्राकृतिक विपद्को असर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह र असुलीमा समेत पर्न सक्ने देखिएको छ। त्यसैले विपद्को अवस्थालाई केवल बैंकिङ सेवा अवरुद्ध भएको विषयका रूपमा नभई वित्तीय प्रणालीको जोखिमका रूपमा समेत हेर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
बाढीबाट घर, पसल, उद्योग, कृषि तथा अन्य व्यवसायमा क्षति पुगेका ऋणीले तत्काल कर्जा तिर्न सक्ने अवस्था गुमाउन सक्छन्। कतिपयको व्यवसाय पूर्ण रूपमा बन्द भएको हुन सक्छ भने कतिपयको उत्पादन र आम्दानी लामो समयसम्म प्रभावित हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा सामान्य अवस्थामा लागू हुने कर्जा असुलीको मापदण्डअनुसार ऋणीमाथि दबाब बढाउँदा समस्या झन् गम्भीर बन्न सक्छ ।
त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंकले वास्तविक रूपमा प्रभावित ऋणीको पहिचान गरी निश्चित अवधिका लागि कर्जा भुक्तानीमा सहजीकरण गर्ने नीति लिन आवश्यक देखिन्छ। प्रभावित ऋणीलाई कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचनाको सुविधा दिने, किस्ता तिर्ने समय थप गर्ने र व्यवसाय पुनः सञ्चालन नभएसम्म तत्कालीन असुलीको दबाब कम गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
तर कर्जा पुनर्संरचना गरेर मात्रै समस्या समाधान नहुन सक्छ। व्यवसाय नै नष्ट भएको अवस्थामा पुरानो कर्जाको ब्याज थपिँदै जाँदा ऋणीको वित्तीय बोझ झन् बढ्न सक्छ। त्यसैले विपद्बाट गम्भीर रूपमा प्रभावित ऋणीका लागि निश्चित अवधिको ब्याज सहुलियत, ब्याज भुक्तानीको समय थप तथा अतिरिक्त ब्याजको बोझ नियन्त्रण गर्ने विकल्पमा समेत राष्ट्र बैंकले विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
यससँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि नियामकीय राहत आवश्यक हुन्छ। प्रभावित ऋणीलाई राहत दिँदा बैंकको नाफा, पूँजी पर्याप्तता र कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा एकैपटक ठूलो दबाब पर्न सक्छ। त्यसैले वास्तविक रूपमा विपद्बाट प्रभावित कर्जाको वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा निश्चित अवधिका लागि नियामकीय सहजीकरण गर्न सकिन्छ। यस्तो व्यवस्था गर्दा भने कर्जा लुकाउने वा सामान्य अवस्थामा समस्यामा रहेका ऋणीलाई विपद्को नाममा सुविधा दिने अवस्था आउन नदिन कडा मापदण्ड आवश्यक हुन्छ ।
विपद्ले व्यवसायको पूँजी नै नष्ट गरेको अवस्थामा पुरानो कर्जाको किस्ता तिर्ने समय थपेर मात्र ऋणीलाई पुनःस्थापित गर्न सकिँदैन। बाढीले होटल, कृषि फार्म, पसल वा साना उद्योगको संरचना र सामग्री नष्ट गरेको छ भने व्यवसाय पुनः सञ्चालन गर्न नयाँ पूँजी आवश्यक पर्न सक्छ। त्यसैले वास्तविक रूपमा प्रभावित र पुनः सञ्चालनको सम्भावना भएका व्यवसायका लागि पुनःस्थापना कर्जा वा थप कार्यशील पूँजी उपलब्ध गराउने वातावरण बनाउनुपर्ने देखिन्छ।
यसमा बीमा क्षेत्रको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। बाढीबाट क्षति भएका घर, उद्योग, सवारीसाधन, कृषि तथा अन्य सम्पत्तिको बीमा गरिएको अवस्थामा बीमा दाबी भुक्तानीलाई कर्जा व्यवस्थापनसँग जोडेर अघि बढाउन सकिन्छ। बीमाबाट प्राप्त रकमको उचित प्रयोग गरी क्षतिग्रस्त सम्पत्ति पुनर्निर्माण गर्ने तथा आवश्यक परे कर्जाको मूलधनमा समायोजन गर्ने स्पष्ट प्रक्रिया बनाइएमा बैंक र ऋणी दुवैको जोखिम कम गर्न सकिन्छ ।
बाढीको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव साना किसान, मजदुर, घरेलु व्यवसायी तथा न्यून आय भएका परिवारमा पर्न सक्छ। त्यसैले लघुवित्तका ऋणीलाई समेत सामान्य असुली प्रक्रियाबाट दबाब दिनुभन्दा वास्तविक प्रभावित ऋणी पहिचान गरी किस्ता स्थगन, पुनर्संरचना तथा व्यवसाय पुनःस्थापनाका कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ। पछिल्लो समय लघुवित्त क्षेत्रप्रति देखिएको असन्तुष्टि र ऋणीका गुनासोलाई समेत ध्यानमा राख्दै विपद्पछि थप वित्तीय दबाब नपर्ने गरी नीति निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
तर राहतको नाममा सबै ऋणीलाई समान सुविधा दिनु पनि उपयुक्त हुँदैन। सामान्य अवस्थामा कर्जा तिर्न सक्ने ऋणीले समेत विपद्को नाममा सहुलियत लिन खोज्न सक्छन्। त्यसैले स्थानीय तह, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी र सम्बन्धित सरकारी निकायबाट प्राप्त तथ्यांकका आधारमा वास्तविक क्षति भएका ऋणी पहिचान गर्ने प्रणाली आवश्यक देखिन्छ। क्षतिको स्तरअनुसार ऋणीलाई राहत दिने व्यवस्था गरिएमा एकातर्फ वास्तविक प्रभावितले सुविधा पाउँछन् भने अर्कोतर्फ बैंकिङ प्रणालीमा राहतको दुरुपयोग हुने जोखिम पनि कम हुन्छ ।
अहिलेको अवस्थामा प्रश्न बैंकलाई बचाउने कि ऋणीलाई भन्ने होइन। ऋणीलाई बचाउन सकिएन भने बैंकको कर्जा पनि सुरक्षित रहँदैन। आज कर्जा असुलीका लागि दबाब दिएर व्यवसाय नै बन्द भयो भने भोलि बैंकले आफ्नो कर्जा उठाउन झन् कठिन हुन्छ। तर केही समयको राहत, पुनर्संरचना र व्यवसाय पुनः सञ्चालनको अवसर दिएर ऋणीलाई आर्थिक गतिविधिमा फर्काउन सकियो भने त्यही ऋणी भविष्यमा बैंकको कर्जा तिर्न सक्ने अवस्थामा पुग्छ ।
त्यसैले राष्ट्र बैंकले अब लिने नीति कर्जा असुली रोक्नेभन्दा पनि कर्जा असुलीलाई दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित बनाउने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ। विपद् प्रभावित ऋणीलाई राहत दिने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सम्भावित जोखिम व्यवस्थापन गर्ने र व्यवसाय तथा रोजगारीलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने गरी समन्वित वित्तीय नीति आवश्यक छ ।
बाढीपछि सडक, पुल र घर पुनर्निर्माण भए पनि ऋणीको व्यवसाय पुनःउठ्न सकेन भने बैंकको कर्जा पनि सुरक्षित हुँदैन। त्यसैले विपद् व्यवस्थापनको वित्तीय नीति राहत वितरणमा मात्र सीमित नभई ऋणी, बैंक तथा वित्तीय संस्था र समग्र वित्तीय प्रणालीलाई एकैसाथ जोगाउने दिशामा केन्द्रित हुन आवश्यक छ ।
