बैंकिङ खबर / बाढी तथा डुबान प्रभावित नागरिकका लागि आर्थिक सहयोग गर्न चाहनेले अब सरकारी राहत कोषमा मोबाइल बैंकिङ, वेब एप्लिकेसन तथा ईमनीमार्फत रकम पठाउँदा विद्युतीय कारोबारमा तोकिएको अधिकतम कारोबार सीमाको अवरोध नहुने भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थालाई निर्देशन जारी गर्दै प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषका लागि तोकिएका खातामा रकम जम्मा गर्दा विद्युतीय कारोबारको अधिकतम सीमा लागू नगर्न भनेको हो।नेपालमा हालै आएको बाढी तथा डुबानबाट प्रभावित नागरिकको व्यवस्थापनका लागि सरकारले ती दुई कोषमार्फत आर्थिक सहयोग परिचालन गरिरहेको सन्दर्भमा यस्तो व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०८२ अन्तर्गत विद्युतीय कारोबारमा कायम गरिएको अधिकतम सीमा सरकारी राहत कोषका लागि तोकिएका खातामा रकम पठाउँदा लागू हुने छैन। यससँगै व्यक्ति तथा संस्थाले विद्युतीय माध्यमबाट राहत कोषमा ठूलो रकम सहयोग गर्न कारोबार सीमाका कारण समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था हटेको छ।प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंक, एभरेस्ट बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, नबिल बैंक, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल, हिमालयन बैंक र लक्ष्मी सनराइज बैंकका खाताहरू तोकिएका छन् ।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री राहत कोषका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका दुईवटा खाता तोकिएको राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ।राष्ट्र बैंकले मोबाइल बैंकिङ, वेब एप्लिकेसन तथा ईमनीलगायत विद्युतीय माध्यमबाट सरकारी राहत कोषमा रकम जम्मा गर्दा नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित सबै अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थालाई जानकारी गराएको छ ।
भोटेकोशी बाढीबाट ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएपछि विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्था, निजी क्षेत्रका कम्पनी, व्यावसायिक संघसंस्था तथा सर्वसाधारणबाट सरकारी राहत कोषमा आर्थिक सहयोग जुट्ने क्रम बढिरहेका बेला राष्ट्र बैंकले विद्युतीय भुक्तानीको कारोबार सीमा हटाएको हो ।
