बैंकिङ खबर / प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सले प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनस्र्थापनाका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ५१ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। कम्पनीको २०८३ भदौ ११ गते बसेको सञ्चालक समिति बैठकले सर्कुलरमार्फत उक्त सहयोग गर्ने निर्णय गरेको हो ।
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनलगायत नदी तटीय क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ। बाढीका कारण मानवीय क्षतिसँगै बस्ती, सडक, पुल तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारमा समेत गम्भीर क्षति पुगेपछि तत्कालीन उद्धार, राहत र दीर्घकालीन पुनस्र्थापनाको आवश्यकता बढेको छ ।
यही परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै प्रभु महालक्ष्मी लाइफले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत सरकारी राहत कोषमा आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार उक्त सहयोगले विपद्बाट प्रभावित नागरिकको खोज तथा उद्धार, खाद्यान्न वितरण, स्वास्थ्य उपचार र पुनस्र्थापनालगायतका कार्यमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
कम्पनीले विपद्बाट प्रभावित नागरिकप्रति सहानुभूति व्यक्त गर्दै उद्धार तथा राहतका लागि सरकार, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह तथा विभिन्न संघ–संस्थाबाट भइरहेको प्रयासप्रति ऐक्यबद्धता जनाएको छ । प्राकृतिक विपद्का कारण ठूलो क्षति व्यहोरेका परिवारलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउनुका साथै प्रभावित क्षेत्रको पुनस्र्थापनाका लागि सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको कम्पनीको भनाइ छ ।
प्रभु महालक्ष्मी लाइफले स्थापना कालदेखि नै प्राकृतिक विपद्, महामारी तथा अन्य संकटका समयमा सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत विभिन्न प्रकारका सहयोग गर्दै आएको जनाएको छ । कम्पनीले ‘ढुक ढुक हैन, ढुक्क होऔँ’ भन्ने मूल भावनाअनुरूप विपद्को यस कठिन समयमा आफ्नो तर्फबाट आर्थिक सहयोग गर्न लागेको बताएको छ । यसैबीच, कम्पनीले बाढीमा परी ज्यान गुमाउने नागरिकप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति गहिरो समवेदना प्रकट गरेको छ। साथै, बेपत्ता नागरिकको शीघ्र खोजी तथा उद्धार र घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेको छ ।
उद्धार तथा राहत कार्यमा अहोरात्र खटिएका सुरक्षाकर्मी, स्वयंसेवक, स्थानीय समुदाय र सम्बन्धित सरकारी तथा गैरसरकारी निकायप्रति कम्पनीले उच्च सम्मान र आभार व्यक्त गरेको छ । कम्पनीले विपद्को यस संवेदनशील समयमा प्रभावित नागरिकको राहत तथा पुनस्र्थापनाका लागि सबै पक्षबाट आवश्यक सहयोग र सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
