बैंकिङ खबर / बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीका लागि पछिल्लो समय कर्जा प्रवाह र असुलीको निर्णय केवल व्यावसायिक निर्णयको विषय मात्र बन्न छाडेको छ । कर्जा स्वीकृत गर्ने, धितो मूल्यांकन गर्ने, कर्जा पुनर्संरचना गर्ने वा खराब कर्जा असुलीका लागि सम्पत्ति लिलाम गर्ने जस्ता नियमित बैंकिङ निर्णयमा समेत पछि गएर अनुसन्धान वा कानुनी कारबाहीको सामना गर्नुपर्ने जोखिम बढेको भन्दै बैंकिङ क्षेत्रमा चिन्ता बढ्न थालेको छ। बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार वित्तीय अपराध नियन्त्रण र गलत काममा संलग्न व्यक्तिमाथि अनुसन्धान हुनु आवश्यक भए पनि व्यावसायिक निर्णय र नियतवश गरिएको वित्तीय अपराधबीचको सीमा स्पष्ट नहुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर बैंकिङ क्षेत्रको निर्णय क्षमतामा पर्न सक्छ। विशेषगरी बैंकका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतदेखि कर्जा विभागमा काम गर्ने कर्मचारीसम्मले आफूले गरेको निर्णयको व्यावसायिक औचित्यभन्दा भविष्यमा त्यसले कानुनी जोखिम निम्त्याउँछ कि भन्ने विषयलाई प्राथमिकता दिन थालेमा त्यसले कर्जा प्रवाहलाई प्रभावित पार्न सक्ने जोखिम देखिन्छ ।
पक्राउको डरले निर्णय क्षमतामै असर
बैंकिङ व्यवसाय स्वभावैले जोखिममा आधारित व्यवसाय हो। बैंकले निक्षेप संकलन गरेर त्यसलाई कर्जाका रूपमा परिचालन गर्छ। कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीको व्यवसाय, धितो, नगद प्रवाह, बजार अवस्था र भविष्यको सम्भावनालगायत विभिन्न पक्षको मूल्यांकन गरेर निर्णय गर्नुपर्छ। तर, कुनै कर्जा पछि खराब भयो वा असुलीका क्रममा विवाद उत्पन्न भयो भन्दैमा त्यसबेला निर्णय गर्ने प्रत्येक कर्मचारीमाथि आपराधिक अनुसन्धान हुन सक्ने अवस्था बनेमा कर्मचारीले ‘सही निर्णय के हो?’ भन्दा ‘कुन निर्णय गर्दा आफू सुरक्षित भइन्छ?’ भन्ने सोच्न सक्ने बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरूको बुझाइ छ। यसको परिणाम कर्जा स्वीकृतिमा थप ढिलाइ, जोखिम लिन अनिच्छा र निर्णय प्रक्रिया अत्यधिक सतर्क बन्ने रूपमा देखिन सक्छ। विशेषगरी शाखा तहदेखि केन्द्रीय कार्यालयसम्म कर्जा मूल्यांकन र स्वीकृतिमा संलग्न कर्मचारीले आफ्नो निर्णयमाथि भविष्यमा अनुसन्धान हुन सक्ने डर राखेमा व्यावसायिक कर्जा विस्तार प्रभावित हुन सक्छ।
खराब कर्जा बढेको बेला अर्को चुनौती
नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा अहिले खराब कर्जा व्यवस्थापन आफैंमा ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको छ। एकातिर बैंकहरूलाई खराब कर्जा घटाएर असुली बढाउनुपर्ने दबाब छ भने अर्कोतिर असुलीका क्रममा गरिने निर्णयमा समेत कानुनी जोखिम देखिएपछि बैंकका अधिकारीहरू थप दबाबमा पर्न सक्छन्। कर्जा नतिर्ने ऋणीको धितो लिलाम गर्ने, धितोको व्यवस्थापन गर्ने वा कर्जा असुलीका लागि कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने क्रममा बैंक व्यवस्थापनले अत्यधिक सावधानी अपनाउनुपर्ने अवस्था आयो भने खराब कर्जा समाधानको गति समेत सुस्त हुन सक्छ । अर्थात्, बैंकलाई कर्जा असुली गर भनेर दबाब दिने र असुलीका क्रममा गरिएको निर्णयमै अनुसन्धान हुने अवस्था एकअर्कासँग बाझिने जोखिम देखिन्छ। यसले बैंकको खराब कर्जा व्यवस्थापनलाई थप जटिल बनाउन सक्छ ।
कर्मचारीको मनोबलमा प्रत्यक्ष असर
बैंकिङ क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूका लागि सबैभन्दा ठूलो चिन्ता अहिले व्यक्तिगत जवाफदेहितासँग जोडिएको देखिन्छ। कर्जा स्वीकृति एउटा सामूहिक प्रक्रियाबाट हुने भए पनि अनुसन्धानका क्रममा कुनै एउटा निर्णय वा कागजातमा हस्ताक्षर गर्ने कर्मचारीसम्म प्रश्न पुग्न सक्ने अवस्था बनेमा कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारीप्रति असुरक्षित महसुस गर्न सक्छ। यसले बैंकिङ क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गरेका अनुभवी कर्मचारीको समेत मनोबल कमजोर पार्न सक्छ।
‘कानुनअनुसार प्रक्रिया पूरा गर्दा पनि भोलि अनुसन्धानमा तानिनुपर्छ कि?’ भन्ने मानसिकता विकास भयो भने बैंकिङ क्षेत्रमा प्रतिभाशाली जनशक्ति टिकाउन पनि चुनौती हुन सक्छ। कर्मचारीले जोखिमयुक्त तर आवश्यक व्यावसायिक निर्णय लिन छाडेर सुरक्षित विकल्प रोज्न थालेमा त्यसको असर बैंकको व्यवसायमा मात्र नभई अर्थतन्त्रमा समेत पुग्नेछ।
बैंकिङ क्षेत्रको मूल काम नै वित्तीय स्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्नु हो। उद्योग, व्यवसाय, पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन तथा अन्य क्षेत्रमा बैंकले कर्जा प्रवाह नगरेसम्म आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन सक्दैन। तर निर्णयकर्तामा अत्यधिक कानुनी जोखिमको भावना बढेमा बैंकहरूले ‘कर्जा दिएर जोखिम लिनुभन्दा कर्जा नै नदिनु सुरक्षित’ भन्ने नीति लिन सक्छन्। यसलाई बैंकिङ भाषामा जोखिमबाट अत्यधिक टाढा रहने प्रवृत्ति अर्थात् Risk Aversion का रूपमा बुझ्न सकिन्छ। यसको प्रभाव विशेषगरी नयाँ व्यवसाय, स्टार्टअप, परियोजनामा आधारित कर्जा तथा केही जोखिमयुक्त तर उत्पादनशील क्षेत्रमा पर्न सक्छ। बैंकले कर्जा नदिँदा उद्योगी-व्यवसायीले लगानी गर्न सक्दैनन्। लगानी घट्दा उत्पादन र रोजगारी प्रभावित हुन्छ। अन्ततः आर्थिक गतिविधि सुस्त हुन सक्छ ।
नियामक, अनुसन्धान निकाय र बैंकबीच स्पष्ट सीमा आवश्यक
वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्नु राज्यको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो। बैंकिङ प्रणालीमा ठगी, मिलेमतो, कर्जा दुरुपयोग वा नियतवश गरिएको अनियमिततामाथि अनुसन्धान र कारबाही हुनैपर्छ। तर त्योसँगै व्यावसायिक निर्णयका क्रममा भएको वास्तविक क्षति र आपराधिक नियतबाट गरिएको कामबीच स्पष्ट कानुनी तथा नियामकीय सीमा आवश्यक देखिन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका निर्णयमा नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन, बैंकको आन्तरिक नीति, सञ्चालक समितिको निर्णय, जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली तथा विभिन्न कानुनी प्रावधान लागू हुन्छन्। त्यसैले बैंकिङ निर्णयमा अनुसन्धान गर्दा पनि ती सबै प्रक्रियाको परीक्षण गरेर नियत, प्रक्रिया र व्यक्तिगत लाभको अवस्था छुट्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
अन्यथा, बैंकको व्यावसायिक असफलतालाई मात्र आपराधिक गतिविधिसँग जोड्ने जोखिम रहन्छ ।
बैंकिङ क्षेत्रमा एउटा महत्वपूर्ण बहस अब Good Faith Decision अर्थात् नियत सफा राखेर प्रचलित प्रक्रिया पूरा गरी गरिएको व्यावसायिक निर्णयलाई कसरी संरक्षण गर्ने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ। कुनै कर्जा असफल भयो भन्दैमा त्यसबेला निर्णय गर्ने कर्मचारी वा व्यवस्थापन स्वतः दोषी हुने होइन। बैंकिङ व्यवसायमा कर्जा असुल नहुने जोखिम सधैं रहन्छ। यदि कर्मचारीले बैंकको नीति, नियामकीय निर्देशन, आवश्यक कागजात, जोखिम मूल्यांकन र स्वीकृति प्रक्रियाअनुसार निर्णय गरेको छ भने पछि कर्जा खराब भएको कारण मात्र आपराधिक दायित्व सिर्जना हुने अवस्था नआउने स्पष्टता आवश्यक छ। यसले कर्मचारीलाई गलत काम गर्न छुट दिने होइन। बरु गलत नियत, व्यक्तिगत लाभ, मिलेमतो र प्रक्रियागत लापरबाहीलाई कडा कारबाही गर्ने तथा इमानदार व्यावसायिक निर्णयलाई संरक्षण गर्ने दुई फरक आधार बनाउन खोजिएको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि हुने अनुसन्धान र कारबाहीलाई केवल बैंकको विषयका रूपमा हेर्न मिल्दैन। बैंक अर्थतन्त्रको वित्तीय रक्तसञ्चार प्रणाली हो। बैंकका कर्मचारीले जोखिमका कारण कर्जा दिन डराए, व्यवस्थापनले निर्णय लिन हिच्किचायो र खराब कर्जा असुली प्रक्रिया सुस्त भयो भने त्यसको प्रभाव बैंकको वित्तीय विवरणमा मात्र सीमित रहँदैन। कर्जा प्रवाह घटेमा निजी क्षेत्रको लगानी, व्यवसाय विस्तार, रोजगारी र उत्पादनमा असर पर्न सक्छ। त्यसैले वित्तीय अपराधमा शून्य सहनशीलता र इमानदार व्यावसायिक निर्णयमा आवश्यक संरक्षण -यी दुई पक्षलाई सन्तुलनमा राख्नु अहिलेको मुख्य चुनौती हो। बैंकिङ प्रणालीलाई सुरक्षित बनाउने नाममा निर्णय गर्ने कर्मचारीलाई नै असुरक्षित बनाइयो भने दीर्घकालमा बैंकिङ क्षेत्रको जोखिम घट्नुको सट्टा कर्जा प्रवाह, लगानी र आर्थिक गतिविधिमै जोखिम बढ्न सक्छ।
