बैंकिङ खबर / स्मार्ट टेलिकमको टावर तथा उपकरण लिलामी गरी कर्जा असुली गरेको विषयमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसहितका अधिकारीमाथि अनुसन्धान र अभियोजन अघि बढेपछि यो प्रकरण बैंकिङ क्षेत्रको सामान्य कर्जा असुलीभन्दा बाहिर पुगेको छ । विवादको मूल प्रश्न एउटै छ—स्मार्ट टेलिकमले कर्जा लिँदा धितो राखेका उपकरणमा बैंकको अधिकार बलियो थियो कि लाइसेन्स खारेज भएपछि ती सम्पत्तिमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अधिकार स्थापित भइसकेको थियो ?
हाल सार्वजनिक भएका प्रहरी अनुसन्धान र सरकारी अभियोगसम्बन्धी विवरणमा बैंकले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा बिक्री गरेको दाबी गरिएको छ । अर्कोतर्फ बैंक पक्षले भने बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन र सुरक्षित कारोबार ऐनअनुसार खराब कर्जा असुलीका लागि धितो बिक्री गरिएको बताउँदै आएको छ । सर्वोच्च अदालतले पनि एनआईएमबीका सीईओ ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई हिरासतमा राखिरहन आवश्यक नदेखिएको भन्दै रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । तर, उक्त आदेशलाई लिलामी प्रक्रिया नै अन्तिम रूपमा कानुनी ठहर भएको अर्थमा लिन मिल्दैन ।
बैंकलाई धितो बिक्री गर्ने अधिकार थियो ?
यस प्रकरणमा सबैभन्दा पहिले हेर्नुपर्ने कानुन हो -बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ । ऐनको दफा ५७ ले ऋणीले सम्झौताअनुसार कर्जा तथा ब्याज चुक्ता नगरेमा बैंक वा वित्तीय संस्थाले धितो राखिएको सुरक्षण लिलाम बिक्री गरी आफ्नो साँवा तथा ब्याज असुल गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यस आधारमा हेर्दा स्मार्ट टेलिकमले लामो समयसम्म कर्जा भुक्तानी नगरेपछि बैंकले धितो बिक्रीमार्फत कर्जा उठाउने प्रयास गर्नु आफैंमा गैरकानुनी कार्य भन्न मिल्दैन । अझ महत्वपूर्ण कुरा, स्मार्ट टेलिकमले कर्जा लिएर आयात गरेका उपकरण तथा प्राविधिक सामग्री बैंकको सुरक्षणअन्तर्गत राखिएको थियो कि थिएन भन्ने हो । यदि ती सम्पत्तिमा बैंकको वैध सुरक्षा अधिकार सिर्जना भई सुरक्षित कारोबार दर्ता भएको थियो भने बैंकको दाबी थप बलियो हुन्छ ।
सुरक्षित कारोबार ऐनले के भन्छ ?
सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ ले चल तथा अमूर्त सम्पत्तिलाई धितो बनाएर कर्जा प्रवाह गर्ने र ऋणीले दायित्व पूरा नगरेमा धितोबाट रकम असुल गर्ने कानुनी संरचना दिएको छ । यस ऐनको दफा ५० विशेष रूपमा महत्वपूर्ण छ । दायित्व पूरा नभएमा धितो लिने व्यक्तिले धितोको सम्पत्ति बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था यही दफामा छ । त्यसैले स्मार्ट टेलिकमको उपकरण बैंकको वैध धितो थियो भने त्यसलाई बिक्री गरी कर्जा असुली गर्ने बैंकको अधिकारको कानुनी आधार दफा ५० मा खोज्नुपर्ने हुन्छ । यस सन्दर्भमा एउटा महत्वपूर्ण तथ्य के हो भने सार्वजनिक भएका केही समाचारमा सुरक्षित कारोबार ऐनको दफा २८ लाई धितो बिक्री गर्ने अधिकारको आधारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । तर मूल ऐन हेर्दा दफा २८ प्राथमिकताको विषयसँग सम्बन्धित छ भने धितो बिक्री गर्ने प्रत्यक्ष अधिकार दफा ५० मा रहेको देखिन्छ । त्यसैले यो प्रकरणबारे समाचार लेख्दा दफा २८ र दफा ५० लाई एउटै अर्थमा प्रस्तुत गर्नु कानुनी रूपमा सही हुँदैन ।
तर स्मार्टको लाइसेन्स खारेज भएपछि अर्को कानुन सक्रिय भयो
यहीँबाट प्रकरण जटिल बन्छ ।
स्मार्ट टेलिकमले दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेपछि २०८० वैशाख ३ गतेदेखि उसको लाइसेन्स स्वतः खारेज भएको थियो । त्यसपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ अनुसार स्मार्टको सम्पूर्ण सम्पत्ति, दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, प्रणाली र नेटवर्क आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । अर्थात् स्मार्टको लाइसेन्स खारेज भएपछि सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि अर्को विशेष कानुनी व्यवस्था अस्तित्वमा थियो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियमनमा रहेको यो नियमावली नै अहिलेको विवादको दोस्रो आधार हो ।
बैंकको धितो र सरकारी नियन्त्रणबीचको टकराव
अब मुख्य कानुनी प्रश्न यही हो—स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज भएर सम्पत्ति प्राधिकरणको नियन्त्रणमा आएपछि पनि पहिले नै बैंकको नाममा सुरक्षा अधिकार सिर्जना भइसकेका उपकरण बैंकले बिक्री गर्न पाउँछ कि पाउँदैन ?
एकातर्फ बाफियाले खराब कर्जा असुलीका लागि धितो बिक्री गर्ने अधिकार बैंकलाई दिएको छ । सुरक्षित कारोबार ऐनले पनि दायित्व पूरा नभएमा धितो बिक्री गर्न सक्ने अधिकार दिन्छ । अर्कोतर्फ स्मार्टको लाइसेन्स खारेज भएपछि सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा दूरसञ्चार पूर्वाधार प्राधिकरणको नियन्त्रणमा रहने व्यवस्था लागू भएको छ । प्राधिकरणले पनि स्मार्टको सम्पत्ति आफूले नियन्त्रणमा लिएको स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गरेको छ । यसरी हेर्दा विवाद बैंकसँग धितो लिलाम गर्ने अधिकार थियो कि थिएन भन्ने मात्र होइन । वास्तविक प्रश्न पहिले सिर्जना भएको बैंकको सुरक्षा अधिकार र पछि लागू भएको दूरसञ्चार सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी विशेष व्यवस्थाबीच कुन कानुन प्राथमिक हुन्छ भन्ने हो ।
राष्ट्र बैंकको भूमिका पनि महत्वपूर्ण
यस प्रकरणमा नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिकालाई पनि छुट्याएर हेर्नुपर्ने हुन्छ । सार्वजनिक भएका विवरणअनुसार स्मार्ट टेलिकमको कर्जा लामो समयदेखि समस्याग्रस्त थियो र राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षणका क्रममा कर्जा वर्गीकरण तथा असुलीका विषयमा बैंकलाई निर्देशन दिइएको दाबी गरिएको छ । राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित विवरण सार्वजनिक गर्ने बैंकिङ क्षेत्रका स्रोतहरूले पनि खराब कर्जा असुलीमा बैंकलाई पटक-पटक निर्देशन दिइएको बताएका छन् । तर यहाँ एउटा महत्वपूर्ण कानुनी सीमा छ—राष्ट्र बैंकले कर्जा असुली गर्न निर्देशन दिएको भए पनि त्यसले बैंकलाई अन्य प्रचलित कानुन उल्लंघन गर्ने अधिकार दिँदैन । त्यसैले “राष्ट्र बैंकको दबाबमा लिलामी भयो” भन्ने तथ्य स्थापित भए पनि त्यसले मात्रै लिलामी स्वतः कानुनी हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन । त्यसैगरी “लिलामी भयो, त्यसैले बैंकले गैरकानुनी काम गर्यो” भन्न पनि मिल्दैन ।
सर्वोच्चको आदेशले के संकेत गर्छ ?
एनआईएमबीका सीईओ ज्योतिप्रकाश पाण्डेको पक्राउविरुद्ध परेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले उनलाई रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । उक्त घटनामा बैंकिङ क्षेत्रबाट बैंकको सीईओ बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन र सुरक्षित कारोबार ऐनअन्तर्गतको कर्जा असुली प्रक्रियामा संलग्न रहेको भन्दै प्रहरीको क्षेत्राधिकारमाथि प्रश्न उठाइएको थियो । तर सर्वोच्चको उक्त आदेशलाई “बैंकले स्मार्टको सम्पत्ति लिलामी गरेको कुरा कानुनी रूपमा प्रमाणित भयो” भनेर बुझ्नु गलत हुन्छ । हिरासतमा राखिरहनुपर्ने अवस्था नदेखिनु र मूल मुद्दामा कसुर स्थापित हुनु फरक कुरा हुन् ।
अब अनुसन्धानको केन्द्रमा हुनुपर्ने पाँच प्रश्न
यो प्रकरणको निष्पक्ष कानुनी मूल्यांकन गर्न अब पाँचवटा कागजात निर्णायक हुन्छन् ।
पहिलो, स्मार्ट टेलिकमले एनआईएमबीबाट कर्जा लिँदा कुन-कुन टावर, उपकरण र पूर्वाधार धितो राखेको थियो ?
दोस्रो, ती धितोहरू सुरक्षित कारोबार दर्ता कार्यालयमा कहिले र कसरी दर्ता भएका थिए ?
तेस्रो, स्मार्टको लाइसेन्स खारेज हुँदा ती सम्पत्तिमा बैंकको सुरक्षा अधिकार कायम थियो कि थिएन ?
चौथो, प्राधिकरणले सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिएपछि बैंकलाई लिलामी गर्न अनुमति दिएको वा रोक लगाएको कुनै पत्राचार थियो कि थिएन ?
र पाँचौँ, बैंकले लिलामी गर्दा बाफिया, सुरक्षित कारोबार ऐन र दूरसञ्चार सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावलीका सबै प्रक्रिया पालना गरेको थियो कि थिएन ?
यी प्रश्नको उत्तर ननिकाली बैंकलाई दोषी वा निर्दोष घोषणा गर्नु दुवै हतार हुनेछ ।
विवाद कर्जा असुलीको होइन, अधिकारको प्राथमिकताको हो
स्मार्ट टेलिकम प्रकरणले नेपालको बैंकिङ र नियामकीय कानुनबीचको सम्भावित द्वन्द्वलाई सतहमा ल्याएको छ । बैंकिङ कानुनले बैंकलाई खराब कर्जा असुल गर्न धितो बिक्री गर्ने अधिकार दिएको छ । सुरक्षित कारोबार ऐनले पनि दायित्व पूरा नभएमा धितो बिक्रीको बाटो खोलेको छ । तर दूरसञ्चार कम्पनीको लाइसेन्स खारेज भएपछि सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि सरकारले छुट्टै नियमावली बनाएको छ र स्मार्टको सम्पत्ति आफूले नियन्त्रणमा लिएको प्राधिकरणले सार्वजनिक रूपमै जनाएको छ । त्यसैले स्मार्ट टेलिकमको धितो लिलामीलाई “बैंकले कानुनअनुसार कर्जा उठायो” वा “सरकारी सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा बेचियो” भन्ने दुईमध्ये एउटै वाक्यमा टुंग्याउन मिल्दैन । यसको वास्तविक कानुनी परीक्षण बैंकको पहिले सिर्जित सुरक्षा अधिकार, स्मार्टको लाइसेन्स खारेजी, प्राधिकरणको सम्पत्ति नियन्त्रण र त्यसपछि भएको लिलामी प्रक्रियाको समयक्रम हेरेर गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्ततः अदालतले टुंग्याउनुपर्ने मूल प्रश्न यही हो—धितो राखिएको बेला बैंकले प्राप्त गरेको अधिकार बलियो थियो कि लाइसेन्स खारेज भएपछि राज्यले सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिएसँगै बैंकको त्यो अधिकार सीमित भयो ? यही प्रश्नको उत्तरले मात्र स्मार्ट टेलिकमको ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको लिलामी कानुनी थियो वा थिएन भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । अहिले उपलब्ध कागजातका आधारमा भने बैंकको कर्जा असुली गर्ने कानुनी आधार थियो भन्ने कुरा स्पष्ट छ; तर त्यस आधारमा स्मार्टको सम्पत्ति लिलामी गर्ने अधिकार अन्तिम रूपमा निर्विवाद थियो भन्ने निष्कर्षमा पुग्न पर्याप्त आधार अझै देखिँदैन ।
