बैंकिङ खबर / वेबसाइट, मोबाइल एप र सामाजिक सञ्जालमार्फत सामान वा सेवा बेचबिखन गर्ने सबै व्यवसायीले अब वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा सूचीकरण गराएपछि मात्र कारोबार गर्न पाउने भएका छन्। विभागले यससम्बन्धी जरुरी सूचना निकालेर सबै अनलाइन (ई–कमर्स) व्यवसायीलाई तोकिएको पोर्टलमा नाम दर्ता गर्न भनेको छ ।
हिजोआज डिजिटल भुक्तानी र अनलाइन प्लेटफर्मको प्रयोग बढेसँगै ग्राहकलाई झुक्याउने, ठगी गर्ने र कमसल सामान बिक्री गर्ने गुनासा बढ्दै गएपछि विभागले यस क्षेत्रमा निगरानी कडा बनाएको हो। ‘विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) ऐन, २०८१’ र सोहीसँग सम्बन्धित ‘निर्देशिका, २०८२’ पहिल्यै लागू भइसकेकाले सबैले यो व्यवस्था पालना गर्नुपर्ने विभागको भनाइ छ ।
कानुनको दफा ४ मा व्यवसाय थाल्नुअघि विद्युतीय प्लेटफर्म तयार गर्नुपर्ने र दफा ५ अनुसार विभागको पोर्टलमा दर्ता हुनैपर्ने प्रावधान छ। कम्प्युटर, मोबाइल वा अन्य कुनै विद्युतीय माध्यम प्रयोग गरी वेबसाइट, एप, सफ्टवेयर वा सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने जुनसुकै किसिमको सूचना आदानप्रदान वा किनबेच ई–कमर्सको परिभाषाभित्र पर्ने विभागले प्रस्ट पारेको छ ।
दैनिक उपभोग्य वस्तुबाहेक शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, पर्यटन, बैंकिङ, बिमा र मर्मतसम्भार जस्ता क्षेत्रमा हुने डिजिटल कारोबार पनि यसैभित्र गणना हुने विभागले जनाएको छ। तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरेर र प्रचलित कानुन पालना गरेरै मात्र व्यवसाय सञ्चालन गर्न विभागले सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गरेको छ ।
यदि कसैले सूचीकरण नगरी वा गैरकानुनी तरिकाले प्लेटफर्म चलाएर व्यवसाय गरेको भेटिए ऐन तथा अन्य कानुनबमोजिम कडा कारबाही गरिने विभागले चेतावनी दिएको छ। कुनै गुनासो भए विभागको इमेलमार्फत उजुरी गर्न सकिने र थप जानकारी विभागको वेबसाइटबाट लिन सकिने बताइएको छ ।
