काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकमा दुईमध्ये एक डेपुटी गभर्नरको पद रिक्त भएको चार महिनाभन्दा बढी समय भइसक्दा पनि सरकारले नियुक्ति गर्न सकेको छैन। गत चैत २४ गते किरण पण्डितलाई डेपुटी गभर्नर नियुक्त गरेपछि अर्को पद खाली नै छ। राष्ट्र बैंकका तत्कालीन दुई डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगाना तिम्सिना र बमबहादुर मिश्रको पाँचवर्षे कार्यकाल सकिएपछि दुवै पद रिक्त भएका थिए।
एकैपटक दुई डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्ने अपेक्षा गरिए पनि सरकारले पहिलो चरणमा पण्डितलाई मात्रै नियुक्त गर्यो। गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले दुई पदका लागि चार जनाको नाम सिफारिस गरेको भए पनि मन्त्रिपरिषद्ले एक जनालाई मात्र नियुक्त गरेपछि दोस्रो पदमा सहमति जुट्न सकेन। यहीँबाट अहिलेको मुख्य प्रश्न उठेको छ—चार महिनासम्म डेपुटी गभर्नर नियुक्त हुन नसक्नुको कारण के हो? नाममा सहमति नमिलेको हो कि नियुक्तिमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक प्राथमिकता फरक परेको हो?
कानुनले अधिकार गभर्नरलाई दिएको छ, तर निर्णय सरकारको
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार डेपुटी गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया स्पष्ट छ। राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूमध्येबाट गभर्नरले उपयुक्त व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्छन् र मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्ति गर्छ। अर्थात्, डेपुटी गभर्नर छनोटको औपचारिक अधिकार अर्थमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीलाई छुट्टाछुट्टै दिइएको छैन।
तर व्यवहारमा भने नियुक्ति कसको रोजाइमा हुन्छ भन्ने विषयले प्रक्रिया जटिल बनाएको देखिन्छ। यसअघि पनि डेपुटी गभर्नर नियुक्तिमा राजनीतिक निकटता र सरकारको रोजाइलाई महत्त्व दिइने गरेको चर्चा हुँदै आएको छ। अहिले पनि त्यही कारणले नाममा सहमति बन्न नसकेको हुन सक्ने अनुमान भइरहेको छ।
यसपटक भने परिस्थिति केही फरक देखिएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूसँग प्रत्यक्ष छलफल गरेका छन्। डेपुटी गभर्नरका सम्भावित उम्मेदवार पहिचान गर्ने उद्देश्यले सबै कार्यकारी निर्देशकसँग छलफल गरिएको बताइएको छ।
यसले एउटा संवेदनशील प्रश्न जन्माएको छ—गभर्नरको सिफारिसमा हुने नियुक्तिमा अर्थमन्त्री आफैंले उम्मेदवार पहिचान र छनोटको प्रक्रियामा कति सक्रिय हुन मिल्छ?
प्रधानमन्त्री कि अर्थमन्त्री ?
डेपुटी गभर्नर नियुक्ति लम्बिँदै जाँदा अहिले अर्को विषय पनि चर्चामा आएको छ – अन्तिम निर्णयमा प्रधानमन्त्रीको भूमिका कति हुन्छ र अर्थमन्त्रीको भूमिका कति ?
सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले गरिरहेका छन् भने अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी डा. स्वर्णिम वाग्लेले सम्हालिरहेका छन्। नियुक्तिको विषयमा अर्थमन्त्री सक्रिय रूपमा छलफलमा रहेकै बेला प्रधानमन्त्रीले पनि गभर्नर डा. पौडेलसँग प्रत्यक्ष संवाद अघि बढाएको चर्चा हुन थालेको छ। प्रधानमन्त्री शाह र गभर्नर पौडेलबीच भेटवार्ता भएको पुष्टि पनि भएको छ। यद्यपि, प्रधानमन्त्रीले डेपुटी गभर्नरको नामबारे प्रत्यक्ष रूपमा दबाब वा निर्देशन दिएको भन्ने कुरा सार्वजनिक रूपमा पुष्टि भएको छैन। त्यसैले प्रधानमन्त्री–गभर्नरबीचको संवादलाई नै नियुक्तिमा हस्तक्षेपका रूपमा बुझ्नु हतार हुनेछ। तर नियुक्ति लामो समयसम्म अड्किएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री तहबाट समेत चासो बढ्नुले विषय सामान्य प्रशासनिक नियुक्तिभन्दा माथि पुगेको संकेत भने गरेको छ।
अर्थमन्त्रीको सक्रियताले थपेको प्रश्न
पछिल्ला दिनमा अर्थमन्त्री वाग्लेले राष्ट्र बैंकका १८ जना कार्यकारी निर्देशकसँग छलफल गरेका छन्। केही विवरणअनुसार उनले सम्भावित डेपुटी गभर्नरका उम्मेदवारसँग व्यक्तिगत रूपमा संवादसमेत गर्न खोजेका छन्। सरकारले केही दिनभित्रै नाम टुंग्याउने तयारी गरेको दाबीसमेत सार्वजनिक भएको छ।
तर यही सक्रियतालाई लिएर राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताको प्रश्न उठेको छ। डेपुटी गभर्नर राष्ट्र बैंककै कार्यकारी निर्देशकहरूमध्येबाट छनोट हुने भएकाले उनीहरूको कार्यक्षमता, अनुभव र संस्थागत योगदानको मूल्यांकन आवश्यक हुन्छ। त्यसको औपचारिक जिम्मेवारी गभर्नरमा रहे पनि राजनीतिक नेतृत्वबाट हुने प्रत्यक्ष छनोट प्रयासले केन्द्रीय बैंकको संस्थागत स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ।
अर्थमन्त्रीको पक्षबाट भने आर्थिक रूपान्तरणका लागि राष्ट्र बैंकलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले कार्यकारी निर्देशकहरूसँग छलफल गरिएको तर्क हुन सक्छ। तर नियुक्तिको अन्तिम प्रक्रियामा सरकारको राजनीतिक रुचि हावी भयो भने त्यसले भविष्यमा केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व र सरकारबीचको सम्बन्धमा थप तनाव सिर्जना गर्न सक्छ।
कहाँ मिलेन कुरा ?
सबैभन्दा ठूलो गाँठो यहीँ देखिन्छ। गभर्नरले यसअघि नै चार जनाको नाम सिफारिस गरिसकेको विवरण सार्वजनिक भइसकेको छ। तीमध्ये एक जनालाई सरकारले डेपुटी गभर्नर बनाइसकेको छ। अर्को पदका लागि भने गभर्नरको सिफारिसमा रहेको नाम सरकारको रोजाइमा नपरेको संकेत देखिन्छ।
यसपछि नयाँ नाम खोज्ने कि पुरानै सिफारिसबाट निर्णय गर्ने भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण बनेको छ। पछिल्लो समय सार्वजनिक विवरणअनुसार गभर्नर पुरानो सूची सच्याउने पक्षमा नरहेको बताइएको छ। अर्कोतर्फ, सरकारले आफ्नै प्राथमिकताअनुसार सम्भावित उम्मेदवार खोजिरहेको देखिन्छ। यही फरक बुझाइका कारण चार महिनासम्म नियुक्ति रोकिएको हुन सक्ने देखिन्छ। डेपुटी गभर्नरको पद लामो समय खाली रहनु केवल नियुक्तिको विषय मात्र होइन। राष्ट्र बैंकमा डेपुटी गभर्नरले विभिन्न महत्वपूर्ण समिति तथा विभागीय जिम्मेवारी सम्हाल्ने गर्छन्। त्यसैले दुईमध्ये एक पद रिक्त रहँदा संस्थागत कामको भार अर्को डेपुटी गभर्नर र अन्य उच्च अधिकारीमा थपिन सक्छ।
यसअघि नै डेपुटी गभर्नरको पद लामो समय रिक्त रहँदा नियमन तथा कर्मचारी व्यवस्थापनलगायतका विभिन्न समितिको काममा प्रभाव परेको चर्चा भएको थियो। राष्ट्र बैंक अहिले मौद्रिक नीति कार्यान्वयन, बैंकिङ क्षेत्रको नियमन, खराब कर्जा व्यवस्थापन, वित्तीय स्थायित्व तथा डिजिटल वित्तीय प्रणालीजस्ता संवेदनशील विषयमा काम गरिरहेको अवस्थामा नेतृत्व तहको एउटा महत्वपूर्ण पद लामो समय खाली रहनु संस्थागत दृष्टिले सहज अवस्था होइन।
डेपुटी गभर्नर नियुक्तिको विषय अहिले व्यक्ति छनोटभन्दा पनि सरकार र राष्ट्र बैंकबीच अधिकारको सीमारेखा कहाँसम्म रहने भन्ने प्रश्न बनेको छ। कानुनले प्रक्रिया गभर्नरको सिफारिस र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा आधारित बनाएको छ। त्यसैले प्रधानमन्त्री वा अर्थमन्त्रीले आफूअनुकूल व्यक्ति खोज्नेभन्दा गभर्नरको संस्थागत सिफारिसलाई आधार बनाएर निर्णय गर्नु नै कानुनी र संस्थागत दृष्टिले उपयुक्त देखिन्छ। तर अहिलेको अवस्थाले सरकारभित्रै पनि प्राथमिकता र रोजाइमा एकरूपता नभएको संकेत गरेको छ। अर्थमन्त्रीले आफ्नै तहबाट सम्भावित उम्मेदवार बुझ्ने प्रयास गर्नु, प्रधानमन्त्रीले गभर्नरसँग प्रत्यक्ष संवाद अघि बढाउनु र गभर्नरले आफ्नो सिफारिसको आधारमा निर्णय खोज्नु—यी तीन तहका गतिविधि एकै ठाउँमा आएपछि नियुक्ति प्रक्रिया झन् संवेदनशील बनेको छ।
चार महिनासम्म एउटा महत्वपूर्ण पद खाली रहनुको वास्तविक कारण यही शक्ति–समन्वयमा देखिएको असमझदारी हो वा कुनै निश्चित व्यक्तिमा सहमति जुट्न नसकेको हो, त्यो भने सरकारले औपचारिक रूपमा स्पष्ट गरेको छैन।
