काठमाडौं । नेपाली बैंकिङ क्षेत्रले गत आर्थिक वर्षमा नाफामा उल्लेख्य सुधार गरेको देखिए पनि केही बैंकको वित्तीय स्वास्थ्यमा रहेको जोखिम भने झन् गहिरिएको छ। विशेषगरी खराब कर्जाको उच्च दरले तीन वाणिज्य बैंकमाथि गम्भीर दबाब देखिएको छ। २० वाणिज्य बैंकको औसत खराब कर्जा अनुपात ५.३५ प्रतिशत पुगेको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको ४.५१ प्रतिशतभन्दा माथि हो। तर सबै बैंकको अवस्था समान छैन। प्रभु बैंक, एनआईसी एसिया बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकमा खराब कर्जाको दबाब तुलनात्मक रूपमा बढी देखिएको छ।
सबैभन्दा गम्भीर अवस्थामा प्रभु बैंक देखिएको छ। बैंकको खराब कर्जा अनुपात १५.५५ प्रतिशत पुगेको छ, जुन २० वाणिज्य बैंकमध्ये सबैभन्दा उच्च हो। खराब कर्जा उच्च हुनुका साथै बैंक गत आर्थिक वर्ष २४ करोड रुपैयाँ खुद नोक्सानीमा गएको छ । वितरणयोग्य नाफा पनि ६ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको छ। यसले बैंकको समस्या केवल खराब कर्जामा सीमित नभई नाफा र पुँजी संरचनासम्म फैलिएको देखाउँछ।
एनआईसी एसिया बैंकको अवस्था पनि चुनौतीपूर्ण छ। बैंकको खराब कर्जा अनुपात ९.२६ प्रतिशत पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष ३ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेको बैंकको नाफा यसपटक १८ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ। त्यसमाथि वितरणयोग्य नाफा १४ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ ऋणात्मक छ। प्राथमिक पुँजी कोष अनुपात न्यूनतम सीमाभन्दा तल रहनुले बैंकमाथिको दबाबलाई थप गम्भीर बनाएको छ।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकमा पनि खराब कर्जाको अनुपात ८.६६ प्रतिशत पुगेको छ। बैंकले २ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेको भए पनि वितरणयोग्य नाफा ५ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको छ। यसले खुद नाफा सकारात्मक देखिए पनि बैंकले तत्काल लाभांश वितरण गर्न सक्ने अवस्था कमजोर रहेको संकेत गर्छ। यी तीन बैंकको अवस्था हेर्दा एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ—बैंकले नाफा कमाउँदैमा वित्तीय अवस्था बलियो भएको मान्न सकिन्छ? पछिल्लो तथ्यांकले त्यसो भन्न नसकिने देखाएको छ। खराब कर्जा बढ्दै जाँदा बैंकले सम्भावित कर्जा नोक्सानीका लागि थप प्रावधान गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले भविष्यको नाफामा दबाब पार्न सक्छ।
खराब कर्जाको वृद्धि बैंकिङ क्षेत्रको समग्र आर्थिक गतिविधिसँग पनि जोडिएको छ। गत आर्थिक वर्ष २० वाणिज्य बैंकको निक्षेप १४.८१ प्रतिशतले बढेर ७४ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ पुगे पनि कर्जा प्रवाह ५.८१ प्रतिशतले मात्रै बढेर ५२ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो। अर्थात् बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त स्रोत भए पनि कर्जा माग र लगानी विस्तार अपेक्षाकृत कमजोर देखिएको छ। कर्जा विस्तार कमजोर हुनु आफैंमा समस्या होइन, तर पुराना कर्जाको असुलीमा समेत दबाब बढ्नु चिन्ताको विषय हो। व्यवसायको कारोबार र नगद प्रवाह कमजोर हुँदा ऋणीले समयमै किस्ता तथा ब्याज भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसले नियमित कर्जालाई क्रमशः खराब कर्जामा परिणत गर्न सक्छ।
अर्कोतर्फ, बैंकहरूको खुद ब्याज आम्दानीमा पनि ठूलो सुधार देखिएको छैन। २० बैंकको खुद ब्याज आम्दानी अघिल्लो वर्षको करिब १ खर्ब ८९ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँबाट बढेर १ खर्ब ९२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। वृद्धि करिब १ प्रतिशत मात्रै हो। यस्तो अवस्थामा नाफा वृद्धिको ठूलो हिस्सा दिगो ब्याज आम्दानीबाट नभई प्रावधान घट्नु वा राइटब्याकजस्ता कारणबाट आएको हो भने त्यसलाई दीर्घकालीन सुधार मान्न कठिन हुन्छ।
यसको विपरीत केही बैंकले खराब कर्जा नियन्त्रणमा राख्दै राम्रो वित्तीय प्रदर्शन गरेका छन्। उदाहरणका लागि एभरेष्ट बैंकको खराब कर्जा अनुपात ०.४९ प्रतिशत मात्रै छ, जुन २० बैंकमध्ये सबैभन्दा कम हो। बैंकले ५ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाउनुका साथै ३८.३२ प्रतिशत लाभांश क्षमता कायम गरेको छ। यसले कर्जा गुणस्तर र बैंकको वित्तीय प्रदर्शनबीचको सम्बन्धलाई देखाउँछ।
त्यसैले अब बैंकहरूको मूल्यांकन गर्दा खुद नाफा मात्रै हेर्ने प्रवृत्तिमा परिवर्तन आवश्यक देखिन्छ। बैंकको वास्तविक स्वास्थ्य बुझ्न खराब कर्जा, वितरणयोग्य नाफा, कर्जा नोक्सानीसम्बन्धी प्रावधान, प्राथमिक पुँजी कोष र कर्जा असुलीको अवस्था पनि सँगसँगै हेर्नुपर्ने हुन्छ। तीन बैंकमा देखिएको उच्च खराब कर्जाले नियामक र बैंक व्यवस्थापन दुवैका लागि चुनौती थपेको छ। खराब कर्जा नियन्त्रण गर्न असुली प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउने, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा नयाँ कर्जा प्रवाह गर्दा सावधानी अपनाउने र समस्याग्रस्त ऋणीको वित्तीय अवस्थाअनुसार उचित व्यवस्थापन गर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
समग्रमा, २० वाणिज्य बैंकले ६९ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको तथ्यांक सकारात्मक भए पनि बैंकिङ क्षेत्रको अर्को पाटो उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। औसत खराब कर्जा ५.३५ प्रतिशत पुग्नु र केही बैंकमा यो दर ८ देखि १५ प्रतिशतभन्दा माथि जानुले बैंकिङ क्षेत्रमा जोखिम अझै समाप्त नभएको देखाउँछ। प्रभु बैंक, एनआईसी एसिया बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका तथ्यांकले ‘नाफा बढ्यो, समस्या सकियो’ भन्ने निष्कर्ष गलत हुन सक्ने देखाएका छन्। अब बैंकिङ क्षेत्रको वास्तविक सुधारको मापन खुद नाफाभन्दा पनि खराब कर्जा घटाउन सक्ने क्षमता, कर्जा असुली र स्वस्थ कर्जा विस्तारबाट गर्नुपर्ने देखिन्छ।
