बैंकिङ खबर / नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकका सीईओ ज्योति प्रकाश पाण्डेले स्मार्ट टेलिकमलाई दिइएको करिब ६ अर्ब रुपैयाँ ऋण असुलीका क्रममा गरिएको धितो लिलामी र त्यसपछि उत्पन्न विवादबारे बयान दिएका छन्। उनका अनुसार नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक र प्राइम कमर्सियल बैंकको सहवित्तीयकरणमा स्मार्ट टेलिकमलाई कर्जा दिइएको थियो र सुरक्षाका लागि कम्पनीको सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा ललितपुरको धापाखेलस्थित करिब २ रोपनी जग्गा धितो राखिएको थियो।
स्मार्ट टेलिकमले कर्जा भुक्तानी नगरेपछि बैंकले २०८२ असोज २० गते लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। लिलामीबाट ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ प्राप्त भएकोमा ४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ सहवित्तीयकरण कर्जा चुक्ता गर्न प्रयोग गरिएको र बाँकी ३८ करोड रुपैयाँ टावर रहेका घरधनीको बहाल तथा विद्युत् महसुललगायत दायित्व भुक्तानीका लागि बैंकमै राखिएको पाण्डेको भनाइ छ। लिलामीमा तीनवटा बोलपत्र परेको र सबैभन्दा बढी रकम कबोल गर्ने एनसेल आजियाटालाई सम्पत्ति बिक्री गरिएको उनले बताएका छन्। लिलामीमा कुनै किसिमको सेटिङ नभएको दाबी गर्दै पाण्डेले बैंकको हित र प्रचलित कानुनअनुसार आफूले प्रक्रिया अघि बढाएको जिकिर गरेका छन्।
तर, लिलामीपछि विवाद थप जटिल बनेको छ। एनसेलले आफूले सकार गरेको सम्पत्ति तथा उपकरणको कानुनी स्वामित्व आफ्नो नाममा हस्तान्तरण हुन नसकेको भन्दै बैंकलाई लिलामीमा बुझाएको ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ फिर्ता मागेको छ। यससँगै लिलामी प्रक्रिया कानुनसम्मत थियो कि थिएन, सम्पत्तिको स्वामित्व किन हस्तान्तरण हुन सकेन र बैंकमा रहेको ३८ करोड रुपैयाँको कानुनी हैसियत के हो भन्ने प्रश्न उठेको छ।
