सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि सरकारी कर्मचारीलाई प्रत्येक १५ दिनमा तलब दिने नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यो व्यवस्थालाई कर्मचारीमैत्री सुधारका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए। तर आर्थिक वर्ष सुरु भएको पहिलो १५ दिन बितिसक्दा पनि कर्मचारीले तलब पाउन सकेका छैनन्। यसले सरकारको घोषणा र कार्यान्वयन क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
योजनाअनुसार प्रत्येक महिनामा दुई पटक तलब भुक्तानी गर्ने व्यवस्था लागू हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर अर्थ मन्त्रालयले नयाँ तलबमान (स्केल) समयमै स्वीकृत गरी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा नपठाउँदा प्रक्रिया नै रोकिएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले पनि संशोधित तलब स्केल प्राप्त नभएसम्म कम्प्युटराइज्ड सरकारी लेखा प्रणाली (CGAS) मार्फत भुक्तानी आदेश जारी गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ। वास्तवमा सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारी कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशतले बढाएको छ। यसमा १० प्रतिशत नियमित तलब वृद्धि, १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता तथा अन्य समायोजन समावेश छन्। तर तलब, प्रोत्साहन भत्ता र ग्रेड निर्धारणसम्बन्धी अन्तिम स्केल मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत हुन बाँकी रहेकाले सम्पूर्ण प्रक्रिया रोकिएको हो। अर्थात् समस्या घोषणामा होइन, प्रशासनिक तयारी र निर्णय प्रक्रियामा देखिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि मात्रै नयाँ तलब स्केल लागू हुनेछ। तर यसले एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ नीति घोषणा गर्दा आवश्यक कानुनी र प्रशासनिक तयारी किन पूरा गरिएको थिएन? बजेट भाषणमै घोषणा गरिएको कार्यक्रम आर्थिक वर्ष सुरु भइसक्दा पनि कार्यान्वयन हुन नसक्नु सरकारी संयन्त्रबीचको समन्वय कमजोर रहेको संकेत मान्न सकिन्छ। अर्कोतर्फ, यो योजना कार्यान्वयनमा आर्थिक पक्ष पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। प्रत्येक १५ दिनमा तलब वितरण गर्न सरकारले करिब २० अर्ब रुपैयाँको नगद व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर नेपाल सरकारको राजस्व संकलनको प्रवृत्ति हेर्दा अधिकांश राजस्व महिनाको अन्तिम सातातिर मात्रै उठ्ने गर्छ। यस्तो अवस्थामा महिनाको बीचमै ठूलो रकम तलबका लागि छुट्याउनु सहज देखिँदैन।
यसले सरकारी नगद व्यवस्थापन (Cash Flow Management) माथि थप दबाब सिर्जना गर्ने देखिन्छ। राजस्व अपेक्षाअनुसार नउठेको अवस्थामा सरकारले आन्तरिक ऋण वा कोष व्यवस्थापनका अन्य उपाय अपनाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले १५ दिने तलब वितरण केवल प्रशासनिक निर्णय मात्र होइन, वित्तीय अनुशासन र नगद व्यवस्थापनसँग पनि प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। यद्यपि यो व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सके कर्मचारीका लागि निकै सहज हुन सक्छ। महिनाको अन्त्यसम्म तलब कुर्नुपर्ने बाध्यता हट्ने, घरभाडा, ऋणको किस्ता, विद्यालय शुल्क तथा दैनिक खर्च व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुने अपेक्षा गरिएको छ। बजारमा पनि नियमित नगद प्रवाह हुँदा उपभोग र आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने विश्लेषण गरिन्छ।
तर अहिलेको अवस्थाले भने घोषणा र कार्यान्वयनबीचको दूरी उजागर गरेको छ। सरकारले समयमै आवश्यक तयारी नगर्दा कर्मचारीमा अन्योल बढेको छ भने नयाँ व्यवस्थाप्रतिको विश्वाससमेत कमजोर बन्न सक्ने जोखिम देखिएको छ। अब मन्त्रिपरिषद्ले तलब स्केल स्वीकृत गर्ने, अर्थ मन्त्रालयले त्यसलाई महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउने र त्यसपछि मात्रै १५ दिनमा तलब वितरणको व्यवस्था अघि बढ्नेछ। तर स्रोत व्यवस्थापनको चुनौती समाधान नगरेसम्म यो योजना दीर्घकालीन रूपमा सफल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न भने अझै खुला नै छ । सरकारका लागि अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती घोषणा कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्नु हो। अन्यथा कर्मचारीमैत्री सुधारका रूपमा ल्याइएको १५ दिने तलब वितरण योजना पनि कागजमै सीमित हुने जोखिम बढ्नेछ ।
