माधव निर्दोष
नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा पछिल्ला केही वर्षयता लघुवित्तलाई लिएर देखिएको विवाद अहिले नयाँ मोडमा पुगेको छ। सर्वोच्च अदालतले ऋण लिएपछि संगठित रूपमा ऋण नतिर्ने अभियान सञ्चालन गर्ने व्यक्तिमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सरकारलाई आदेश दिएको केही समय नबित्दै सरकारले आन्दोलनरत लघुवित्तसम्बद्ध समूहसँग पाँचबुँदे सम्झौता गरेको छ। यही घटनाक्रमले अहिले एउटा गम्भीर बहस जन्माएको छ ‘राज्यले वास्तविक पीडितको पक्ष लिएको हो कि वित्तीय अनुशासन कमजोर बनाउने नजिर स्थापना गरेको हो ?’
यो प्रश्न केवल लघुवित्तसम्म सीमित छैन। यसले नेपालको सम्पूर्ण बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणाली, नियामकीय क्षमता, निक्षेपकर्ताको सुरक्षा र ऋण संस्कृतिमाथि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने सम्भावना बोकेको छ।
नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिनेको संख्या लाखौंमा छ। लघुवित्तबाट मात्रै लाखौं महिला सदस्यले सामूहिक जमानीका आधारमा कर्जा लिएका छन्। अर्कोतर्फ, बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी र लघुवित्तमा सर्वसाधारणको अर्बौं रुपैयाँ निक्षेपका रूपमा रहेको छ। वित्तीय संस्थाले ऋण दिने पैसा आफ्नै होइन, सर्वसाधारणले जम्मा गरेको निक्षेप हो। त्यसैले ऋण फिर्ता नआउँदा घाटा अन्ततः निक्षेपकर्ता, लगानीकर्ता र समग्र वित्तीय प्रणालीले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ।
यही कारण संसारभर बैंकिङ प्रणालीको पहिलो आधार ‘क्रेडिट डिसिप्लिन’ अर्थात् ऋण तिर्ने संस्कृतिलाई मानिन्छ। कुनै पनि देशमा ऋण लिनेले चाहेअनुसार नतिर्ने अवस्था सिर्जना भयो भने बैंकिङ प्रणाली लामो समय टिक्न सक्दैन। नेपालमा पनि बैंक तथा लघुवित्तहरूले खराब कर्जा बढ्दै गएको, धितो लिलामी बढेको र कर्जा असुली चुनौतीपूर्ण बनेको अवस्था छ। यस्तो समयमा सरकारले आन्दोलनरत समूहसँग गरेको सम्झौताले वित्तीय क्षेत्रमा मिश्रित सन्देश दिएको विश्लेषण हुन थालेको छ।
आन्दोलनरत समूहले आफूहरू अत्यधिक ब्याज, चर्को जरिवाना, दोहोरो कर्जा, सामाजिक अपमान र असुली प्रक्रियाबाट पीडित भएको दाबी गर्दै आएको छ। यदि यस्ता आरोप सत्य हुन् भने त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनु आवश्यक छ। कुनै पनि वित्तीय संस्था कानुनभन्दा माथि हुन सक्दैन। ऋणीमाथि गैरकानुनी दबाब सिर्जना गरिएको छ भने त्यसमा संलग्न संस्था र व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही हुनुपर्छ। वास्तविक पीडितले न्याय पाउनु राज्यको दायित्व हो।
तर यहीँ अर्को प्रश्न पनि उठ्छ। यदि कुनै लघुवित्त संस्थाले साँच्चिकै मिटरब्याजी शैलीमा काम गरिरहेको थियो भने त्यसलाई समयमै रोक्ने जिम्मेवारी कसको थियो ? लघुवित्त संस्था नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त र नियमन हुने संस्था हुन्। उनीहरूको ब्याजदर, सेवा शुल्क, कर्जा प्रक्रिया, पूँजी पर्याप्तता, सुशासन र ग्राहक संरक्षणको निगरानी गर्ने निकाय स्वयं नेपाल राष्ट्र बैंक हो। यदि नियमन प्रभावकारी थियो भने वर्षौंदेखि भनिएको समस्या किन बढ्दै गयो? र यदि समस्या थियो भने दोषी संस्थामाथि किन समयमै कारबाही भएन? यी प्रश्नको उत्तर नियामक निकायले पनि दिनुपर्ने हुन्छ।
अर्कोतर्फ, आन्दोलनमा सहभागी सबै व्यक्ति एउटै प्रकृतिका छन् भन्ने पनि छैन। केही ऋणी साँच्चिकै समस्यामा परेका हुन सक्छन्। तर कतिपयले ऋण लिएर व्यवसाय नगरी अन्यत्र खर्च गरेको, एउटै ऋणीले धेरै संस्थाबाट कर्जा लिएको, किस्ता तिर्न सक्ने क्षमता हुँदाहुँदै पनि संगठित रूपमा ऋण नतिर्ने अभियानमा लागेको आरोप वित्तीय संस्थाहरूले लगाउँदै आएका छन्। यही कारण सबै आन्दोलनकारीलाई एउटै रूपमा ‘लघुवित्त पीडित’ भन्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने बहस पनि चर्किएको छ।
अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता भनेको सरकारले गरेको सम्झौताले भविष्यका लागि कस्तो नजिर बसाल्छ भन्ने हो। यदि ऋण नतिर्ने आन्दोलन गरेपछि सरकारसँग वार्ता हुने, समिति बन्ने वा विशेष सुविधा पाइने सन्देश गयो भने त्यसले वित्तीय अनुशासनमा गम्भीर असर पार्न सक्छ। भोलि बैंकबाट करोडौं रुपैयाँ ऋण लिएका व्यवसायी, घरजग्गा कर्जा लिएका व्यक्ति वा अन्य ऋणी समूह पनि आफूलाई ‘बैंक पीडित’ घोषणा गर्दै सडकमा उत्रिए भने राज्यको नीति के हुनेछ? सरकारले उनीहरूसँग पनि यस्तै सम्झौता गर्ने कि कानुनअनुसार कारबाही गर्ने? यही प्रश्न अहिले वित्तीय क्षेत्रले उठाइरहेको छ।
भोलि बैंक पीडीत भन्दै ऋणीहरु आन्दोलनमा उत्रिए के हुन्छ ?
यदि एउटै मापदण्ड सबै क्षेत्रमा लागू भएन भने त्यसले समानताको सिद्धान्तमाथि पनि प्रश्न उठाउन सक्छ। एउटा समूहलाई आन्दोलनका आधारमा छुट दिने र अर्को समूहलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउने अवस्था आयो भने त्यसले राज्यको विश्वसनीयतामै असर पार्न सक्छ।
यसको अर्को पाटो निक्षेपकर्तासँग जोडिएको छ। नेपालका लाखौं नागरिकले आफ्नो जीवनभरको बचत बैंक तथा लघुवित्तमा राखेका छन्। उनीहरू आन्दोलनमा देखिँदैनन्, तर सबैभन्दा ठूलो जोखिम उनीहरूले नै बेहोर्छन्। ऋण असुली कमजोर भयो भने वित्तीय संस्थाको आम्दानी घट्छ, खराब कर्जा बढ्छ, नाफा घट्छ, पूँजीमा दबाब पर्छ र अन्ततः निक्षेपकर्ताको विश्वास कमजोर हुन सक्छ। त्यसैले यो विवाद केवल ऋणी र लघुवित्तबीचको विषय होइन, बचतकर्ताको हितसँग पनि जोडिएको विषय हो।
वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार राज्यले अहिले दुईवटा काम एकैसाथ गर्नुपर्छ। पहिलो, वास्तविक रूपमा अन्यायमा परेका ऋणीलाई छिटो न्याय दिनुपर्छ। दोस्रो, जानाजानी ऋण नतिर्ने प्रवृत्तिलाई कुनै पनि हालतमा प्रोत्साहन दिनु हुँदैन। यी दुई विषयलाई एउटै तराजुमा राखियो भने त्यसको मूल्य सम्पूर्ण वित्तीय प्रणालीले चुकाउनुपर्ने हुन सक्छ।
नेपालमा सहकारी संकटले वित्तीय प्रणालीप्रतिको विश्वासमा पहिले नै धक्का पुर्याइसकेको छ। सहकारीमा अर्बौं रुपैयाँ बचत फसेपछि नागरिकको भरोसा कमजोर भएको अवस्था छ। यस्तो बेला बैंक तथा लघुवित्तप्रति पनि ऋण नतिर्ने संस्कृतिले जरा गाड्न थाल्यो भने त्यसले समग्र वित्तीय प्रणालीलाई थप जटिल अवस्थामा पुर्याउन सक्छ। बैंकिङ प्रणाली विश्वासमा चल्ने प्रणाली हो। विश्वास कमजोर भएपछि त्यसको असर लगानी, रोजगारी, उत्पादन र समग्र अर्थतन्त्रमा देखिन सक्छ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश, सरकारको सम्झौता र नेपाल राष्ट्र बैंकको नियामकीय भूमिकाबीच अहिले स्पष्ट समन्वय देखिएको छैन। अदालतले कानुनी शासनको पक्ष लिएको देखिन्छ भने सरकारले आन्दोलन व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। तर यी दुईबीच सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने विषयमा अझै स्पष्ट नीति देखिँदैन।
अन्ततः अहिले उठेको मूल प्रश्न एउटै हो राज्यले वास्तविक पीडितको पहिचान कसरी गर्छ ? यदि कुनै वित्तीय संस्था दोषी छ भने त्यसलाई कठोर कारबाही हुनुपर्छ। यदि कुनै ऋणीले जानाजानी ऋण नतिरेको छ भने उसलाई पनि कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ। तर यी दुई अवस्थालाई एउटै रूपमा हेर्ने गल्ती भयो भने त्यसले नेपालको बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ।
आज लघुवित्तको आन्दोलनलाई कसरी सम्बोधन गरिन्छ भन्ने विषयले भोलिको बैंकिङ प्रणालीको दिशा तय गर्न सक्छ। त्यसैले सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र न्याय प्रणालीले भावनाभन्दा माथि उठेर स्पष्ट कानुनी मापदण्ड, प्रभावकारी नियमन र समान व्यवहारको सिद्धान्तलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ। किनकि आज स्थापित हुने नजिरले भोलि बैंकिङ प्रणालीको अनुशासन, निक्षेपकर्ताको विश्वास र समग्र अर्थतन्त्रको स्थायित्व निर्धारण गर्नेछ।
सरकार–आन्दोलनरत पक्षबीच भएको ६ बुँदे सहमतिले किन बढायो बहस ?
सरकार र आन्दोलनरत लघुवित्तसम्बद्ध समूहबीच भएको ६ बुँदे सहमतिले वित्तीय क्षेत्रभित्र नयाँ बहस जन्माएको छ। आन्दोलनरत पक्षले लघुवित्त प्रणाली नै खारेज गर्नुपर्ने, ब्याजदर घटाउनुपर्ने, वास्तविक पीडितको कर्जा मिनाहा गर्नुपर्ने, कालोसूची हटाउनुपर्ने लगायतका माग राख्दै आन्दोलन गर्दै आएको थियो। वार्तापछि सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच सहमति भए पनि त्यसका केही बुँदाले वित्तीय क्षेत्रलाई थप चासोमा राखेको छ।
सहमतिअनुसार पहिलो बुँदामा लघुवित्त संस्थाहरूलाई नाफामुखीभन्दा सेवामुखी बनाउने विषयमा अध्ययन गरी आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी सुधारका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने उल्लेख गरिएको छ। दोस्रो बुँदामा राष्ट्र बैंकको निर्देशन तथा नियमन उल्लङ्घन गर्ने लघुवित्त संस्थामाथि प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ।
त्यसैगरी अर्को महत्वपूर्ण बुँदामा एकल अंकको ब्याजदर, सेवा शुल्क घटाउने तथा निक्षेप र कर्जाको ब्याजदरबीचको अन्तर कम गर्ने विषयमा अध्ययन गरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने उल्लेख छ। यस्तै, महाभूकम्प, नाकाबन्दी, कोभिड–१९ लगायतका कारण किस्ता तिर्न नसकेका वास्तविक पीडितको अवस्था अध्ययन गर्न विज्ञ र आन्दोलनरत पक्षका प्रतिनिधिसहित कार्यदल गठन गरी ६० दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने सहमति भएको छ। उक्त अध्ययनमा साँवा, ब्याज, शुल्क, जरिवाना, कालोसूची, धितो फुकुवा तथा विशेष अवस्थामा कर्जा मिनाहासम्मका विषय अध्ययनको दायरामा राखिएको छ। अन्तिम बुँदामा आन्दोलनरत पक्षले आफ्ना आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गर्ने सहमति जनाएको छ।
यही सहमतिले अहिले वित्तीय क्षेत्रलाई दुई धारमा विभाजन गरेको छ। एकातर्फ वास्तविक समस्यामा परेका ऋणीको गुनासो सुनिनु सकारात्मक कदम भएको तर्क गरिएको छ। अर्कोतर्फ, सर्वोच्च अदालतले संगठित रूपमा ऋण नतिर्ने अभियानमा संलग्नलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न आदेश दिएको पृष्ठभूमिमा सरकारले आन्दोलनपछि सम्झौता गरेको विषयले वित्तीय अनुशासनमाथि प्रश्न उठाएको छ।
बैंक तथा लघुवित्तले वितरण गर्ने कर्जा सर्वसाधारणको निक्षेपबाट परिचालन हुने भएकाले ऋण असुली कमजोर हुनु भनेको अन्ततः निक्षेपकर्ताको हितमाथि पनि असर पर्नु हो। त्यसैले वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरू अहिले एउटा प्रश्न उठाइरहेका छन्—यदि आज लघुवित्तसँग सम्बन्धित आन्दोलनपछि यस्ता सहमति हुन सक्छन् भने, भोलि बैंकबाट ऋण लिएका अन्य समूह पनि आफूलाई ‘बैंक पीडित’ घोषणा गर्दै सडकमा उत्रिए राज्यले कुन मापदण्ड अपनाउने? सबै ऋणीका लागि एउटै कानुनी मापदण्ड लागू हुन्छ कि आन्दोलन गर्ने र नगर्ने आधारमा फरक व्यवहार गरिन्छ?
त्यसैले अहिलेको बहसको केन्द्र लघुवित्त मात्रै होइन, राज्यको वित्तीय नीति, नियामक निकायको प्रभावकारिता, कानुनी शासन र भविष्यमा स्थापित हुने नजिर पनि हो। वास्तविक पीडितलाई न्याय दिनु आवश्यक छ, तर त्यसका नाममा जानाजानी ऋण नतिर्ने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन पुग्ने सन्देश जान नदिनु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण चुनौती बनेको छ।
प्रश्नको केन्द्रमा नेपाल राष्ट्र बैंक
लघुवित्तसम्बन्धी विवादमा सरकार र आन्दोलनरत पक्षमात्र होइन, नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिकामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। किनभने नेपालमा सञ्चालनमा रहेका लघुवित्त वित्तीय संस्था राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त संस्था हुन्। उनीहरूको स्थापना, सञ्चालन, पूँजी, कर्जा प्रवाह, ब्याजदर, ग्राहक संरक्षण, सुशासनदेखि सुपरिवेक्षणसम्मको जिम्मेवारी राष्ट्र बैंककै काँधमा छ।
आन्दोलनरत समूहले वर्षौंदेखि केही लघुवित्तले अत्यधिक ब्याज असुलेको, दोहोरो–तेहोरो कर्जा दिएको, असुलीका क्रममा सामाजिक र मानसिक दबाब दिएको तथा मिटरब्याजी शैलीमा काम गरेको आरोप लगाउँदै आएको थियो। यदि यी आरोपमा सत्यता थियो भने राष्ट्र बैंकले ती संस्थामाथि समयमै छानबिन र कारबाही किन गर्न सकेन? यदि आरोप गलत थिए भने त्यसबारे स्पष्ट जानकारी दिई भ्रम चिर्न किन सकेन? यी प्रश्नको जवाफ नियामक निकायले दिनैपर्ने अवस्था आएको छ।
राष्ट्र बैंकले पछिल्ला वर्षहरूमा लघुवित्त संस्थालाई एक व्यक्ति–एक संस्था, कर्जाको सीमा, ब्याजदर निर्धारण, ग्राहक संरक्षणलगायत विषयमा विभिन्न निर्देशन जारी गरेको थियो। तर ती निर्देशनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भयो कि भएन भन्ने प्रश्न अहिले उठेको छ। निर्देशन जारी गर्नु मात्र नियमन होइन, त्यसको प्रभावकारी अनुगमन र उल्लङ्घन गर्नेमाथि कारबाही गर्नु पनि नियामकको मुख्य दायित्व हो।
अर्कोतर्फ, राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व जोगाउने जिम्मेवारी पनि वहन गर्छ। बैंक तथा लघुवित्तले वितरण गर्ने कर्जा सर्वसाधारणको निक्षेपबाट परिचालन हुने भएकाले ऋण असुली प्रणाली कमजोर भयो भने त्यसको असर निक्षेपकर्ता, लगानीकर्ता र समग्र वित्तीय प्रणालीमा पर्छ। त्यसैले वास्तविक पीडितलाई न्याय दिलाउने र जानाजानी ऋण नतिर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नेबीच सन्तुलन कायम गर्नु राष्ट्र बैंकका लागि ठूलो चुनौती बनेको छ।
विज्ञहरूका अनुसार अहिले राष्ट्र बैंकले सबै लघुवित्त संस्थाको विशेष नियामकीय समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। ग्राहकबाट आएका गुनासोको स्वतन्त्र छानबिन, असुली प्रक्रियाको अडिट, ब्याज तथा सेवा शुल्कको पुनरावलोकन, निर्देशन उल्लङ्घन गर्ने संस्थामाथि कडा कारबाही तथा ग्राहक संरक्षण संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो।
यदि कुनै लघुवित्त संस्था दोषी छ भने त्यसलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्छ। तर यदि नियामककै कमजोरीका कारण समस्या बढेको हो भने त्यसको जिम्मेवारीबाट नेपाल राष्ट्र बैंक पनि अलग रहन सक्दैन। त्यसैले यो विवादले केवल ऋणी र लघुवित्तबीचको सम्बन्धमात्र होइन, नेपालको वित्तीय नियमन प्रणालीको प्रभावकारितामाथि पनि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
