बैंकिङ खबर/ बैंकिङ कसुर र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्ड्रिङ) मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका व्यवसायी दीपक भट्टले थुनामुक्तिको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले विशेष अदालत र उच्च अदालत पाटनसँग कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश दिएको छ।
सोमबार न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले विशेष अदालत र उच्च अदालत पाटनले भट्टलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने निर्णय गर्दा अपनाइएको कानुनी आधार, कारण तथा सम्बन्धित मुद्दाको सक्कल मिसिल झिकाउन आदेश दिएको हो। साथै, सर्वोच्चले पेसीका दिन सक्कल मिसिल पेश गरी पुनः सम्बन्धित अदालतमा फिर्ता लैजाने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिएको छ।
विशेष अदालतको आदेशको आधार मागियो
सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार विशेष अदालतले गत असार ३ गते दीपक भट्टलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गर्दा लिइएको आधार, प्रमाण र कानुनी तर्क स्पष्ट खुल्ने गरी कैफियत प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ। यसले थुना आदेशको औचित्य र कानुनी प्रक्रियाको सर्वोच्च अदालतबाट पुनरावलोकन हुने बाटो खुलेको छ।
दीपक भट्टले अदालती बन्दोबस्तीको दफा ७३ बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै विशेष अदालत र उच्च अदालत पाटनले दिएको थुना आदेश कानूनसम्मत नभएको जिकिर गरेका छन्। उनले अनुसन्धान र मुद्दाको प्रकृतिलाई आधार बनाउँदै आफूलाई थुनामा राख्नु आवश्यक नरहेको दाबी गर्दै दुवै अदालतको आदेश बदर गरी थुनामुक्त गर्न माग गरेका छन्।
यसअघि पनि दिएका थिए दुई निवेदन
यसअघि पनि भट्टले ‘बेरीतको आदेश बदर’ सम्बन्धी दुई छुट्टाछुट्टै निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराएका थिए। ती निवेदनमार्फत पनि उनले आफूलाई थुनामा राख्ने आदेश कानुनी प्रक्रिया र न्यायिक सिद्धान्तअनुसार नभएको दाबी गरेका थिए।
के हो मुद्दाको पृष्ठभूमि ?
दीपक भट्टविरुद्ध बैंकिङ कसुरसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्ड्रिङ) सम्बन्धी अभियोगमा अनुसन्धान भएपछि मुद्दा विशेष अदालतमा पुगेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा प्राप्त प्रमाण र अभियोजन पक्षको दाबीका आधारमा विशेष अदालतले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। त्यसपछि उक्त आदेशविरुद्ध उनी उच्च अदालत पाटन पुगेका भए पनि त्यहाँबाट पनि थुना आदेश सदर भएपछि उनले अन्तिम कानुनी उपचारका रूपमा सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याएका हुन्।
