बैंकिङ खबर / मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको संशोधित कार्यविधिअनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जा प्राप्त गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले कर्जा स्वीकृत भएको उद्देश्यअनुसार नै रकम खर्च गर्नुपर्नेछ। कर्जा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग भएको पाइएमा ब्याज अनुदान रोक्का गरिनुका साथै आवश्यक परे प्रचलित कानुनअनुसार कारबाहीसमेत गरिने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले विगतदेखि कृषि, उद्यमशीलता, स्वरोजगार तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको भए पनि कर्जा उपयोग, अनुदान वितरण र प्रभावकारिताबारे पटक–पटक प्रश्न उठ्दै आएका थिए। यही अवस्थालाई सुधार गर्ने उद्देश्यले कार्यविधिमा संशोधन गरिएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा स्वीकृत गरेर मात्र आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको मान्न पाउने छैनन्। कर्जा प्रवाहपछि पनि सम्बन्धित बैंकले ऋणीले कर्जा तोकिएको उद्देश्यअनुसार उपयोग गरिरहेको छ वा छैन भन्ने विषयमा नियमित अनुगमन गर्नुपर्नेछ। अनुगमनबाट प्राप्त विवरण सम्बन्धित निकायमा समयमै पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। यसले सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकारिता मापन गर्न र अनुदानको सही उपयोग सुनिश्चित गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।कार्यविधिले ब्याज अनुदान वितरण प्रक्रियालाई पनि थप व्यवस्थित बनाएको छ। वास्तविक लाभग्राहीसम्म सरकारी सुविधा पुग्ने सुनिश्चित गर्न अनुदान वितरण, प्रतिवेदन प्रणाली तथा अनुगमन संयन्त्रलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिएको छ। सरकारले यसमार्फत सरकारी स्रोतको दुरुपयोग रोक्दै अनुदान कार्यक्रमलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ। संशोधनमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, सम्बन्धित सरकारी निकाय तथा सहुलियतपूर्ण कर्जा लिने लाभग्राहीको भूमिका र जिम्मेवारीलाई समेत स्पष्ट गरिएको छ। बैंकहरूले नियमित अनुगमन, अभिलेख व्यवस्थापन तथा प्रतिवेदन पेश गर्ने दायित्व पूरा गर्नुपर्नेछ भने लाभग्राहीले तोकिएको उद्देश्यभन्दा बाहिर कर्जा प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
यदि कर्जा उपयोगमा अनियमितता, झुटा विवरण पेश गरेको वा कार्यविधिविपरीत गतिविधि भएको पुष्टि भएमा सम्बन्धित ऋणीको ब्याज अनुदान तत्काल रोक्का गर्न सकिनेछ। आवश्यक परे कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने प्रावधान पनि संशोधित कार्यविधिमा समावेश गरिएको छ। यसले सहुलियतपूर्ण कर्जा दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण आउने र सरकारी अनुदानको प्रभावकारी उपयोग हुने विश्वास गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार संशोधित कार्यविधिले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमलाई केवल अनुदान वितरणमा सीमित नराखी वास्तविक उत्पादन, उद्यम विस्तार, रोजगारी सिर्जना तथा आर्थिक गतिविधि बढाउने उद्देश्यसँग जोड्ने प्रयास गरेको छ। यसले लक्षित वर्गसम्म सरकारी सुविधा प्रभावकारी रूपमा पुग्नुका साथै सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोग सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।मन्त्रालयले संशोधित कार्यविधि तत्काल कार्यान्वयन गर्न सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था, सम्बन्धित सरकारी निकाय र सरोकारवालालाई निर्देशन दिएको छ। नयाँ व्यवस्थाले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमप्रति विश्वास बढाउनुका साथै सरकारी अनुदान प्रणालीलाई थप उत्तरदायी, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउने विश्वास मन्त्रालयले व्यक्त गरेको छ।
