सहकारी सुधारमा सरकारका १०० दिन : नीतिगत सक्रियता बढ्यो, तर बचतकर्ताको विश्वास अझै पूर्ण रूपमा फर्किएन
काठमाडौं । नयाँ सरकार गठन भएको एक सय दिन पूरा भएको छ। यो अवधिमा सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने, निजी क्षेत्रको विश्वास पुनःस्थापित गर्ने र सहकारी क्षेत्रमा देखिएको गम्भीर संकट समाधानलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर एक सय दिनपछि फर्केर हेर्दा प्रश्न उही छ—के सहकारी क्षेत्र साँच्चै सुधारको बाटोमा अघि बढेको छ? र सबैभन्दा महत्वपूर्ण, लाखौं बचतकर्ताको विश्वास फर्किन थालेको छ कि छैन ? नेपालको सहकारी क्षेत्र पछिल्ला केही वर्षयता वित्तीय प्रणालीकै सबैभन्दा ठूलो संकटमध्ये एकका रूपमा देखिएको छ। दर्जनौं ठूला सहकारी संस्थामा बचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ फसेपछि लाखौं परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित भए। त्यसले सहकारी अभियानको विश्वसनीयता मात्र होइन, वित्तीय प्रणालीप्रतिको नागरिकको भरोसामै धक्का पुर्यायो। नयाँ सरकारले पदभार सम्हालेसँगै सहकारी क्षेत्रलाई सुधार गर्ने, समस्या समाधानका लागि कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था बलियो बनाउने र बचतकर्ताको हितलाई प्राथमिकतामा राख्ने घोषणा गरेको थियो।
अनुसन्धान र नियमनमा सक्रियता
सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीहरूको विवरण अद्यावधिक गर्ने, छानबिन प्रक्रिया तीव्र बनाउने, सम्पत्ति खोजी तथा दायित्व व्यवस्थापनलाई गति दिने र नियामकीय संरचनालाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रयास गरेको छ। सहकारी ठगीमा संलग्न केही सञ्चालकविरुद्ध अनुसन्धान, पक्राउ र मुद्दा दायर गर्ने काम पनि अघि बढेको छ। यसले सरकार सहकारी संकटलाई बेवास्ता गर्ने पक्षमा छैन भन्ने सन्देश दिएको छ। सहकारीसम्बन्धी कानुनी सुधार, नियामक निकायको क्षमता अभिवृद्धि तथा समस्याग्रस्त संस्थाको व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउने विषयमा पनि छलफल अगाडि बढेको छ। यद्यपि यी अधिकांश काम अझै प्रक्रियामै सीमित छन्।
बचत फिर्ताको प्रतीक्षा लम्बिँदै
सरकारका प्रयासका बाबजुद बचतकर्ताले प्रत्यक्ष राहत भने अपेक्षाअनुसार पाउन सकेका छैनन्। हजारौं बचतकर्ताले आफ्नो जीवनभरको बचत अझै फिर्ता पाएका छैनन्। कतिपय सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापन, दाबी प्रमाणीकरण र कानुनी प्रक्रियाले समय लिँदा रकम फिर्ता गर्ने काम सुस्त बनेको छ। यसले बचतकर्तामा निराशा कायमै राखेको छ। सरकारको सक्रियता देखिए पनि “घोषणा धेरै, परिणाम कम” भन्ने धारणा पूर्ण रूपमा हट्न सकेको छैन।
विश्वास फर्काउन अझै चुनौती
सहकारी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो समस्या अहिले पूँजी अभाव मात्र होइन, विश्वासको संकट हो। नयाँ बचतकर्ता आकर्षित हुन सकेका छैनन् भने पुराना सदस्यसमेत रकम जम्मा गर्न हिच्किचाइरहेका छन्। सहकारीहरूमा निक्षेप संकलन कमजोर हुँदा कर्जा प्रवाह पनि प्रभावित भएको छ। विशेषज्ञहरूका अनुसार विश्वास पुनःस्थापना गर्न दोषीलाई कारबाही मात्रै पर्याप्त हुँदैन। बचतकर्ताले आफ्नो रकम फिर्ता पाउन थालेको देखिने अवस्था सिर्जना हुनुपर्छ। त्यसका साथै सहकारीको प्रभावकारी सुपरिवेक्षण, पारदर्शी वित्तीय प्रतिवेदन र जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीलाई पनि बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ।
अब सरकारको परीक्षा कार्यान्वयनमा
सरकारको पहिलो एक सय दिनले सहकारी सुधारको एजेन्डालाई प्राथमिकतामा राखेको संकेत दिएको छ। तर संकट समाधानको वास्तविक मापन नीतिगत घोषणा वा अनुसन्धानको संख्या होइन, बचतकर्ताले आफ्नो पैसा फिर्ता पाएको अनुभूति र सहकारीप्रतिको विश्वास पुनःस्थापना हो। आगामी दिनमा सरकारले कानुनी सुधारलाई छिटो टुंग्याउने, समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने, बचत फिर्ता प्रक्रियालाई तीव्र बनाउने र सहकारी नियमनलाई कडाइका साथ लागू गर्न सके मात्र सहकारी क्षेत्र पुनः लयमा फर्कने आधार तयार हुनेछ। अन्यथा, एक सय दिनको सक्रियता सकारात्मक सुरुवातमै सीमित रहनेछ र सहकारी संकट समाधानको यात्रा अझै लामो रहनेछ।
