काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवि नेपालले पछिल्ला वर्षहरूमा कर्जा विस्तारलाई निरुत्साहित गर्ने नीतिका कारण मुलुकको आर्थिक गतिविधि सुस्त बन्दै गएको बताएका छन्। उनका अनुसार आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन बैंकिङ प्रणालीबाट कर्जा प्रवाह विस्तार गर्नुको विकल्प छैन।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा आइतबार आगामी मौद्रिक नीतिका विषयमा भएको छलफलमा उनले विगतका नीतिगत निर्णयहरूको समीक्षा गर्दै अहिले देखिएको आर्थिक सुस्तताको एउटा प्रमुख कारण कर्जा विस्तारमा लगाइएको अंकुश भएको धारणा राखे।
उनले राष्ट्र बैंकले स्वतन्त्र रूपमा नीतिगत निर्णय गर्न नपाउँदा कतिपय अवस्थामा सरकारको दबाबअनुसार कर्जा नियन्त्रणका निर्णय लिनुपरेको दाबी गरे। उनका अनुसार त्यतिबेला अत्यधिक कर्जा विस्तार भइरहेको भन्दै सरकारले नै नियन्त्रण गर्न दबाब दिएको थियो, जसको प्रभाव अहिले पनि अर्थतन्त्रले भोगिरहेको छ।
पूर्वगभर्नर नेपालले विगतको अनुभव स्मरण गर्दै १८ देखि २० प्रतिशतसम्म कर्जा विस्तार भएका वर्षहरूमा मुलुकले ६ देखि ७ प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको उल्लेख गरे। तर अहिले करिब १२ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखिए पनि वास्तविक वृद्धि ५–६ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित रहनुले अर्थतन्त्रमा लगानीको चक्र कमजोर भएको संकेत गर्ने उनको भनाइ थियो।
उनका अनुसार नेपालमा ठूलो हिस्सा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको रहेकाले औपचारिक बैंकिङ प्रणालीबाट कर्जा विस्तार कमजोर हुँदा पनि केही आर्थिक गतिविधि भने चलिरहेको छ। करिब ४० प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक कारोबार अनौपचारिक क्षेत्रमा हुने भएकाले त्यसको प्रभावले मात्रै अहिले पनि करिब ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि सम्भव भएको उनको विश्लेषण थियो।
कर्जा विस्तारलाई आर्थिक अस्थिरताको मुख्य कारणका रूपमा चित्रण गर्ने प्रवृत्तिप्रति पनि उनले असहमति जनाए। उत्पादन, उद्योग, व्यापार र लगानी बढाउन बैंकिङ प्रणालीबाट पर्याप्त कर्जा प्रवाह हुनैपर्ने भन्दै उनले कर्जा विस्तारलाई समस्या होइन, आर्थिक गतिविधिको इन्धनका रूपमा हेर्नुपर्ने तर्क गरे।
उनले अहिले बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको अभाव नभए पनि कर्जा प्रवाह ठप्पजस्तै भएको अवस्था चिन्ताजनक रहेको बताए। बैंकहरूले ऋण दिन चाहँदा पनि माग नबढेको र निजी क्षेत्र लगानी विस्तारमा हिच्किचाइरहेको अवस्थाले अर्थतन्त्रलाई थप दबाबमा पारेको उनको भनाइ थियो।
आगामी मौद्रिक नीतिले यही अवस्थालाई परिवर्तन गर्ने गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने, निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास फर्काउने र कर्जा प्रवाहलाई सहज बनाउने नीति लिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
पूर्वगभर्नर नेपालको निष्कर्ष थियो—आर्थिक वृद्धि चाहने हो भने कर्जा विस्तारलाई रोक्ने होइन, उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। राष्ट्र बैंकले पनि आफ्नो नीतिगत स्वायत्तता कायम राख्दै आर्थिक गतिविधि विस्तारलाई केन्द्रमा राखेर मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव थियो।
