बैंकिङ खबर / नेपालको अर्थतन्त्र अहिले एउटा संवेदनशील मोडमा उभिएको छ। एकातर्फ आर्थिक गतिविधिमा अपेक्षित गति आउन सकेको छैन भने अर्कोतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता पर्याप्त रहेको अवस्था छ। कर्जा विस्तार सुस्त छ, निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास कमजोर छ, लगानीको वातावरण अपेक्षित रूपमा सुधार हुन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने आगामी मौद्रिक नीति केवल ब्याजदर घटाउने वा तरलता बढाउने दस्तावेज मात्र नभई वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने रणनीतिक खाका बन्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
मौद्रिक नीतिको मुख्य चुनौती अहिले दुईवटा पक्षबीच सन्तुलन कायम गर्नु हो। पहिलो, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने गरी कर्जा प्रवाह बढाउनु र दोस्रो, वित्तीय प्रणालीलाई जोखिमबाट जोगाउनु। विगतमा अत्यधिक कर्जा विस्तारले देखाएको जोखिम र पछिल्लो समय देखिएको कर्जा मागको कमजोरी दुवैलाई ध्यानमा राखेर अबको नीति निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ।
ब्याजदर मात्रै समाधान होइन
पछिल्लो समय बजारमा ब्याजदर घटेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत दरहरू घटाउँदै तरलता व्यवस्थापनमा लचकता अपनाएको छ। तर ब्याजदर घट्दैमा मात्र निजी क्षेत्रको लगानी उत्साह फर्किएको छैन। यसको कारण केवल महँगो कर्जा नभई बजारको माग, नीतिगत अनिश्चितता, व्यवसाय सञ्चालनको लागत र लगानीकर्ताको विश्वाससँग पनि जोडिएको छ।
त्यसैले अबको मौद्रिक नीतिले ब्याजदरलाई थप तल लैजानेभन्दा पनि कर्जा प्रवाहको गुणस्तर सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। उत्पादनशील क्षेत्रमा जाने कर्जा र उपभोगमुखी कर्जाबीच स्पष्ट प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने देखिन्छ। विगतमा घरजग्गा, शेयर बजार र आयातमुखी क्षेत्रमा अत्यधिक कर्जा विस्तार हुँदा वित्तीय प्रणालीमा दबाब सिर्जना भएको थियो। त्यसैले विगतका अनुभवलाई ध्यानमा राख्दै लक्षित क्षेत्रमा सहज कर्जा र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा नियमनकारी कडाइबीच सन्तुलन आवश्यक छ।
उत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने : कर्जा विस्तारको नयाँ प्राथमिकता
नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा पछिल्लो समय पर्याप्त तरलता भए पनि त्यसको प्रभावकारी उपयोग हुन सकेको छैन। बैंकहरूमा निक्षेप बढिरहेको अवस्थामा पनि निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा माग अपेक्षित रूपमा विस्तार हुन सकेको छैन। यसको मुख्य कारण आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तता, लगानीकर्ताको कमजोर मनोबल र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीको वातावरण अपेक्षाअनुसार बन्न नसक्नु हो । आगामी मौद्रिक नीतिले उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर कर्जा प्रवाहको रणनीति बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, उद्योग, सूचना प्रविधि तथा साना तथा मझौला उद्यमजस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै सहुलियतपूर्ण र सहज कर्जा पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ।
तर उत्पादनशील कर्जा बढाउने नाममा केवल लक्ष्य तोक्ने परम्परागत प्रणालीभन्दा पनि कर्जाको वास्तविक प्रभाव मूल्यांकन गर्ने संयन्त्र आवश्यक छ। बैंकबाट प्रवाह भएको कर्जाले उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक गतिविधिमा कस्तो योगदान पुर्यायो भन्ने आधारमा नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने समय आएको छ।
खराब कर्जा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने : बैंकिङ स्थायित्वको मुख्य चुनौती
पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सबैभन्दा ठूलो चुनौती खराब कर्जा व्यवस्थापन बनेको छ। आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तता, व्यवसायमा परेको दबाब र ऋणीको भुक्तानी क्षमतामा आएको कमीले बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तरमा असर परेको छ। आगामी मौद्रिक नीतिले खराब कर्जा नियन्त्रणलाई प्राथमिक विषयका रूपमा लिनुपर्ने देखिन्छ। समस्यामा परेका वास्तविक ऋणीलाई आवश्यक सहजीकरण गर्ने, तर जानाजानी कर्जा दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने स्पष्ट नीति आवश्यक छ। बैंकहरूले विगतमा तीव्र कर्जा विस्तार गर्दा जोखिम मूल्यांकन कमजोर भएको देखिएको छ। त्यसैले अब कर्जा प्रवाहभन्दा पनि कर्जाको गुणस्तर, जोखिम व्यवस्थापन र प्रभावकारी अनुगमन प्रणालीलाई बलियो बनाउनु जरुरी छ। वित्तीय स्थायित्वका लागि बैंकहरूको पूँजी क्षमता, जोखिम बहन क्षमता र सुशासनमा समेत थप ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ।
लगानीमैत्री नीतिको आवश्यकता : निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास फर्काउने चुनौती
अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रको विश्वास पुनःस्थापित गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने देखिन्छ। ब्याजदर घट्नु मात्रै लगानी बढाउने पर्याप्त आधार होइन। लगानीकर्ताले नीतिगत स्थिरता, सहज व्यवसाय सञ्चालन र भविष्यप्रतिको विश्वास खोजिरहेका हुन्छन्। आगामी मौद्रिक नीतिले कर्जा पहुँच सहज बनाउने, वित्तीय लागत घटाउने र लगानीका लागि सकारात्मक वातावरण निर्माण गर्ने दिशामा भूमिका खेल्नुपर्नेछ। विशेषगरी उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक छ।
मौद्रिक नीति मात्रै लगानी विस्तारको सम्पूर्ण समाधान नभए पनि यसले बजारको मनोविज्ञानमा ठूलो प्रभाव पार्छ। त्यसैले वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्दै निजी क्षेत्रलाई उत्साहित गर्ने सन्तुलित नीति अहिलेको आवश्यकता बनेको छ।
