बैंकिङ खबर / नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा अनिवार्य रूपमा एक जना महिला सदस्य राख्नुपर्ने विषय संसदमा उठेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनसम्बन्धी छलफलका क्रममा सांसदहरूले केन्द्रीय बैंकजस्तो महत्वपूर्ण संस्थाको नेतृत्व तहमा महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।
संसदमा विचाराधीन नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयकमाथि सांसदहरूले दर्ता गराएका संशोधन प्रस्तावमा सञ्चालक समितिमा कम्तीमा एक जना महिला सदस्यको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। हाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर, अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि तथा सरकारबाट नियुक्त हुने विज्ञ सदस्य रहने व्यवस्था भए पनि महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य छैन । सांसदहरूको तर्क छ कि नेपालको बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता क्रमशः बढ्दै गए पनि नीति निर्माण र निर्णय तहमा उनीहरूको उपस्थिति अझै न्यून छ। राष्ट्र बैंकजस्तो संस्थामा महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनु समावेशी शासनको दृष्टिले महत्वपूर्ण हुने उनीहरूको भनाइ छ। छलफलका क्रममा केही सांसदहरूले संविधानले राज्यका निकायमा समावेशी प्रतिनिधित्वको अवधारणा अघि सारेको स्मरण गराउँदै केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व संरचनामा समेत त्यसको प्रतिबिम्ब देखिनुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार वित्तीय क्षेत्रका नीति निर्माण, बैंकिङ नियमन, डिजिटल वित्तीय सेवा तथा वित्तीय पहुँच विस्तारजस्ता विषयमा महिलाको दृष्टिकोण र अनुभवलाई समेट्न आवश्यक छ।
यो बहस राष्ट्र बैंकमा डेपुटी गभर्नरको संख्या दुईबाट तीन पुर्याउने प्रस्तावसँगै उठेको हो। संसदमा एकातर्फ राष्ट्र बैंकको नेतृत्व संरचना विस्तार गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ निर्णय तहलाई थप समावेशी बनाउने माग पनि बलियो बन्दै गएको छ। महिला प्रतिनिधित्वको पक्षमा बोल्ने सांसदहरूले पछिल्ला वर्षहरूमा बैंकिङ क्षेत्रका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सञ्चालक तथा उच्च व्यवस्थापन तहमा महिलाको संख्या बढेको उल्लेख गर्दै राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा पनि त्यसको प्रतिबिम्ब देखिनुपर्ने बताएका छन्। यद्यपि केही सांसदहरूले सञ्चालक नियुक्तिमा लैङ्गिक आधारभन्दा योग्यता र दक्षतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखेका छन्। तर महिला प्रतिनिधित्वका पक्षधरहरूले योग्यता र समावेशिता एकअर्काका विरोधी विषय नभएको भन्दै योग्य महिला नेतृत्वको पर्याप्त उपलब्धता रहेको तर्क गरेका छन्। संसदमा जारी छलफलले राष्ट्र बैंकको संरचनागत सुधार, नेतृत्व विस्तार र समावेशी प्रतिनिधित्वका विषयलाई एकसाथ अगाडि ल्याएको छ। विधेयकको अन्तिम रूप तयार हुने क्रममा महिला सदस्यको अनिवार्य प्रतिनिधित्वसम्बन्धी प्रस्तावले कस्तो स्थान पाउँछ भन्ने विषयलाई चासोका साथ हेरिएको छ।
