बैंकिङ खबर / नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको एकीकृत निर्देशन संशोधनमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई डिजिटल माध्यमबाट अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा प्रवाह गर्न बाटो खुला गरिदिएको छ। यस व्यवस्थाले ग्राहकलाई बैंक शाखामा धाउनुपर्ने झन्झट कम गर्दै मोबाइल फोनबाटै कर्जा आवेदन, मूल्याङ्कन र स्वीकृतिको सुविधा उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिएको छ।मोबाइलबाटै १० लाखसम्म कर्जा भनेको के हो ?
यस व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकको डिजिटल विवरण, आम्दानी, कारोबार इतिहास, क्रेडिट प्रोफाइल तथा अन्य आवश्यक सूचनाको आधारमा अनलाइन प्रणालीमार्फत कर्जा दिन सक्नेछन्। ग्राहकले बैंकको मोबाइल बैंकिङ एप, वेबसाइट वा अन्य डिजिटल प्लेटफर्म प्रयोग गरेर कर्जा आवेदन दिन सक्नेछन्।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, यस्तो कर्जामा परम्परागत रूपमा घरजग्गा धितो राख्नुपर्ने अनिवार्यता छैन। अर्थात् यसलाई “विना धितो कर्जा” वा “अनसिक्योर्ड लोन” को रूपमा बुझ्न सकिन्छ। तर यसको अर्थ कुनै पनि व्यक्तिले बिना कुनै आधार सजिलै १० लाख रुपैयाँ पाउने भन्ने होइन।
कसरी निर्धारण हुन्छ कर्जा ?
बैंकले ग्राहकको—
- नियमित आम्दानी,
- बैंक खाताको कारोबार,
- मोबाइल बैंकिङ तथा डिजिटल कारोबार इतिहास,
- क्रेडिट इन्फर्मेसन ब्युरो (सीआईबी) को विवरण,
- पेशा तथा रोजगारीको अवस्था,
- ऋण तिर्न सक्ने क्षमता
जस्ता पक्षको मूल्याङ्कन गरेर कर्जा सीमा निर्धारण गर्नेछन्।
यसकारण सबै ग्राहकले १० लाख रुपैयाँ नै पाउने छैनन्। कसैले ५० हजार पाउन सक्छ भने कसैले ५ लाख वा अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्म प्राप्त गर्न सक्छ।
किन ल्याइयो यस्तो व्यवस्था ?
नेपालमा डिजिटल बैंकिङको प्रयोग तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। मोबाइल बैंकिङ, क्यूआर भुक्तानी तथा अनलाइन कारोबार गर्ने ग्राहकको संख्या करोडौं पुगेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाहलाई समेत डिजिटल बनाउन खोजेको हो।
यस व्यवस्थाका मुख्य उद्देश्यहरू:
- कर्जा प्रक्रियालाई छिटो र सहज बनाउने,
- शाखामा निर्भरता घटाउने,
- साना तथा मध्यम आय भएका ग्राहकलाई पहुँच विस्तार गर्ने,
- डिजिटल अर्थतन्त्रलाई थप बलियो बनाउने,
- फिनटेक तथा आधुनिक बैंकिङ प्रविधिको प्रयोग बढाउने।
ग्राहकलाई के फाइदा ?
यस प्रणालीमार्फत ग्राहकले:
- बैंक शाखा नपुगी कर्जा आवेदन दिन सक्ने,
- कम समयमै स्वीकृति पाउन सक्ने,
- कागजी प्रक्रिया घट्ने,
- आकस्मिक व्यक्तिगत आवश्यकता पूरा गर्न सहज हुने,
- साना व्यवसायी तथा स्वरोजगार व्यक्तिलाई छिटो वित्तीय पहुँच मिल्ने।
जोखिम पनि छन्
यद्यपि डिजिटल कर्जाको विस्तारसँगै केही चुनौती पनि देखिन्छन्। यदि बैंकहरूले पर्याप्त मूल्याङ्कन नगरी कर्जा प्रवाह गरेमा खराब कर्जा (एनपीएल) बढ्न सक्ने जोखिम रहन्छ। त्यसैगरी ग्राहकहरूले आफ्नो आम्दानी क्षमताभन्दा बढी कर्जा लिएमा व्यक्तिगत वित्तीय समस्या उत्पन्न हुन सक्छ। यसैले राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई जोखिम व्यवस्थापन, ग्राहक पहिचान (KYC) तथा कर्जा मूल्याङ्कनका मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्न निर्देशन दिएको छ।
