बैंकिङ खबर / नेपालको सहकारी क्षेत्र पछिल्ला केही वर्षयता गम्भीर संकटको केन्द्रमा पुगेको छ। “एक व्यक्ति, एक सदस्य, सामूहिक हित” भन्ने मूल उद्देश्य बोकेको सहकारी अभियान आज अनेकौं विकृति, अनियमितता र आर्थिक अपचलनका कारण विवादको घेरामा परेको छ। हजारौं सर्वसाधारणले जीवनभरको बचत सहकारीमा जम्मा गरे पनि रकम फिर्ता नपाउने अवस्था सिर्जना भएपछि सरकारले “सहकारीमा भएको बेथिति सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०८२” गठन गरेको थियो। आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनले नेपालको सहकारी क्षेत्रभित्र गहिरिँदै गएको संकटको वास्तविक चित्र उजागर गरेको छ।
आयोगको प्रतिवेदनअनुसार सहकारी संस्थाहरू आफ्नो मूल उद्देश्यबाट धेरै टाढा पुगेका छन्। सदस्यहरूको आर्थिक उन्नति र सामूहिक हितका लागि स्थापना गरिएका सहकारीहरू कतिपय अवस्थामा सीमित व्यक्तिको निजी व्यापारिक स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यम बनेका छन्। सहकारी सञ्चालकहरूले बचतकर्ताबाट संकलित रकम नियमविपरीत घरजग्गा, हाउजिङ, होटल, शेयर बजार तथा निजी कम्पनीहरूमा लगानी गरेको तथ्य प्रतिवेदनले देखाएको छ। कतिपय सहकारीले सदस्यको सहमति वा जानकारीबिनै जोखिमयुक्त क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरेका कारण बचतकर्ताको रकम जोखिममा परेको उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनले सहकारी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो समस्या “सञ्चालक केन्द्रित संरचना” भएको निष्कर्ष निकालेको छ। धेरै सहकारी संस्थामा निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी नभई सीमित व्यक्तिको नियन्त्रणमा रहेको आयोगले जनाएको छ। सञ्चालक समितिका सदस्यहरूले आफन्त, नजिकका व्यक्ति वा सम्बन्धित कम्पनीलाई बिना धितो वा कमजोर धितोमा ठूलो ऋण प्रवाह गरेको पाइएको छ। कतिपय अवस्थामा एउटै समूहले धेरै सहकारी नियन्त्रण गरी एक सहकारीको रकम अर्कोमा सार्ने, नक्कली कागजात तयार गर्ने र वित्तीय विवरण लुकाउने काम गरेको उल्लेख गरिएको छ।
आयोगले नियामक निकायहरूको कमजोरीलाई पनि सहकारी संकटको प्रमुख कारण मानेको छ। सहकारी विभाग, स्थानीय तह तथा प्रदेशस्तरका निकायबीच स्पष्ट समन्वय नहुँदा प्रभावकारी अनुगमन हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कानुनी व्यवस्था भए पनि त्यसको कार्यान्वयन कमजोर हुँदा सहकारी सञ्चालकहरूलाई मनोमानी गर्ने वातावरण बनेको आयोगको निष्कर्ष छ। धेरै सहकारी संस्थाले वार्षिक लेखापरीक्षण नगरेको, नक्कली वित्तीय विवरण पेश गरेको तथा सदस्य संख्या र पुँजीबारे गलत तथ्यांक सार्वजनिक गरेको पाइएको छ।
प्रतिवेदनले राजनीतिक संरक्षण र पहुँचको विषयलाई पनि गम्भीर रूपमा उठाएको छ। कतिपय सहकारी सञ्चालक राजनीतिक दलसँग नजिक भएकै कारण लामो समयसम्म कारबाहीबाट जोगिएको आयोगले संकेत गरेको छ। समस्याग्रस्त सहकारीविरुद्ध उजुरी पर्दा पनि प्रभावकारी अनुसन्धान हुन नसक्नु, पक्राउ प्रक्रिया ढिलो हुनु तथा पीडितले न्याय नपाउनुमा राजनीतिक प्रभाव एक कारण रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसले सहकारी क्षेत्रप्रति जनविश्वास कमजोर बनाएको आयोगको ठहर छ।
बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग हुनु प्रतिवेदनको सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष बनेको छ। आयोगका अनुसार लाखौं बचतकर्ताले आफ्नो दैनिक कमाइ, वैदेशिक रोजगारीबाट पठाएको रकम तथा निवृत्तिभरणजस्ता स्रोतबाट जम्मा गरेको बचत फिर्ता पाउन सकेका छैनन्। कतिपय परिवार आर्थिक र मानसिक संकटमा पुगेका छन्। सहकारीको रकम फिर्ता नहुँदा धेरै मानिस ऋणमा डुबेको, व्यवसाय बन्द भएको तथा सामाजिक समस्या बढेको आयोगले उल्लेख गरेको छ।
प्रतिवेदनले सहकारीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाजस्तै अनियन्त्रित रूपमा निक्षेप संकलन गर्न दिइएको विषयमा पनि प्रश्न उठाएको छ। सहकारीको मूल सिद्धान्त सदस्य केन्द्रित सेवा भए पनि कतिपय संस्थाले बैंकसरह कारोबार गर्दै सर्वसाधारणबाट अन्धाधुन्ध रकम उठाएको आयोगले जनाएको छ। तर ती संस्थासँग पर्याप्त पुँजी, जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली तथा निक्षेप सुरक्षाको व्यवस्था नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसले सहकारी प्रणालीलाई असुरक्षित बनाएको आयोगको निष्कर्ष छ।
आयोगले सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि विभिन्न सुझाव पनि दिएको छ। समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति खोजी, रोक्का र व्यवस्थापनका लागि विशेष संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ। बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न प्राथमिकता दिनुपर्ने र दोषी सञ्चालकमाथि कडा कानुनी कारबाही हुनुपर्ने आयोगको भनाइ छ। साथै, सहकारीको वित्तीय कारोबारलाई डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गरी केन्द्रीय सूचना प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याइएको छ।
प्रतिवेदनले सहकारी संस्थाहरूको वर्गीकरण गरी निश्चित मापदण्ड पूरा नगर्ने संस्थालाई मर्जर वा खारेजी प्रक्रियामा लैजानुपर्ने सुझाव दिएको छ। सहकारी सञ्चालक र व्यवस्थापकका लागि न्यूनतम योग्यता तथा आचारसंहिता अनिवार्य गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै, बचत तथा ऋण सहकारीलाई मात्र सीमित दायराभित्र सञ्चालन गर्न दिने तथा अत्यधिक व्यावसायिक लगानीमा रोक लगाउनुपर्ने आयोगको सुझाव छ।
सहकारी क्षेत्रको वर्तमान संकटले नेपालको समग्र अर्थतन्त्र र सामाजिक संरचनामै असर पारिरहेको प्रतिवेदनले संकेत गरेको छ। बैंकिङ प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर हुने, वित्तीय अनुशासन खल्बलिने तथा सर्वसाधारणको बचत संस्कृतिमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने जोखिम आयोगले औंल्याएको छ। त्यसैले सहकारी सुधारलाई केवल आर्थिक विषय नभई सामाजिक र राष्ट्रिय जिम्मेवारीका रूपमा लिनुपर्ने आवश्यकता प्रतिवेदनले देखाएको छ।
समग्रमा, “सहकारीमा भएको बेथिति सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०८२” को प्रतिवेदनले नेपालको सहकारी क्षेत्रभित्र वर्षौंदेखि मौलाउँदै आएको अव्यवस्था, राजनीतिक संरक्षण, कमजोर नियमन र वित्तीय अनियमितताको गम्भीर चित्र प्रस्तुत गरेको छ। अब सरकार, नियामक निकाय र सम्बन्धित सरोकारवालाले प्रतिवेदनलाई केवल औपचारिक दस्तावेजका रूपमा होइन, सहकारी सुधारको मार्गचित्रका रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने हो भने मात्र सहकारी क्षेत्रप्रति जनविश्वास पुनः स्थापित हुन सक्छ।
- सहकारी संस्थाहरूले कानुनविपरीत बचतकर्ताको रकम उच्च जोखिमयुक्त व्यवसाय, घरजग्गा, शेयर तथा निजी कम्पनीमा लगानी गरेको।
- धेरै सहकारीमा सञ्चालक र व्यवस्थापनले सदस्यको रकम व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग गरेको।
- एउटै व्यक्तिले धेरै सहकारी नियन्त्रण गर्ने, आफन्तमार्फत ऋण प्रवाह गर्ने तथा नक्कली धितो प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति देखिएको।
- नियामक निकायहरूको अनुगमन कमजोर हुँदा समस्या वर्षौंदेखि बढेको निष्कर्ष।
- स्थानीय तह, प्रदेश र संघबीच नियमनको स्पष्ट अधिकार विभाजन नहुँदा प्रभावकारी नियन्त्रण हुन नसकेको उल्लेख।
- सहकारीको नाममा सर्वसाधारणबाट अत्यधिक निक्षेप संकलन गरिए पनि त्यसको सुरक्षा सुनिश्चित नभएको।
- समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति खोजी, जफत तथा पीडित बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने विशेष संयन्त्र आवश्यक रहेको सुझाव।
- सहकारीलाई बैंकसरह कारोबार गर्न नदिने तथा “सदस्य केन्द्रित सहकारी” को मूल सिद्धान्तमा फर्काउनुपर्ने सिफारिस।
- सहकारी सञ्चालक, लेखापरीक्षक र नियामक कर्मचारीको मिलेमतोमा अनियमितता भएको संकेत।
- डिजिटल निगरानी प्रणाली, केन्द्रीय सूचना प्रणाली र एकीकृत डेटा व्यवस्थापनको आवश्यकता औंल्याइएको।
- ठूलो रकम अपचलन गर्ने सञ्चालक तथा संलग्न व्यक्तिमाथि कडा कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव।
- बचत तथा ऋण सहकारीको न्यूनतम पुँजी, तरलता र जोखिम व्यवस्थापनका मापदण्ड कडा बनाउनुपर्ने उल्लेख।
