बैंकिङ खबर / सरकारले अध्यादेशमार्फत परिवर्तन गरिएका ८५ वटा ऐनका साविकका व्यवस्था पुनः कायम गर्ने गरी विधेयक संसद्मा अघि बढाएको छ । यो विधेयक पारित भए अध्यादेश जारी हुनुअघि कायम रहेका कानुनी व्यवस्थाहरू पुनः लागू हुनेछन् । यसमा अर्थतन्त्र, वित्तीय क्षेत्र, श्रम बजार, सार्वजनिक संस्थान र पूर्वाधारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने कानुनसमेत समेटिएका छन् । ‘केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका तर्फबाट प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरिएको हो । सोमबारको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले विधेयक प्रस्तुत गरेकी हुन् । विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलपछि प्रतिनिधिसभाले विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । अब सांसदहरूले ७२ घण्टाभित्र संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्नेछन् ।
किन फेरि पुरानै कानुन ब्युँताउन खोजियो ?
सरकारले गत वैशाख १९ गते ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेको थियो । उक्त अध्यादेशले ११० वटा प्रचलित ऐनमा संशोधन गरेको र त्यसका आधारमा १ हजार ५३४ जना सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्त भएको सार्वजनिक विवरण छ ।
अध्यादेश संविधानको धारा ११४ अन्तर्गत जारी भएको थियो । तर अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि त्यसले संशोधन वा खारेज गरेका व्यवस्थाको कानुनी अवस्था फेरि बदलिएको छ । यही कारण अध्यादेश जारी हुनुअघि कायम रहेको साविकको व्यवस्था पुनः कायम गर्न विधेयक ल्याइएको सरकारको भनाइ छ ।
कानुनमन्त्री गौतमले संसद्मा सरकारको तर्फबाट जवाफ दिँदै अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि त्यसले परिवर्तन गरेका दफाहरू रिक्त हुने अवस्था आएको र कानुनी व्यवस्था पुनः कायम गर्न विधेयक ल्याउनुपरेको बताएकी छन् । सरकारका अनुसार यो नयाँ व्यवस्था सिर्जना गर्नेभन्दा पनि अध्यादेशअघि कायम रहेको कानुनी अवस्थालाई पुनः निरन्तरता दिने प्रयास हो ।
अर्थतन्त्रसँग जोडिएका कुन-कुन कानुन ?
८५ वटा ऐनमध्ये सबै कानुन प्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित छैनन् । तर विधेयकमा सहकारी ऐन, श्रम ऐन, स्वास्थ्य बीमा ऐन, दूरसञ्चार ऐन, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन र खानेपानी संस्थान ऐन लगायत अर्थतन्त्र तथा सेवा क्षेत्रसँग जोडिएका महत्वपूर्ण कानुन समेटिएका छन् । नेपाल वायुसेवा निगम ऐन र राष्ट्रिय समाचार समिति ऐन पनि सूचीमा छन् ।
यसले विधेयकलाई केवल सार्वजनिक पदाधिकारी नियुक्ति र पदमुक्तिको विषयमा सीमित नराखी अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा असर पार्न सक्ने कानुनी परिवर्तनका रूपमा पनि हेर्नुपर्ने देखिन्छ । विधेयकमा समेटिएको सहकारी ऐन अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्सा हो । पछिल्ला वर्षमा सहकारी क्षेत्र बचत फिर्ता, तरलता व्यवस्थापन, खराब कर्जा र नियमनसँग सम्बन्धित समस्याबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा सहकारीसम्बन्धी कानुनमा हुने परिवर्तनले संस्थाको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमनमा प्रभाव पार्न सक्छ । तर यो विधेयकको मूल उद्देश्य सहकारी क्षेत्रमा नयाँ नीति ल्याउनु नभई अध्यादेशका कारण परिवर्तन भएको व्यवस्था साविककै अवस्थामा फर्काउनु रहेको सरकारले स्पष्ट पारेको छ । त्यसैले विधेयक पारित हुँदैमा सहकारी संकट समाधान हुने वा नयाँ नियामकीय व्यवस्था आउने अर्थ भने लाग्दैन ।
दूरसञ्चार ऐन पनि प्रस्तावित ८५ ऐनमध्ये परेको छ । नेपालमा डिजिटल बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ, डिजिटल भुक्तानी र वित्तीय प्रविधिको विस्तारसँगै दूरसञ्चार पूर्वाधार वित्तीय प्रणालीको महत्वपूर्ण आधार बनेको छ । दूरसञ्चारसम्बन्धी कानुनको साविक व्यवस्था पुनः कायम हुँदा दूरसञ्चार क्षेत्रको सञ्चालन तथा नियामकीय संरचनामा त्यसको प्रभाव पर्न सक्छ । तर यो विधेयकले दूरसञ्चार क्षेत्रमा नयाँ नीति घोषणा गरेको नभई अध्यादेशअघि कायम रहेको व्यवस्था पुनः लागू गर्न खोजेको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन र खानेपानी संस्थान ऐन पनि विधेयकमा समेटिएका छन् । यी दुई क्षेत्र पूर्वाधार र सार्वजनिक सेवासँग जोडिएका छन् । विद्युत् क्षेत्रमा उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणसँग सम्बन्धित संस्थागत व्यवस्था र खानेपानी क्षेत्रमा सेवा सञ्चालनसँग सम्बन्धित कानुनी संरचना साविककै अवस्थामा फर्काउने प्रस्ताव गरिएको हो । यसले यी संस्थाको सञ्चालन र पदाधिकारीसम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि पुरानै कानुनी आधारमा फर्काउने बाटो खोल्नेछ ।
श्रम ऐनसमेत विधेयकमा परेको छ । श्रमसम्बन्धी कानुनले रोजगारदाता र श्रमिकबीचको सम्बन्ध, रोजगारीका सर्त तथा श्रम अधिकारसँग सम्बन्धित विषय नियमन गर्छ । अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि साविकको व्यवस्था पुनः कायम गर्ने प्रस्तावले श्रम क्षेत्रमा तत्काल नयाँ नीति थप्नेभन्दा कानुनी निरन्तरता कायम गर्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ ।
स्वास्थ्य बीमाको कानुनी आधार पनि प्रभावित
स्वास्थ्य बीमा ऐनसमेत ८५ ऐनको सूचीमा छ । स्वास्थ्य बीमा राज्यको सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य सेवासँगै वित्तीय व्यवस्थापनसँग जोडिएको विषय भएकाले यसको कानुनी संरचनामा हुने परिवर्तनको प्रभाव बीमा कोष, सेवा प्रदायक र बीमितसम्म पर्न सक्छ । तर प्रस्तावित विधेयकले स्वास्थ्य बीमाको नयाँ मोडल ल्याएको होइन । अध्यादेशले परिवर्तन गरेको व्यवस्था निष्क्रिय भएपछि साविकको कानुनी व्यवस्था पुनः कायम गर्ने उद्देश्य राखेको हो ।
विधेयकसँगै प्रस्तुत आर्थिक टिप्पणीमा साविककै कानुनी व्यवस्था पुनः कायम गर्ने भएकाले राज्यलाई थप आर्थिक दायित्व सिर्जना नहुने उल्लेख गरिएको छ । सरकारले नयाँ संरचना वा अतिरिक्त खर्च सिर्जना नगरी कानुनी निरन्तरता कायम गर्न विधेयक ल्याइएको जनाएको छ । यसको अर्थ विधेयकको प्रत्यक्ष वित्तीय प्रभावभन्दा सम्बन्धित संस्था तथा निकायको कानुनी सञ्चालन आधार पुनः स्पष्ट बनाउनु मुख्य उद्देश्य हो ।
अर्थतन्त्रका लागि किन महत्वपूर्ण ?
८५ ऐन ब्युँताउने विषयको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको कानुनी स्थिरता हो । सहकारी, दूरसञ्चार, विद्युत्, श्रम र स्वास्थ्य बीमाजस्ता क्षेत्र लामो समयका लागि नीति तथा कानुनी स्पष्टता आवश्यक पर्ने क्षेत्र हुन् । अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि कानुनको अवस्था परिवर्तन हुँदा सम्बन्धित संस्था र निकायको सञ्चालनमा अन्योल उत्पन्न हुन सक्ने भएकाले सरकारले साविकको व्यवस्था पुनः कायम गर्न खोजेको हो । यसले तत्काल नयाँ आर्थिक नीति ल्याउनेभन्दा विद्यमान कानुनी आधारलाई निरन्तरता दिने काम गर्नेछ । तर संसद्मा उठेको अर्को प्रश्न भने महत्वपूर्ण छ—पहिले अध्यादेशमार्फत कानुन परिवर्तन गरेर सार्वजनिक पदाधिकारी हटाइएपछि फेरि त्यही कानुनको साविक व्यवस्था ब्युँताउने प्रक्रिया किन आवश्यक भयो ? यही प्रश्नमा सांसदहरूले सरकारको नीतिगत स्थिरता र अध्यादेश प्रयोगको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
सरकारको जवाफमा भने अहिलेको विधेयकको उद्देश्य नयाँ व्यवस्था निर्माण गर्नु नभई अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि उत्पन्न कानुनी रिक्तता हटाउनु रहेको छ । अब विधेयक संसद्को संशोधन प्रक्रियामा गएको छ । ७२ घण्टाभित्र सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्नेछन् । त्यसपछि दफावार छलफल र पारित हुने प्रक्रियाबाट यसको अन्तिम स्वरूप तय हुनेछ । यसरी हेर्दा ८५ ऐन ब्युँताउने विधेयक तत्काल नयाँ आर्थिक नीति परिवर्तन गर्नेभन्दा सहकारी, दूरसञ्चार, विद्युत्, श्रम, स्वास्थ्य बीमा तथा अन्य सार्वजनिक संस्थाको कानुनी आधारलाई अध्यादेशअघिको अवस्थामा फर्काउने प्रयास हो । संसद्बाट विधेयक पारित भएपछि यी क्षेत्रले पाउने कानुनी आधार र त्यसको व्यावहारिक प्रभाव भने सम्बन्धित ऐनका साविकका प्रावधान पुनः लागू भएपछि स्पष्ट हुनेछ ।
