बैंकिङ खबर / नेपाल बैंकर्स संघले वार्षिक १५ प्रतिशत ब्याजदलाई सामान्य ब्याजदर भन्ने परिभाषा परिमार्जन गरेर नेपाल राष्ट्र बैंकले समय–सापेक्ष रूपमा तोक्ने ‘बैंक दर’लाई नै सामान्य ब्याजदरका रुपमा मान्नुपर्ने कुरा अघि सारेको छ । संघले आगामी बजेटमा सुझाव दिँदै यस्तो कुरा अघि सारेको हो । बैंकहरूले सिएसआर अन्तर्गत गर्ने खर्चलाई व्यावसायिक कार्यकै हिस्सा मानी आयकर प्रयोजनका लागि पूर्ण रूपमा खर्च कट्टी गर्न दिनुपर्नेपनि संघले माग गरेको छ ।
यसैगरी चन्दा वा उपहारमा पाइने कर छुटको सीमा १ लाख रुपैयाँबाट बढाएर ५ लाख रुपैयाँ वा करयोग्य आयको ५ प्रतिशतमध्ये जुन कम हुन्छ सोही अनुसार व्यबस्था गर्न भनिएको छ । राष्ट्र बैंकको मापदण्ड अनुसार ‘असल’ वर्गका ऋण र गैरबैंकिङ सम्पत्तिका लागि गरिएको सम्पुर्ण प्रोभिजनलाई खर्चको रूपमा कट्टी गर्न पाउनुपर्नेपनि माग गरिएको छ । कार्यस्थलमा मृत्यु भएका वा अशक्त भएका कर्मचारी र उनीहरूको परिवारलाई दिइने सहयोग तथा औषधि उपचार रकममा कर कट्टी गर्न नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि संघले माग गरेको छ ।
यसैगरी संघले अघिसारेका अन्य मागहरुमा सर्वसाधारणलाई बैंकिङ प्रणालीमा आकर्षित गर्न निक्षेपबाट प्राप्त हुने ब्याजमा लाग्ने करलाई ६ प्रतिशतबाट घटाएर पुनः ५ प्रतिशतमा कायम गर्नुपर्ने,आन्तरिक राजस्व विभागले संशोधित कर निर्धारण गर्न पाउने अवधि हालको ४ वर्षबाट घटाएर २ वर्षमा झार्नुपर्ने, १० वर्षभन्दा बढी समयदेखि विचाराधीन रहेका करका मुद्दाहरू करदाताले फिर्ता लिएमा त्यसमा लाग्ने शुल्क र ब्याज मिनाहा गर्नुपर्न, कद दाखिला गर्दा असावधानीले भएको सामान्य त्रुटिमा ५० प्रतिशत शुल्क लगाउने व्यवस्था हटाई केवल जानीजानी गरिएको गल्तीमा मात्र जरिवाना लगाउनुपर्ने, विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीबाट संकलन गरिने शिक्षा सेवा शुल्क मासिक रूपमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी त्रैमासिक रुपमा बुझाउन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, व्यक्तिगत आयकर लाग्ने न्यूनतम सीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्याउनुपर्ने र अधिकतम ३९ प्रतिशत रहेको करको दरलाई घटाएर २५ प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्न, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाग्ने संस्थागत आयकर ३० प्रतिशतबाट घटाएर अन्य व्यवसाय सरह २५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने तथा बैंकहरूले सञ्चालन गरिरहेका स्वीकृत अवकाश कोषहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोष वा अन्य कोषमा अनिवार्य आबद्ध गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग संघले अघि सारेको छ ।
