बैंकिङ खबर / आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माण प्रक्रिया तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको छ । बजेट निर्माण केवल राजस्व र खर्चको हिसाब मिलाउने प्रक्रिया मात्र होइन, अहिले यो अर्थतन्त्रको दिशा तय गर्ने राजनीतिक, आर्थिक र प्रशासनिक अभ्यासको रूपमा पनि हेरिएको छ। संविधानअनुसार प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसैले अहिले अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा विभिन्न मन्त्रालयहरूबीच निरन्तर छलफल चलिरहेको छ।
मन्त्रालयहरूले आफ्नो-आफ्नो बजेट माग अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका छन्। अधिकांश मन्त्रालयले ठूलो बजेट माग गरे पनि सरकार स्रोत अभावका कारण खर्च कटौती गर्ने दबाबमा छ। विशेषगरी पुँजीगत खर्च कमजोर भएको, राजस्व लक्ष्य पूरा हुन नसकेको तथा सार्वजनिक ऋण बढिरहेको अवस्थामा यो वर्षको बजेट निकै चुनौतीपूर्ण मानिएको छ। अहिलेको मुख्य बहस “ठूलो बजेट बनाउने कि कार्यान्वयनयोग्य बजेट बनाउने ?” भन्ने विषयमा केन्द्रित देखिन्छ। विगतका वर्षहरूमा ठूलो आकारको बजेट ल्याइए पनि खर्च गर्न नसकिएको आलोचना भइरहेको छ। त्यसैले यसपटक वास्तविक राजस्व क्षमता र खर्च क्षमताअनुसारको बजेट बनाउनुपर्ने आवाज बलियो छ। अर्थ मन्त्रालयले अहिले विभिन्न क्षेत्रका व्यवसायी, बैंकर्स, उद्योगी, पर्यटन व्यवसायी, निर्माण व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रसँग सुझाव संकलन गरिरहेको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स तथा विभिन्न व्यवसायिक संस्थाहरूले कर छुट, उत्पादन वृद्धि तथा लगानीमैत्री नीति माग गरिरहेका छन्। बैंकिङ क्षेत्रले विशेषगरी कर्जा विस्तार, लगानी वातावरण सुधार, खराब कर्जा व्यवस्थापन तथा ब्याजदर स्थिरतामा केन्द्रित नीति माग गरेको छ। अहिले बैंकहरूमा लगानीयोग्य पूँजी भए पनि निजी क्षेत्रले नयाँ लगानी गर्न नसकेको अवस्था देखिएकाले बजेटले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउनुपर्ने दबाब सरकारमाथि छ। अर्कोतर्फ निर्माण व्यवसायीहरू सरकारसँग भुक्तानी माग गरिरहेका छन्। धेरै ठूला पूर्वाधार आयोजनाको भुक्तानी रोकिएको गुनासो छ। त्यसैले यो बजेटमा सरकारले अधुरा आयोजनालाई प्राथमिकता दिने संकेत देखिएको छ। सरकारले अहिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता, कर्मचारी तलब वृद्धि र युवामुखी कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकतामा राख्ने तयारी गरेको चर्चा छ।
बजेटका चुनौतीहरु :
चुनौती के छ भने राजस्व वृद्धि कमजोर छ। भन्सार राजस्व घटेको, आयात कम भएको तथा आर्थिक गतिविधि सुस्त भएकाले सरकारलाई खर्च व्यवस्थापन कठिन भइरहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीच पनि समन्वय बढाइएको छ। मौद्रिक नीति र बजेटबीच तालमेल हुनुपर्ने विषयमा अहिले धेरै छलफल भइरहेको छ। विशेषगरी ब्याजदर, कर्जा विस्तार, पूँजी बजार, रियल इस्टेट तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई कसरी चलायमान बनाउने भन्ने विषय महत्वपूर्ण बनेको छ। यसपटकको बजेटमा कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन तथा उद्यमशीलतालाई प्राथमिकतामा राख्ने तयारी भइरहेको बताइन्छ। सरकारले युवालाई विदेश जानबाट रोक्न “स्टार्टअप”, डिजिटल अर्थतन्त्र तथा स्वरोजगार कार्यक्रमलाई अगाडि ल्याउने सम्भावना पनि छ। विदेशी सहायता र ऋणको विषय पनि अहिले बजेट निर्माणको मुख्य भाग बनेको छ।
नेपालको सार्वजनिक ऋण निरन्तर बढिरहेको अवस्थामा ऋण लिएर मात्रै बजेट धान्ने प्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठिरहेको छ। विकास खर्चभन्दा चालु खर्च बढ्दै गएको कारण पनि आलोचना भइरहेको छ। राजनीतिक रूपमा पनि बजेट अहिले निकै संवेदनशील चरणमा छ। सत्ता गठबन्धनभित्रै विभिन्न दलहरूले आफ्ना कार्यक्रम समेट्न दबाब दिइरहेका छन्। सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा योजना राख्न दबाब दिने परम्परा पनि दोहोरिएको देखिन्छ। विश्लेषकहरूका अनुसार अहिले नेपाललाई “लोकप्रिय बजेट” भन्दा “उत्पादनमुखी र विश्वसनीय बजेट” आवश्यक छ। निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, कृषि र उद्योगलाई चलायमान बनाउने तथा सरकारी खर्चलाई नियन्त्रण गर्ने दिशामा बजेट जान सके मात्रै अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव देखिन सक्छ। यसरी हेर्दा अहिले नेपालको बजेट निर्माण प्रक्रिया केवल सरकारी औपचारिकता मात्र होइन, कमजोर अर्थतन्त्रलाई कसरी पुनर्जीवित गर्ने भन्ने ठूलो राष्ट्रिय बहसको केन्द्र बनेको छ ।
