बैंकिङ खबर/ सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई फेरि अर्थ मन्त्रालय मातहतमै तानिएको छ । यसअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तानिएको भन्दै विवाद उत्पन्न भएको थियो । कार्यविभाजन नियमावली पारित गर्दै यस कार्यलाई मन्त्रीपरिषद बैठठकले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ । नयाँ कार्यविभाजन नियमावली अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयलाई नै दिइएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । यसअघि प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्दै यो विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लैजाने तयारी गरिएको थियो । यसअघि पनि अर्थमन्त्रालय मातहतमा रहेको यो विभाग २०७४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्थ मन्त्रालयबाट आफ्नो मातहतमा लगेका थिए । सो विभागलाई जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की सरकारले अर्थ मातहतमा लगिएको थियो ।
