बैंकिङ खबर / बैंकको वेबसाइट बन्द हुनुदेखि अन्तरबैंक भुक्तानी प्रणाली ठप्प हुने अवस्थासम्म, साइबर आक्रमणले वित्तीय स्थिरतामाथि गम्भीर जोखिम निम्त्याउन सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय घटनाले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई पनि साइबर सुरक्षामा थप सचेत हुनुपर्ने संकेत गरेका छन्।
साइबर आक्रमण अब बैंकको वेबसाइट ह्याक गर्ने वा ग्राहकको व्यक्तिगत विवरण चोरी गर्ने विषयमा मात्र सीमित छैन। आधुनिक बैंकिङ प्रणाली प्रविधिमा निर्भर हुँदै जाँदा एउटा साइबर आक्रमणले बैंकको कारोबार अवरुद्ध गराउने, ठूलो रकम चोरी गर्ने र एउटै प्रविधि प्रयोग गर्ने धेरै वित्तीय संस्थालाई एकैपटक प्रभावित पार्ने जोखिम बढाएको छ। यस्तो अवस्थामा प्रश्न उठ्छ । के साइबर आक्रमणले कुनै देशको सम्पूर्ण वित्तीय प्रणाली नै ढाल्न सक्छ?
अन्तर्राष्ट्रिय घटनाहरूले साइबर आक्रमणबाट बैंकिङ क्षेत्रमा गम्भीर अवरोध र ठूलो आर्थिक क्षति हुन सक्ने देखाएका छन्। यद्यपि, अहिलेसम्मका चर्चित घटनालाई आधार मान्दा साइबर आक्रमणबाट कुनै देशको सम्पूर्ण वित्तीय प्रणाली स्थायी रूपमा ध्वस्त भएको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। तर वित्तीय प्रणालीका महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार एकैसाथ प्रभावित भएमा यसको असर एउटा बैंकमा मात्र सीमित नहुन सक्छ।
सन् २०१६ मा बंगलादेशको केन्द्रीय बैंकमाथि भएको साइबर आक्रमण यसको एउटा चर्चित उदाहरण हो। आक्रमणकारीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीसँग सम्बन्धित प्रक्रियाको दुरुपयोग गरी करिब ८ करोड १० लाख अमेरिकी डलर चोरी गर्न सफल भएका थिए। उक्त घटनाले केन्द्रीय बैंकजस्तो महत्त्वपूर्ण संस्थाको डिजिटल प्रणालीमा भएको कमजोरीले समेत ठूलो आर्थिक क्षति निम्त्याउन सक्ने देखाएको थियो। यद्यपि, त्यस घटनाबाट बंगलादेशको सम्पूर्ण बैंकिङ प्रणाली ध्वस्त भएको थिएन।
त्यस्तै, सन् २०१७ मा युक्रेनमा फैलिएको ‘नटपेट्या’ मालवेयर आक्रमणले बैंक, सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रका विभिन्न संस्थालाई प्रभावित पारेको थियो। युक्रेनको केन्द्रीय बैंकको प्रतिवेदनअनुसार प्रभावित बैंकहरूको हिस्सा बैंकिङ क्षेत्रको कुल सम्पत्तिको ३५ प्रतिशत र घरपरिवारको निक्षेपको ३२.४ प्रतिशत थियो। यसले एउटा साइबर घटनाले बैंकिङ क्षेत्रको ठूलो हिस्सामा अवरोध सिर्जना गर्न सक्ने जोखिम उजागर गरेको थियो।
भारतमा पनि सन् २०२४ मा बैंकिङ प्रविधि सेवा प्रदायक सी–एज टेक्नोलोजिजमाथि भएको र्यानसमवेयर आक्रमणपछि झन्डै ३०० साना बैंकका भुक्तानी सेवा प्रभावित भएका थिए। साइबर आक्रमणको जोखिम नियन्त्रण गर्न भारतको नेसनल पेमेन्ट्स कर्पोरेसन अफ इन्डियाले उक्त सेवा प्रदायकलाई आफ्नो खुद्रा भुक्तानी नेटवर्कबाट अस्थायी रूपमा अलग गरेको थियो। यस घटनाले धेरै बैंक एउटै प्रविधि सेवा प्रदायकमा निर्भर हुँदा एउटा संस्थामाथिको आक्रमणले अन्य बैंकको कारोबारमा समेत असर पार्न सक्ने देखाएको थियो।
यी घटनाले साइबर सुरक्षालाई बैंकको प्राविधिक विभागको जिम्मेवारीमा मात्र सीमित गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारेका छन्। बैंकहरूबीचको अन्तरसम्बन्ध, साझा भुक्तानी पूर्वाधार, डिजिटल कारोबार र ग्राहकको बैंकिङ प्रणालीमाथिको निर्भरता बढ्दै जाँदा साइबर जोखिम वित्तीय स्थिरतासँग जोडिएको विषय बनेको छ।
कुनै बैंकको वेबसाइट बन्द हुनु र देशको वित्तीय प्रणाली नै संकटमा पर्नु फरक विषय हुन्। वेबसाइट बन्द हुनु सुरक्षा जोखिम कम गर्न अपनाइएको सावधानी पनि हुन सक्छ। तर बैंकको मुख्य कारोबार प्रणाली, अन्तरबैंक भुक्तानी सञ्जाल वा वित्तीय संस्थाहरूले प्रयोग गर्ने साझा प्रविधिमा गम्भीर अवरोध आएमा त्यसको प्रभाव धेरै संस्थामा फैलिन सक्छ।
यस्तो अवस्थामा ग्राहकले रकम झिक्न वा पठाउन नसक्ने, बैंकबीचको भुक्तानी र हिसाब मिलानमा ढिलाइ हुने तथा डिजिटल कारोबारमा अवरोध आउने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। यदि समस्या लामो समयसम्म कायम रह्यो र ग्राहकको विश्वाससमेत कमजोर भयो भने बैंकहरूको तरलता व्यवस्थापनमा थप दबाब पर्न सक्छ। त्यसैले साइबर आक्रमणको जोखिमलाई केवल तथ्याङ्क चोरी वा प्राविधिक समस्याका रूपमा नभई सम्भावित प्रणालीगत जोखिमका रूपमा समेत हेर्नुपर्ने हुन्छ।
नेपालको सन्दर्भमा पनि यो विषय उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। बैंकिङ कारोबार डिजिटल माध्यममा विस्तार हुँदै जाँदा मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, एटीएम, कार्ड भुक्तानी र अन्तरबैंक रकम स्थानान्तरणको महत्त्व बढेको छ। यी सेवाहरू सञ्चालन गर्ने प्रणालीमा गम्भीर समस्या आएमा ग्राहकको दैनिक कारोबारदेखि वित्तीय संस्थाहरूबीचको भुक्तानी प्रक्रियासम्म प्रभावित हुन सक्छ।
हालै नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका वेबसाइटहरू सुरक्षा जोखिमका कारण बन्द गरिएको विषयले पनि साइबर सुरक्षासम्बन्धी तयारीको महत्त्वलाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ। तर वेबसाइट बन्द भएको तथ्यलाई मात्रै आधार मानेर बैंकिङ प्रणालीमा आक्रमण भइसकेको वा ग्राहकको रकम जोखिममा परेको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। वास्तविक जोखिमको मूल्याङ्कन गर्न सम्बन्धित प्रणालीमा कमजोरीको प्रकृति, त्यसको दुरुपयोग भएको अवस्था, सम्भावित क्षति र सेवा पुनः सञ्चालन गर्ने क्षमताबारे तथ्य आवश्यक हुन्छ।
नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण प्रश्न भनेको साइबर आक्रमण हुनै नदिने व्यवस्था मात्र होइन, आक्रमण भइहाले त्यसबाट वित्तीय प्रणालीलाई कसरी जोगाउने भन्ने पनि हो। बैंकहरूको मुख्य कारोबार प्रणाली सुरक्षित राख्ने, कारोबारका अभिलेख र ब्याकअपलाई अलग तथा सुरक्षित स्थानमा राख्ने, नियमित सुरक्षा परीक्षण गर्ने र आपत्कालीन अवस्थामा सेवा पुनः सञ्चालन गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्न आवश्यक छ।
त्यसैगरी, एउटा बैंक वा प्रविधि सेवा प्रदायकमा देखिएको समस्या अन्य संस्थामा फैलिन नदिन प्रभावकारी नियन्त्रण प्रणाली चाहिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवा सञ्चालक र सम्बन्धित साइबर सुरक्षा निकायबीच तत्काल सूचना आदानप्रदान तथा समन्वयको व्यवस्था पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
साइबर आक्रमणले कुनै देशको सम्पूर्ण वित्तीय प्रणाली ढाल्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्नको उत्तर जोखिमको गम्भीरता, आक्रमणको दायरा र त्यसबाट जोगिने प्रणालीको क्षमतामा निर्भर हुन्छ। अहिलेसम्मका चर्चित घटनाले सम्पूर्ण वित्तीय प्रणाली स्थायी रूपमा ध्वस्त भएको पुष्टि नगरे पनि बैंकिङ क्षेत्रको ठूलो हिस्सा प्रभावित हुन सक्ने र वित्तीय स्थिरतामाथि दबाब सिर्जना हुन सक्ने प्रमाण दिएका छन्।
त्यसैले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रका लागि साइबर सुरक्षा अब वेबसाइट र सफ्टवेयर सुरक्षित राख्ने विषयमा मात्र सीमित छैन। यो निक्षेपकर्ताको विश्वास, भुक्तानी प्रणालीको निरन्तरता र समग्र वित्तीय स्थिरता जोगाउने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीसमेत हो।
