बैंकिङ खबर / नेपालको बैंकिङ क्षेत्र चालु आर्थिक वर्ष २०८२/ ८३ को पहिलो नौ महिनामा मिश्रित अवस्थाबाट अघि बढिरहेको देखिएको छ। एकातर्फ बैंकहरूमा पर्याप्त तरलता, निक्षेप वृद्धिदर, विप्रेषण आप्रवाह र न्यून मुद्रास्फीति देखिएको छ भने अर्कोतर्फ कर्जा विस्तार सुस्त, निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) बढ्दो, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी कमजोर तथा निजी क्षेत्रको माग घटेको अवस्था देखिएको छ। समग्रमा बैंकिङ प्रणाली अहिले “तरलता बढी तर कर्जा माग कम” भन्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहेको देखिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका पछिल्ला तथ्यांकअनुसार बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। वाणिज्य बैंकहरूको कुल निक्षेप ७१ खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ भने कुल कर्जा प्रवाह करिब ५२ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको छ। सीडी रेसियो ७३ प्रतिशत आसपास झरेको देखिन्छ, जसले बैंकहरूसँग लगानी योग्य रकम पर्याप्त रहेको संकेत गर्दछ।
निक्षेपमा सुधार, तर कर्जा विस्तार सुस्त
चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनासम्म बैंकहरूको निक्षेप संकलनमा सुधार आएको छ। विप्रेषण आप्रवाह बढ्नु, ब्याजदर घट्नु तथा बजारमा तरलता सहज हुनुका कारण निक्षेप वृद्धि भएको हो। विशेषगरी वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रकमले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता थप मजबुत बनाएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति अनुसार चैत मसान्तको महँगी दर अर्थात मुद्रास्फीति ४.४७ प्रतिशत छ । वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपमा दिने ब्याजदरको भारित औसत यो भन्दा कम ३.४० प्रतिशत मात्र छ । महंगीलाई हेर्ने हो भने बैंकको पैसाले कमाउने व्याज भन्दा महंगी धेरै अर्थात बैंकमा राखेको पैसाको वास्तविक मूल्य १.०७ प्रतिशतले घटिरहेको छ। बैंकमा निक्षेप बढे पनि कर्जा विस्तार अपेक्षाकृत कमजोर रहेको छ। निजी क्षेत्र कर्जा वृद्धिदर करिब ६.३ प्रतिशतमा सीमित देखिएको छ। उद्योगी व्यवसायीहरूमा लगानी गर्ने आत्मविश्वास कमजोर हुनु, बजारमा माग घट्नु, घरजग्गा कारोबार सुस्त रहनु तथा आर्थिक गतिविधि अपेक्षित रूपमा विस्तार हुन नसक्दा बैंकहरूले कर्जा प्रवाह बढाउन सकेका छैनन्। विशेषगरी उत्पादनमूलक क्षेत्रभन्दा व्यापार, घरजग्गा तथा उपभोगमुखी क्षेत्रमा कर्जा बढी केन्द्रित भएको आलोचना जारी रहेको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा बैंकहरूले उद्योग र कृषि क्षेत्रमा अपेक्षित लगानी विस्तार गर्न नसकेको बहस अझै कायम छ।
ब्याजदर घट्दो क्रममा
गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष ब्याजदरमा उल्लेख्य कमी आएको छ। वाणिज्य बैंकहरूको औसत निक्षेप ब्याजदर करिब ३.४५ प्रतिशतमा झरेको छ । अन्तरबैंक ब्याजदर पनि निकै न्यून अवस्थामा झरेको छ। ब्याजदर घट्दा व्यवसायी तथा ऋणीहरूलाई केही राहत पुगेको भए पनि लगानी विस्तार भने अझै सन्तोषजनक हुन सकेको छैन। बैंकहरूबीच कर्जा लगानी गर्न प्रतिस्पर्धा बढेको देखिन्छ। केही बैंकहरूले आधारदर घटाएर सस्तो ब्याजमा कर्जा दिन थालेका छन्।
बैंकिङ क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो चुनौती अहिले निष्क्रिय कर्जा बढ्नु हो। वाणिज्य बैंकहरूको निस्कृया कर्जा पनि बढेको छ । विशेषगरी निर्माण, घरजग्गा, साना तथा मझौला व्यवसाय र व्यापारिक क्षेत्रमा ऋण असुली कमजोर भएको देखिन्छ। आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा व्यवसायीहरूले समयमै ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था बढेको छ। बैंकहरूले खराब कर्जाका लागि प्रोभिजनिङ बढाउनुपरेकाले नाफामा दबाब परेको छ। केही बैंकहरूको वितरणयोग्य नाफा समेत प्रभावित भएको अवस्था छ।
बैंकिङ प्रणालीमा अहिले पर्याप्त तरलता भए पनि निजी क्षेत्रको लगानी वातावरण कमजोर देखिन्छ। बैंकहरूसँग पैसा भए पनि लगानीकर्ता नयाँ उद्योग व्यवसाय विस्तार गर्न हिच्किचाइरहेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति समिक्षा मार्फत केही लचकता अपनाए पनि त्यसको प्रभाव अपेक्षित रूपमा अर्थतन्त्रमा देखिन सकेको छैन। यस अवधिमा डिजिटल बैंकिङ कारोबार भने उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। मोबाइल बैंकिङ, क्यूआर पेमेन्ट, अनलाइन कारोबार तथा डिजिटल वालेटको प्रयोग तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि डिजिटल वित्तीय पहुँच विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा समेत डिजिटल बैंकिङ सेवा विस्तार हुँदै गएको छ। यसले वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न सहयोग पुगेको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि उत्पादनमूलक कर्जा प्रवाह कमजोर रहेको गुनासो छ। वित्तीय साक्षरताको अभाव, व्यवसायिक सीपको कमी तथा बैंकहरूको जोखिम धारणाका कारण ग्रामीण लगानी अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन।
चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा नेपालको बैंकिङ क्षेत्र तरलता र निक्षेपका हिसाबले सहज अवस्थामा देखिए पनि कर्जा विस्तार, लगानी वातावरण र खराब कर्जा व्यवस्थापनका दृष्टिले चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको देखिन्छ। विप्रेषणले बैंकिङ प्रणालीलाई बलियो बनाइरहेको छ तर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार अझै कमजोर छ। ब्याजदर घट्दा पनि निजी क्षेत्रले अपेक्षित रूपमा कर्जा लिन नसकेको अवस्था देखिन्छ।
अब बैंकिङ क्षेत्रले केवल निक्षेप संकलनमा होइन, उत्पादनमूलक क्षेत्र, उद्योग, कृषि, ऊर्जा तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। साथै खराब कर्जा नियन्त्रण, वित्तीय अनुशासन तथा विश्वास पुनःस्थापनामा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने अवस्था रहेको छ।
नेपालको बैंकिङ क्षेत्र अहिले संकटग्रस्त अवस्थाभन्दा पनि “सावधानीपूर्वक सुधारको चरण” मा रहेको देखिन्छ। सही नीति, लगानीमैत्री वातावरण र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणतर्फ ध्यान दिन सकिए बैंकिङ क्षेत्र पुनः सक्रिय आर्थिक वृद्धिको आधार बन्न सक्ने सम्भावना अझै बलियो रहेको छ।
