बैंकिङ खबर / सरकारले सुशासन, विकास र उद्यमशीलतालाई जोड दिएको छ । सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा सुशासन, विकास र उद्यमशीलतालाई जोड दिएको हो । समृद्ध नेपालको आधारशीलाको रुपमा ग्रहण गर्दै, आर्थिक पुनरुत्थान लगायतलाई अभियानमा सरकारले कार्यक्रम अघि सारेको छ । सोमबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक गरे । सरकारको आगामी कार्यक्रमबारे उनले विदेशी लगानी सम्बन्धी कानुन संशोधन गरी स्वचालित मार्ग विस्तारीत गरिने बताए । नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले तोकेभन्दा बढीको लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी भिसा उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । सरकारले व्यवसाय दर्तादेखि निर्माण अनुमतिसम्म ३० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने लगानी एक्सप्रेस नीति लागू गरिने घोषणा गरेको छ । सरकारले नेपाललाई टेक हब बनाउन सूचना प्रविधि उद्योगलाई कर प्रोत्साहन दिने घोषणा गरेको छ । सरकारले लगानी एक्सप्रेस नीति लागू गर्ने जनाएको छ ।
दुवै संससदमा संयुक्त रुपमा सोमबार अगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको छ । जसमा वैकल्पिक विकास वित्त, डायस्पोरा पुँजी र निजी क्षेत्रको लगानी परिचालन गरेर पूर्वाधार क्षेत्रमा नयाँ वित्तीय मोडल ल्याइने घोषणा गरिएको छ । सरकारले दीर्घकालीन पुँजी निर्माणका लागि ऋण बजार, बण्ड बजार, पूर्वाधार बण्ड तथा जोखिम व्यवस्थापन उपकरण विकास गर्ने छ । यसैगरी वैदेशिक सहायता, ऋण तथा निजी क्षेत्रको लगानीलाई उच्च प्रतिफलमा लैजाने बताइएको छ । रुपान्तरणकारी योजनालाई स्पष्ट लक्ष्य, निश्चित बजेट र कडा समयसीमासहित अघि बढाइने छ भने आयोजनाहरुलाई तोकिएको समयमा नै सम्पन्न गर्न आयोजना प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरीने छ ।
धितोपत्र, नेप्से र सीडीएससी प्रणालीको पुनर्संरचना हुने
सरकारले धितोपत्र निकाय, नेप्से तथा सीडीएससी प्रणालीको पुनर्संरचना गर्ने भएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा यो कुरा उल्लेख छ । पुनर्संरचना प्रणालीमा संस्थागत लगानीकर्ता, पेन्सन कोष, बिमा, म्युअल फन्ड र गैरआवासीय नेपालीको सहभागिता विस्तार गरिने छ ।
