बैंकिङ खबर/ बैंकहरुका खराब ऋणी जस्तै लघुवित्त क्षेत्रमा पनि ऋण नतिर्ने ग्राहकको संख्या उच्च रहेको पाइएको छ । आर्थिक मन्दी, ऋण मिनाहा आन्दोलन र दोहोरो कर्जाको समस्याले ग्रस्त लघुवित्त क्षेत्र थप दबावमा परेको छ । समयमै ऋण फिर्ता गर्न नसक्ने ग्राहकको संख्या अकल्पनीय रुपमा बढ्दा संस्थाको कर्जा असुलीमा समस्या भएको पाइएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गत कर्जा सूचना केन्द्रको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कालोसूचीमा पर्ने लघुवित्त ऋणीको संख्या १४४ प्रतिशतले वृद्धि भई ९ हजार ४४३ पुगेको छ ।
अघिल्लो वर्ष ३ हजार ८७२ रहेको संख्या एकै वर्षमा ५ हजार ५७१ ले बढ्नु लघुवित्त क्षेत्रको संकटको संकेत हो। २०७९ सालदेखि कर्जा सूचना केन्द्रमा लघुवित्त संस्थाको अनिवार्य सदस्यता लागू भएपछि ऋणी सम्बन्धी छुट्टै तथ्यांक संकलन सुरु गरिएको हो। सो अवधिदेखि नै ऋण तिर्न नसक्नेहरूको संख्या उच्च गतिमा बढिरहेको देखिन्छ।
ऋण असुली क्षमतामा गिरावट
हाल सञ्चालनमा रहेका ५२ लघुवित्त संस्थामध्ये ४९ खुद्रा र ३ होलसेलस्तरका छन्। यीमध्ये खुद्रा संस्थाबाट करिब २७ लाख सदस्यले ऋण लिएका छन्। २०८१ चैतसम्म ४ खर्ब ३४ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ बराबरको कर्जा प्रवाह भइसकेको छ। तर कर्जा असुली अवस्था भने कमजोर बन्दै गएको छ।
अहिले लघुवित्त संस्थाहरूको औसत खराब कर्जा अनुपात ९.०७ प्रतिशत पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्ष ६.१७ प्रतिशत मात्र थियो। कर्जाको गुणस्तरमा आएको गिरावटले लघुवित्तहरूको दीगो सञ्चालनमा गम्भीर असर पारिरहेको छ।
नियमन प्रयास, तर समस्या यथावत्
नेपाल राष्ट्र बैंकले दोहोरो कर्जा नियन्त्रण गर्न ऋण सीमा १५ लाखबाट घटाएर ७ लाखमा झारेको छ। साथै, २०८० भदौमा निर्देशन जारी गर्दै नियतवश नतिर्ने र परिस्थितिजन्य कारणले नतिर्ने ऋणी छुट्याएर व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
कालोसूचीमा परेका ऋणीले बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट पुनः कर्जा लिन सक्दैनन्। साथै, नयाँ खाता खोल्ने, ऋण पुनःसंरचना गर्ने वा ग्यारेन्टर बन्ने अधिकारसमेत गुमाउँछन्। कालोसूचीबाट हट्न ऋण र ब्याज पूर्ण रूपमा चुक्ता गर्नुपर्नेछ, वा पुनःसंरचना/तालिकीकरणमार्फत तीन वर्षभित्र सुधार गर्नु पर्नेछ।
लघुवित्त संकट समाधान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले छुट्टाछुट्टै समिति गठन गरेका छन्। ती समितिहरू हाल सरोकारवाला पक्षसँग सुझाव संकलन गरिरहेका छन्।
