बैंकिङ खबर/ लामो समयदेखि विवादित बन्दै आएको इन्टरनेशनल सेक्युरिटी आइडेन्टिफिकेसन नम्बर (आइजिन)मा जलविद्युत् व्यवसायीहरूले समेत असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
धितोपत्र राफसाफको काम गर्दै आएको सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडको सञ्चालक समितिले कम्पनीहरूको सेयर सूचीकरण गर्ने सम्बन्धमा दुईवटा आइजिन नम्बर प्रदान गर्ने प्रस्ताव नेपाल धितोपत्र बोर्डमा लगेको थियो।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले उक्त प्रस्तावले लगानीकर्तामा अन्योल सिर्जना गर्ने भन्दै धितोपत्र बोर्डलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको हो।
‘सो प्रस्तावले संस्थापक लगानीकर्ता, निजी क्षेत्र, वैदेशिक लगानीकर्ता, सेयरमा लगानी गर्ने आम सर्वसाधारणमा थप अन्योल र अस्पष्टता पैदा मात्र भएको छैन, यसले उनीहरुमा निराशा पैदा हुने अवस्था सिर्जना भएको छ’, इप्पानले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ।
सीडीएसले गरेको उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयन भएमा हालसम्म नेपालको पुँजी बजारमा लागू भइरहेको, प्रचलित कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र स्थापित आइजीन अभ्यासविपरीतको यो प्रस्तावले नेपालको पुँजी बजारमा दीर्घकालीन प्रभावसँगै देशप्रति अन्तर्राष्ट्रियजगतको दृष्टिकोणमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्ने बताएका हुन्।
निजी क्षेत्र तथा गैरआवासीय नेपाली समुदायको लगानीका साथै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा समेत असर पर्ने गरी अघि बढाएको प्रस्तावले स्वदेशी पुँजी संकलन, पुँजी निर्माण, गैरआवासीय नेपालीहरुमार्फत आउने लगानी र विदेशी लगानी व्यवस्थापनमा समेत कठिनाई हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
यसले नेपालमा निजी क्षेत्रले विभिन्न उद्योग व्यवसायमा गरेको लगानीमा विश्वास गुम्नुका साथै वैदेशिक लगानीकर्ताहरूमा समेत नेपालको लगानी वातावरणप्रति गम्भीर आशंका उत्पन्न भएको बताएका हुन्।
‘सीडीएससीको यो प्रस्तावले नेपालको एउटा कानुनलाई हेरेर लगानी गरेको विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो सेयर बेचेर लगानी फिर्ता लिन नै नसक्ने वातावरण निर्माण गर्नेछ’, इप्पानले भनेको छ।
हाल संस्थापक र सर्वसाधारणको सेयर एउटै आइजिन हुँदा यसको हिस्सा ठूलो रहेकोले बजार चलायमान छ तर छुट्टाछुट्टै राख्दा नेपालको पुँजीबजार नै गम्भीर संकटमा पर्ने भन्दै जलविद्युत व्यवसायीहरुले उक्त प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने बताएका हुन्।
उनीहरुले प्रस्तावित व्यवस्थाले सरकारले पाइरहेको अर्बौ पुँजीगत लाभकर गुम्ने र ब्रोकर कम्पनी तथा नेप्सेको कमिसन आम्दानीमा समेत ठूलो गिरावट आउने उल्लेख गरेका छन्।
उक्त व्यवस्थाले ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो असर पर्ने निश्चित भएको उल्लेख गरिएको छ। नेपाल सरकारले अघि सारेको आगामी १० बर्षभित्र २८५०० सय मेगावाट उत्पादन पुर्याउने लक्ष्यसहितको ऊर्जा विकास मार्गचित्र कार्यान्वयनलाई असम्भव बनाउनेछ । सो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि ६१ खर्ब आवश्यक पर्ने तथा सो रकममध्ये आन्तरिक स्रोत (निजी क्षेत्र, बैक तथा वित्तिय संस्था) बाट १० अर्ब डलर, गैरआवासी नेपाली तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको १२ अर्ब डलर र वैदेशिक लगानी समेतको गरी ८.५ अर्ब डलर गरी कुल करिब ३० अर्ब डलर अर्थात् ४० खर्ब लगानी जुटाउने मार्गचित्र उल्लेख गरिएको छ तर यो प्रस्तावले सो लगानी जुट्ने सम्भावनाको ढोका बन्द हुनेछ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
हाल ४१ अर्ब बराबरको सेयर जारीका लागि धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएका ३७ कम्पनी (धितोपत्र बोर्डले विना आधार हटाएका ६ बाहेक) को लगानीमा पनि असर पर्ने उनीहरुको भनाइ छ।
हाल सार्वजनिक निष्काशन गरिएका सेयरहरु तीन वर्षसम्म लकिङ पिरियड राखिएकोले सीडीएससीले नै बेच्न नपाउने (मालपोतमा जग्गा बन्धकी राखेको जग्गा जस्तै) गरी लकिङ (सेयर लगानीकर्ताले चाहेर पनि बेच्न नपाउने गरी) पिरियड राखिएको हुन्छ।
लकिङ पिरियड खुल्नु एक महिनाअघि नै राष्ट्रिय पत्रपत्रिकामा तीन पटक सूचना प्रकाशन गरेपछि मात्र बेच्न पाउने तथा सञ्चालकहरुको हकमा लकिङ पिरियड सकिएपछि पनि सञ्चालक रहेसम्म बेच्न नपाउने र सञ्चालकबाट राजीनामा दिएपछि पनि एक वर्षसम्म बेच्न नमिल्ने विद्यमान व्यवस्था पर्याप्त रहेकोले नयाँ व्यवस्था आवश्यक नदेखिएकाे उल्लेख गरिएको छ।
‘यसकारण संस्थापक तथा सार्वजनिक समूहका सेयरहरू समान मूल्य, अधिकार र लाभांशमा समान हकको कारण एउटै प्रकृतिका सेयरलाई फरक नम्बरको प्रस्ताव कार्यान्वयन गरिनु विद्यमान कानुनविपरीत भएकोले यो पूर्णतः कानुनी दृष्टिले अवैधानिक मात्र छैन, यो बढीभन्दा बढी लगानी भित्र्याएर र परिचालन गरेर देशभित्रै ऊर्जा लगायतका उद्यमशिलतामार्फत स्वदेशभित्रै रोजगारी सिर्जना र आर्थिक गतिविधि वृद्धि गरी देशलाई समृद्ध बनाउने लक्ष्य हासिलका लागि ठूलो बाधक बनाउने खालको छ भन्ने हाम्रो ठहर छ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
