बैंकिङ खबर/ भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) का गभर्नर सञ्जय मल्होत्राले देशको बैंकिङ प्रणालीलाई सुरक्षित, सन्तुलित र विश्वसनीय बनाइराख्न आवश्यक स्पष्ट नीतिगत धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।
फाइनान्सियल एक्सप्रेसद्वारा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर मल्होत्राले कर्पोरेट समूहहरूलाई बैंक सञ्चालनको अनुमति दिने कुनै योजना नरहेको बताए । उनले कर्पोरेटहरूलाई प्रत्यक्ष वा गैर–बैंकिङ वित्तीय संस्थामार्फत पनि बैंकिङ लाइसेन्स दिने प्रस्ताव नभएको स्पष्ट पारे।
गभर्नर मल्होत्राले भने, “निक्षेपकर्ताको पैसासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कर्पोरेट समूहलाई बैंक सञ्चालनको अनुमति दिनु हितको गम्भीर द्वन्द्व हो।” उनले निक्षेपकर्ताको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिँदै यस्तो कदमले बैंकिङ प्रणालीको स्थायित्वमा असर पार्न सक्ने बताए।
निजी बैंकका प्रवर्तकहरूको स्वामित्व सम्बन्धमा बोल्दै उनले मताधिकारको सीमा २६ प्रतिशतमै कायम रहने जानकारी दिए। उनले यसमा पुनरावलोकनको कुनै प्रस्ताव नभएको स्पष्ट गरे। आरबीआईको प्राथमिकता स्वामित्वमा विविधता ल्याएर ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ कायम गर्नु रहेको उनको भनाइ थियो।
विदेशी बैंकहरूका लागि लचक नीति
गभर्नर मल्होत्राले विदेशी बैंकहरूलाई भारतमा १०० प्रतिशत स्वामित्वको अनुमति हुने तर त्यसका लागि निर्धारित शर्तहरू पूरा गर्नुपर्ने बताए। उनले विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्दै पनि बैंकिङ स्थायित्वमा सम्झौता नगर्ने नीतिमा आरबीआई अडिग रहेको संकेत दिए।
मल्होत्राले बैंक सञ्चालनमा बोर्डको अन्तिम जिम्मेवारी हुने स्पष्ट गर्दै भने, “साना निक्षेपकर्ताहरूको विश्वासमा सञ्चालित बैंकमा बोर्डले विशेष सतर्कता अपनाउनुपर्छ।” उनले वित्तीय निर्णयहरूमा पारदर्शिता र जिम्मेवारी आवश्यक भएको उल्लेख गरे।
गभर्नरले भारतीय रुपैयाँलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको माध्यम बनाउने योजना तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको बताए। युएई लगायत केही देशहरूसँग मुद्रा विनिमय सम्झौता भइसकेको र अन्य मुलुकहरूसँग छलफल जारी रहेको उनले जनाए।
