बैंकिङ खबर/ धितोमा राखिएको सम्पत्तिको मूल्य तीव्र रूपमा घटेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्था र मूल्यांकनकर्ताबीचको सम्बन्धमा चिसोपन बढेको छ।
मूल्यांकनकर्ताहरूको संस्था नेपाल भ्यालुअर्स एसोसिएसनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनावश्यक दबाब सिर्जना गरेको आरोप लगाउँदै आन्दोलनको घोषणा गरेपछि विवाद झनै चर्किएको हो। संघले आइतबारदेखि एक वाणिज्य बैंकमाथि मूल्यांकन सेवा नै बन्द गर्ने सार्वजनिक घोषणा गरिसकेको छ।
के छ विवादको जड ?
नेपालमा ऋण लगानी गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घरजग्गा धितो राख्ने प्रचलन छ। यस्ता धितोको मूल्यांकन ९१६ वटा मूल्यांकन कम्पनी र झण्डै ५ हजार इञ्जिनियरमार्फत गरिन्छ। मूल्यांकन गर्दा सरकारी मूल्य, बजार दर, अवस्थिति, सडक पहुँच जस्ता विविध आधार अपनाइन्छ।
तर, हाल विभिन्न कारणले घरजग्गाको मूल्य ३०–५० प्रतिशतसम्म घटेको अवस्थामा बैंकहरूले मूल्यांकनकर्तालाई पुरानो मूल्यांकनसँग हालको मूल्यको तुलना गर्दै जिम्मेवार ठहर्याउन खोजेको संघको आरोप छ।
बैंकको नियम र विवाद
राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार यदि कुनै मूल्यांकनकर्ताले मूल्यांकन गरेको सम्पत्तिको मूल्य पुनःमूल्यांकन गर्दा दुई तिहाइभन्दा कम देखियो भने बैंकले उनलाई कालोसूचीमा राख्न सक्छ। तर, यदि मूल्य घट्नु मूल्यांकनकर्ताको नियन्त्रणबाहिरको अवस्था (बजार मन्दी, नीतिगत परिवर्तन आदि) मा भएको हो भने बैंकको सञ्चालक समितिले उनीहरूलाई कालोसूचीमा नराख्ने निर्णय गर्न सक्छ।
मूल्य घट्नुको कारण
घरजग्गामा लगानी गर्नेहरू, सेयर बजारबाट नाफा कमाएका व्यक्ति र सहकारीहरूका ठूला लगानीका कारण केही वर्षअघिसम्म अत्यधिक मूल्यवृद्धि भएको थियो। अहिले मन्दी सुरु भएपछि स्वाभाविक रूपमा मूल्य घटेको भ्यालुअर्स संघको तर्क छ।
संघको चेतावनी
संघका अध्यक्ष सञ्जयकुमार महतोका अनुसार, ‘पहिले मूल्यांकन गरिएको १०० रुपैयाँको जग्गा अहिले ६६.६७ रुपैयाँभन्दा कम हुनु सामान्य हो। तर बैंकहरूले अहिले त्यसकै आधारमा मूल्यांकनकर्तालाई दोषारोपण गर्दै प्रष्टीकरण माग्दै छन्, केहीले अत्यधिक दबाबसमेत दिएका छन्।’ उनले केही बैंकहरूसँग काम नै नगर्ने निर्णय गरिसकेको जनाए।
