बैंकिङ खबर/बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी क्षमता अत्यधिक भए पनि लगानीयोग्य क्षेत्रमा माग नहुँदा ६ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम राष्ट्र बैंकमै थन्किएको छ। आर्थिक गतिविधि कमजोर बनेका कारण बैंकिङ प्रणालीमा अत्यधिक तरलता रहँदै आएको छ, जुन राष्ट्र बैंकका लागि समेत चुनौती बनेको छ।
तरलता घटाउन केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर करिडोरको सीमा नै घटायो— बैंक दर ६.५ प्रतिशतबाट ६ मा झर्यो भने निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशतबाट २.७५ मा झर्यो। तर, यसले कर्जा प्रवाहमा भने खासै सुधार ल्याउन सकेन। आइतबार मात्र २० वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकमा ३ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अल्पकालीन निक्षेप राखेका छन्— जसमा ५० अर्ब निक्षेप संकलन उपकरणमा र २ खर्ब ९३ अर्ब स्थायी निक्षेप सुविधा (एसडीएफ) मार्फत राखिएको हो।
हाल बैंकहरुसँग ९ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम रहेको देखिएको छ, तर त्यसको ७० प्रतिशतजति राष्ट्र बैंकमै फिर्ता गएको छ। कर्जा माग कमजोर हुँदा बैंकहरुले कर्जाको सट्टा राष्ट्र बैंकमा पैसा राखेर न्यून ब्याजमा चित्त बुझाइरहेका छन्।
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा १२ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखेको छ, तर माग नबढेसम्म लक्ष्य पुरा हुने सम्भावना कमजोर देखिन्छ। त्यसैले कर्जा बढाउन केही नीतिगत उपाय जस्तै घर कर्जाको सीमा २ करोडबाट ३ करोड, शेयर धितो कर्जा २५ करोडसम्म पुर्याइएको छ।
त्यसैगरी, कृषि, लघु तथा मझौला व्यवसायमा बिना धितो १० लाखसम्म कर्जा दिन सकिने, विपन्न वर्गका लागि ३ लाखसम्म (महिलाका लागि ५ लाख) कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
यद्यपि, लगानी वातावरण सुध्रिएन भने यस्ता नीतिगत लचकता पनि परिणाममुखी नहुन सक्ने अर्थविद्हरूको चिन्ता छ। कर्जा प्रवाह नबढ्ने हो भने मौद्रिक नीतिले अपेक्षा गरेअनुसार न आर्थिक स्थायित्व आउँछ, न त मुलुकको समग्र विकासमै गति आउँछ।
