बैंकिङ खबर/नेपाल राष्ट्र बैंकले १० ठूला वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा गुणस्तर परीक्षणका लागि दोस्रो पटक अघि बढाएको प्रक्रिया पनि अलमलमा परेको छ। सन् २०२१ मा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) सँग लिएको विस्तारित कर्जा सुविधा (ECF) अन्तर्गत गरिएको मुख्य प्रतिबद्धता मध्ये एक— ठूला बैंकहरूको कर्जाको गुणस्तर परीक्षण (LPR)— अझै अघि बढ्न सकेको छैन। यो अलमलले IMF सँगको विश्वास संकट गहिरिन सक्ने देखिन्छ।
२०८१ पुसमा आह्वान गरिएको प्रस्तावमा ६ कम्पनीले आवेदन दिएका थिए। तर, प्राविधिक मूल्याङ्कनपछि बंगलादेशको हउलादार युनुस एन्ड कम्पनी मात्र छनोट भयो। त्यसपछि आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने तयारी हुँदा, प्रतिस्पर्धी समूहका एक सञ्चालक सतिश सुवेदीले रिट दायर गरे।
सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण प्रक्रिया रोकिएको भए पनि असार ९ मा आदेश हटेपछि बाटो खुलेको हो। तर, त्यसयता करिब एक महिना बितिसक्दा पनि राष्ट्र बैंकले आर्थिक प्रस्ताव खोल्न सकेको छैन। राष्ट्र बैंकले सन् २०२३ भित्रै LPR प्रक्रिया सक्ने भनेको थियो।
तर, २०८१ असारमा पहिलो चरणमा आवेदन माग गर्दा कम्पनीहरूको आर्थिक प्रस्ताव नै नआएको थियो। केपीएमजी भारत छनोट भए पनि बजेटभन्दा महँगो प्रस्ताव भएकाले प्रक्रिया रद्द गरिएको थियो। त्यसपछिको सुस्तताप्रति IMF ले असन्तुष्टि जनाइसकेको थियो। ३८ महिनाको ३९ करोड ८८ लाख डलरको ECF सहयोगको सर्त अनुसार लोन पोर्टफोलियो परीक्षण २०२३ मै सुरु भइसक्नुपर्ने थियो। तर, २०२५ को मध्यसम्म आइपुग्दा कम्पनी छनोट समेत सकिएको छैन।
