
बैंकिङ खबर/ नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको लाभांश वितरणमा हाल लाग्दै आएको सीमालाई पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सार्वजनिक गरिएको मौद्रिक नीतिमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले शुक्रबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै भने, “लघुवित्त वित्तीय संस्थाले हालको व्यवस्थाअनुसार वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरण गर्ने सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ।”
हालको प्रावधानअनुसार, लघुवित्तहरूले १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न चाहेमा त्यसबाहेकको रकम विभिन्न आरक्षित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। राष्ट्र बैंकले यस व्यवस्थालाई संशोधन गर्न सक्ने संकेत दिएको हो।
Monetary_Policy_2082-083