बैंकिङ खबर/ संघीय संसदको अर्थ समितिले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) पुनर्संरचना नगरी नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स अघि नबढाउन नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको छ। बिहीबार भएको बैठकमा समितिले नेप्से निजीकरण र पुनर्संरचनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले बैठकपछि जानकारी दिँदै भने, “पहिला नेप्सेको सेयरलाई पुनर्संरचना गरी निजीकरण गर्नुपर्ने भएकाले हालका अवस्थामा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति नदिन भनिएको हो।”
बैठकमा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठ, नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चूडामणि चापागाईं लगायतको सहभागिता रहेको थियो। अध्यक्ष श्रेष्ठमाथि अख्तियारले पनि छानबिन थालेको अवस्थामा सांसदहरूले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको खेलबारे प्रश्न उठाएका थिए।
सभापति चालिसेले भने, “नेप्से पुनर्संरचना नगरी नयाँ लाइसेन्स दिन नहुने बहुमतको राय हुँदा बोर्डलाई पुनर्संरचनामा ध्यान दिन निर्देशन दिइएको छ।” नेप्सेले अर्थ मन्त्रालयलाई पुनर्संरचनाको प्रस्ताव पठाइसकेको भए पनि स्वीकृति नआएको पनि बैठकमा जानकारी गराइएको छ। बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठले नयाँ लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको बताए तापनि बोर्डभित्र असहमति हुँदा कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको उल्लेख गरे।
समितिका अन्य सदस्यहरूले पनि सरकारी लगानीलाई संरक्षण गर्दै निजीकरणको बाटो अघि बढाउनुपर्ने र नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्नुअघि नेप्सेको सुधार आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए। यसैबीच नयाँ स्टक एक्सचेन्जको प्रतिस्पर्धामा हिमालयन, अन्नपूर्ण र नेशनल स्टक एक्सचेन्ज रहेका छन्। बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठलाई हिमालयन स्टक एक्सचेन्जसँग नजिक मानिए पनि समितिले पुनर्संरचना पूरा नगरी नयाँ लाइसेन्स नदिन जोड दिएको छ। आर्थिक सुदृढीकरण र लगानी प्रवर्द्धनका लागि नेप्सेको सुधार आवश्यक रहेको भन्दै संसद् समितिले तत्काल नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति प्रक्रियामा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो।
