बैंकिङ खबर/ नेपाल राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ काे मौद्रिक नीतिको अन्तिम तयारीमा जुटेको छ। सरकारले बजेटमार्फत् तय गरेको छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य र साढे पाँच प्रतिशतको वाञ्छित मुद्रास्फीति दरलाई सघाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
आगामी मौद्रिक नीतिको प्राथमिकता कर्जा विस्तार, खराब कर्जा न्यूनीकरण, ब्याजदर सन्तुलन तथा बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन रहने बताइएको छ। मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनुअघि निजी क्षेत्रका तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले आ–आफ्ना विस्तृत सुझाव राष्ट्र बैंकलाई बुझाइसकेका छन्।
निजी क्षेत्रका सुझावहरू
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता, वित्तीय क्षेत्रको जोखिम र अनौपचारिक क्षेत्रको ठूलो हिस्सालाई केन्द्रमा राख्दै सुधारोन्मुख अर्थतन्त्रलाई गति दिने, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जोखिम न्यूनीकरण गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताएको छ।
महासंघले न्यून बजार मागलाई बढाउने, आर्थिक गतिविधिमा गतिको वातावरण बनाउने, मौद्रिक नीतिको अभ्यासमा सुधार ल्याउने र राष्ट्र बैंकको संरचनागत सुधार आवश्यक भएको सुझाव दिएको छ। मौद्रिक नीतिबाट निजी क्षेत्रले लगानी गर्न प्रेरणा प्राप्त गर्ने, बजारको आत्मविश्वास बढ्ने, रोजगारी सिर्जना हुने र समग्र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान हुने अपेक्षा गरिएको छ।
महासंघले आगामी वर्षको बजेटमा समावेश कर्जा पुनर्तालिकीकरण र पुनःसंरचनाको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न मौद्रिक नीतिमा ठोस कार्यक्रम राख्न सुझाव दिएको छ। यस्तो सुविधा सबै उद्योग–व्यवसायका लागि खुला गर्नुपर्ने, कार्यशील पुँजी प्रवाह वृद्धि र ब्याज जरिवानामा सहुलियत दिने व्यवस्था स्पष्ट गरी प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
उद्योगमैत्री नीति र कर्जामा पहुँचको माग
उत्पादनमूलक, पर्यटन, निर्माण उद्योग र आवास विकास कम्पनीहरूका लागि सरल, सहज र सुलभ तरिकाले कार्यशील पुँजी कर्जा उपलब्ध गराउने नीतिगत सहजीकरण गर्नुपर्ने सुझाव महासंघले दिएको छ। व्यवसायको प्रकृतिअनुसार चालू पुँजी कर्जाको निर्णय बैंक र ऋणीबीच गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने पनि बताइएको छ।
नेपाल सन् २०२६ भित्र अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति गर्नुपर्ने सन्दर्भमा लघु, घरेलु, साना र महिलाद्वारा सञ्चालित निर्यातमुखी उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमता कायम राख्न सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने नीति ल्याउनुपर्ने माग महासंघको छ।
महिला उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्न कर्जालाई उत्पादनसँग जोडेर ब्याज अनुदानको व्यवस्था व्यवस्थित गर्नुपर्ने र पाँच करोड रुपैयाँसम्मको कर्जामा अधिकतम दुई प्रतिशत प्रिमियम दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने नीति आवश्यक रहेको महासंघको भनाइ छ।
युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न जेन–जी पुस्तालाई व्यवसायमा आकर्षित गर्न नागरिक एपमार्फत व्यवसाय दर्ता गर्ने र एक करोड रुपैयाँसम्मको परियोजना कर्जा उपलब्ध गराउने नीति बनाउन महासंघले सुझाव दिएको छ।
रेमिट्यान्स, लक्षित कर्जा र सम्पत्ति व्यवस्थापन
औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउने व्यक्तिका नेपालस्थित आश्रित परिवारलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिनुपर्ने सुझाव पनि महासंघले राखेको छ। लक्षित कर्जा नीतिमा सुधार गरी उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर निर्देशित नीति बनाइनुपर्ने भनिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गैरव्यावसायिक सम्पत्ति वृद्धि भइरहेको सन्दर्भमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (AMC) स्थापना र सञ्चालनको व्यवस्था गर्नुपर्ने र आवासीय कर्जाको सीमा दुई करोडबाट बढाएर तीन करोड पुर्याउनुपर्ने सुझाव पनि महासंघले दिएको छ।
प्राइभेट इक्विटी र भेञ्चर क्यापिटलमा बैंकले गरेको लगानीमा अतिरिक्त पूँजी शुल्क नलगाउने र यस्ता लगानीलाई निर्देशित क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाहसरह मान्यता दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि महासंघले राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ।
परिसंघका नीति सुधारका सुझाव
नेपाल उद्योग परिसंघले ब्याजदर अनुशासन कायम राख्न राष्ट्र बैंकको नीतिगत दरलाई प्रभावकारी बनाउने, वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) घटाउने, र ब्याजदर निर्धारणका लागि वैकल्पिक प्रणाली ल्याउने सुझाव दिएको छ। हालको आधार दरभन्दा कममा कर्जा दिन नपाइने व्यवस्था हटाइनुपर्ने भनिएको छ।
त्यस्तै, मुद्दती तथा बचत निक्षेपमा न्यूनतम र अधिकतम ब्याजदरबीच पाँच प्रतिशतभन्दा बढीको अन्तर नराख्ने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने, एक महिनामा ब्याजदर १० प्रतिशतभन्दा बढी घटबढ गर्न नपाइने व्यवस्था पनि हटाइनुपर्ने सुझाव परिसंघले दिएको छ।
शून्य दशमलव ५ प्रतिशतको काउन्टर साइक्लिकल क्यापिटल बफर (CCyB) स्थगन गर्नुपर्ने र प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा लगाइएको निर्देशित कर्जाको सीमा घटाउनुपर्ने सुझाव पनि परिसंघबाट आएको छ।
संरचना सुधार र नियमनका सन्दर्भमा सुझाव
परिसंघले राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा नियुक्त हुने सदस्यहरूलाई पहुँचको आधारमा नभई विज्ञताका आधारमा नियुक्त गर्नुपर्ने बताएको छ। यसले राष्ट्र बैंकको साख, विश्वसनीयता र कार्यक्षमता बढाउनेमा जोड दिइएको छ।
मौद्रिक नीति निर्माणका लागि राष्ट्र बैंकभित्र छुट्टै समिति गठन गर्नुपर्ने, ऋणीको नियमन तथा अनुगमनको अधिकार बैंकलाई दिनुपर्ने र निष्क्रिय कर्जाका सम्बन्धमा हाल लागू गरिएका नयाँ वर्गीकरण प्रावधानहरू खारेज गर्नुपर्ने माग पनि परिसंघले राखेको छ।
चालु पुँजी कर्जाको प्रावधान तत्कालका लागि स्थगन गर्नुपर्ने र ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्ने विषयमा पुनरावलोकनको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि परिसंघको छ। बजारको माग वृद्धिमार्फत बजेटका उद्देश्य पुरा गर्न मौद्रिक नीति समन्वयात्मक ढाँचामा ल्याइनुपर्नेमा परिसंघले विशेष जोड दिएको छ।
