बैंकिङ खबर/ नेपाल राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारीमा जुटेको छ। सरकारद्वारा प्रस्तुत गरिएको आगामी आवको बजेट वक्तव्यअनुसार ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र साढे पाँच प्रतिशतभित्रको मुद्रास्फीति लक्ष्य हासिल गर्न मौद्रिक नीतिले सघाउने गरी रूपरेखा तयार पारिँदैछ।
राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिमा कर्जा विस्तार, खराब कर्जा नियन्त्रण, ब्याजदर सन्तुलन, र बाह्य क्षेत्रको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ। यस्तै, नीति निर्माणका क्रममा राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रका प्रमुख दुई छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघका सुझावहरू समेत संकलन गरिसकेको छ।
महासंघका सुझावहरू
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता, वित्तीय क्षेत्रको जोखिम तथा अनौपचारिक क्षेत्रको बढ्दो हिस्सालाई ध्यानमा राखी मौद्रिक नीतिमा सुधारोन्मुख अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उपायहरू समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
महासंघले उत्पादनमूलक, पर्यटन, निर्माण र आवास विकास कम्पनीहरूलाई सरल र सुलभ कार्यशील पुँजी कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, व्यवसायको प्रकृतिअनुसार चालु पुँजी कर्जा स्वीकृत गर्ने अधिकार सम्बन्धित बैंक र ऋणीलाई दिनुपर्ने माग गरेको छ।
सन् २०२६ भित्र नेपालले अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट स्तरोन्नति गर्नुपर्ने भएकाले लघु, घरेलु, साना तथा महिलाद्वारा सञ्चालित निर्यातमुखी उद्योगलाई सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउन नीतिगत व्यवस्था आवश्यक भएको महासंघको भनाइ छ।
महासंघले महिला उद्यमशीलता कर्जालाई उत्पादनसँग जोडेर ब्याज अनुदान व्यवस्थापन गर्न, ५ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जामा अधिकतम दुई प्रतिशत प्रिमियम दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने नीति ल्याउन पनि आग्रह गरेको छ। युवा उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका लागि ‘जेन–जेड’ पुस्तालाई व्यवसायमा आकर्षित गर्ने गरी नागरिक एपमार्फत दर्ता र एक करोड रुपैयाँसम्मको परियोजना कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था माग गरिएको छ।
त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीबाट रेमिट्यान्स पठाउने व्यक्तिका परिवारलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिनुपर्ने, लक्षित कर्जा नीतिमा संशोधन गरी उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन र पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तथा गैरव्यावसायिक सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव पनि महासंघले दिएको छ। आवासीय कर्जाको सीमा २ करोड रुपैयाँबाट ३ करोड रुपैयाँ पुर्याउनुपर्ने, प्राइभेट इक्विटी र भेञ्चर क्यापिटलमा बैंकको लगानीमा अतिरिक्त पुँजी शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, र यस्ता कोषमा लगानीलाई निर्देशित कर्जासरह मान्यता दिनुपर्ने सुझाव पनि समावेश छन्।
परिसंघका सुझावहरू
नेपाल उद्योग परिसंघले ब्याजदर व्यवस्थापनका लागि नीतिगत दरलाई प्रभावकारी बनाउन, वैधानिक तरलता अनुपात घटाउन, र ब्याजदर निर्धारणका लागि हालको बेसरेट प्रणालीको सट्टामा विकल्प खोज्नुपर्ने माग गरेको छ।
बचत र मुद्दती निक्षेपमा कायम न्यूनतम र अधिकतम ब्याजदरको पाँच प्रतिशत अन्तर हटाउनुपर्ने, एक महिनाभित्र ब्याजदर १० प्रतिशतभन्दा बढी घटबढ गर्न नपाइने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने सुझाव पनि परिसंघको छ।
त्यस्तै, हाल लागू रहेको ०.५ प्रतिशतको काउन्टर साइक्लिकल क्यापिटल बफर (ऋऋथद्य) स्थगन गर्नुपर्ने, निर्देशित कर्जाको सीमा घटाउनुपर्ने, तथा राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति संरचना सुधार गरी विज्ञताका आधारमा नियुक्ति हुनुपर्ने माग पनि गरिएको छ।
परिसंघले मौद्रिक नीति बनाउन राष्ट्र बैंकभित्र छुट्टै समिति गठन गर्नुपर्ने, निष्क्रिय कर्जासम्बन्धी नयाँ प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने, चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी प्रावधान तत्काल स्थगन गर्नुपर्ने तथा ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्ने अवधिमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
पूर्वगभर्नरहरुसँग छलफल
राष्ट्र बैंकले नीति निर्माण प्रक्रिया सुदृढ गर्न पूर्वगभर्नरहरुसँग समेत सुझाव संकलन गरेको छ। उनीहरुसँगको छलफलमा समसामयिक आर्थिक अवस्था, मौद्रिक नीतिका सम्भावित प्रभावहरू, र दरको स्थायित्वका विषयमा विशेष ध्यान दिइएको बताइएको छ। आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फीति सन्तुलनसँगै निजी क्षेत्रको लगानी प्रवाह, वित्तीय स्थायित्व र रोजगारी सृजनालाई जोड दिनेगरी आउन लागेको मौद्रिक नीतिलाई अहिलेको आर्थिक अवस्थामा सबै क्षेत्रले चासोपूर्वक हेरिरहेका छन्।
