बैंकिङ खबर/आगामी मौद्रिक नीतिले चुनौतीपूर्ण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने खालको ठोस र व्यावहारिक विकल्प ल्याउनुपर्ने सुझाव सरोकारवालाले दिएका छन्। कार्यक्रममा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा बैंकिङ क्षेत्र, निजी क्षेत्र र अर्थशास्त्रमा संलग्न विज्ञहरूले मौद्रिक नीतिमा अब ठोस हस्तक्षेपको अपेक्षा जनाए। बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यायले कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कडा हुनुले बैंकहरूको पूँजीमा दबाब परेको उल्लेख गरे।
“अहिले अनौपचारिक कर्जामा पनि प्रोभिजन राख्नुपर्ने व्यवस्थाले चुनौती थपिएको छ। भारतमा जस्तो धितोले नपुग्ने कर्जामा मात्र प्रोभिजन छुट्याउने व्यवस्था नेपालमा पनि हुनु आवश्यक छ,” उनले भने। उनका अनुसार, “कसैले जग्गा बेचेर ऋण तिर्न खोज्दा पनि किनमेल ठप्प छ, जसले कर्जाको असुलीमा समस्या बढाएको छ।”
अर्थशास्त्री डा. मेनुका कार्कीले नीति निर्माण गर्दा निजी क्षेत्रको कर्जाले उत्पादकत्व र रोजगारीमा पुर्याएको प्रभावको गहिरो विश्लेषण गर्नुपर्ने बताइन्। “खराब कर्जा बढ्दैमा बैंकलाई दोष दिन मिल्दैन,” उनले भनिन्, “केही समयअघि पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण सुविधा दिइयो, तर त्यो उचित समयमा खुलाइएको भए, अझ प्रभावकारी हुन्थ्यो भन्ने धेरैको धारणा छ।”
पूर्वमुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले मौद्रिक र वित्त नीतिबीचको अन्तर स्पष्ट पार्दै भने, “वित्त नीति वातावरण तयार गर्छ भने मौद्रिक नीतिले त्यसलाई सहयोग गर्नुपर्छ। तर नेपालमा यी दुई नीति अलग–अलग रूपमा प्रस्तुत हुने गरेका छन्।”
उनले वित्त नीतिले सम्बोधन नगरेका विषयमा मौद्रिक नीतिलाई जिम्मेवारी थोपर्ने प्रवृत्तिबारे पनि सचेत गराए।
“राजस्व र खर्चको सन्तुलन नमिलेकोले वित्त नीति सीमित बनिरहेको छ, त्यसैले निजी क्षेत्रको नजरमा सबै आशा मौद्रिक नीतिमा केन्द्रित भएको देखिन्छ,” उनले उल्लेख गरे। अर्थशास्त्री डा. समिर खतिवडाले भने मौद्रिक र वित्त नीतिबीच समन्वय हुनु राम्रो भए पनि सधैँ त्यसैगरी काम गर्नुपर्छ भन्ने बाध्यता नरहेको बताए।
“राष्ट्र बैंकको पहिलो जिम्मेवारी भनेको मुद्रास्फीति नियन्त्रण हो,” उनले भने, “केन्द्रीय बैंकको स्वतन्त्रता कायम राखेर नीति निर्माण गर्दा मात्र उसले आफ्नो भूमिकामा प्रभावकारी देखिन सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास यहीँतर्फ उन्मुख छ।”
कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाले निष्क्रिय कर्जा, लगानीको ठप्प अवस्था, नीति कार्यान्वयनको चुनौती र निजी क्षेत्रको अपेक्षा झल्किने गरी नयाँ मौद्रिक नीतिलाई लक्ष्ययुक्त, व्यावहारिक र लचकदार बनाउन सुझाव दिएका थिए।
